सत्ताको मोहमा संविधान

सहरमा सायद संविधानको प्रारम्भिक मसौदाका प्रावधानभन्दा 'बाहुबली' र 'बजरङ्गी भाइजान'को चर्चा बढी छ। एक झर पानी पर्नेबित्तिकै गरुड पुराणको वैतरणी नदी बन्न पुग्ने सहरका सडकमा पैदल वा सार्वजनिक यातायातमा दिनहुँ नहिँडे मुखमा माड नलाग्नेहरूले संविधानको चर्चा गरेर पो के गर्ने? गाउँमा भने संविधानको चर्चा सुझाव दिने ऊर्दी पालना गर्न र त्यसभन्दा पनि बढी 'माननीय'लाई भेट्न जाने राजनीतिक कार्यकर्तामा सीमित छ। सामान्य जनतामा भने संविधानप्रति खासै चासो देखिएन। पानी राम्ररी नपरेर साउनको दोस्रो सातासम्म पनि मूल फुटेका छैनन्। खेत रोप्न नपाएकोमा चिन्ता छ। भुइँचालो जान छाडेको छैन। तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि घर भत्केका सबैले अस्थायी टहरा बनाइसकेका छैनन्। उनीहरूलाई यसैले पानी परे पनि पीर छ र नपरे पनि पीर छ।

राजनीतिक कलाबाजी

सबैलाई थाहा छ, नेताहरू आफूलाई रुच्ने र पच्नेबाहेक अरू सुझाव सुन्न पनि तयार हुँदैनन्। आफ्ना कुरा पुष्टि गर्नमात्र तिनले जनताका नाम लिएका हुन्। नत्र, धर्मनिरपेक्षता भन्दा स्थानीय स्वायत्तताको चर्चा बढी हुन्थ्यो।

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रतिनिधि सभाको घोषणामा 'सुटुक्क' लेखेर अनावश्यक विवादको बीउ रोपिएको थियो। त्यसभन्दा पहिले कुनै आन्दोलनमा पनि कसैले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भनेका थिएनन्। नेपालका धर्म राज्यको पहिचान बनाइएको भए पनि विवादको विषय थिएन। पृथ्वीनारायण शाहकै शासनको कुरा झिक्ने हो भने बेग्लै नत्र धर्मका व्यापारीेले केही असजिलो मानेको भए पनि गैरकानुनी हुँदासमेत धर्मकै कारण २०४६ सालपछि खासै अप्ठेरो देखिएको थिएन।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा 'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।' लेखिएको पनि एक दशक हुन लाग्यो। त्यो 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दले कुन जाति वा समुदायलाई के कति लाभ वा हानि भयो त? कति परिवारको जीवनस्तरमा सुधार भयो? धर्मका नाममा जनतालाई ठग्ने पाखण्डीलाई बाहेक यस विवादबाट अरू कसैलाई केही फाइदा भयो? जनसाधारणले कहिल्यै विवादको विषय नबनाएको धर्मसम्बन्धी बुँदामा परिवर्तन गरेर नेताहरूले 'जनमत'को कदर गर्ने होलान् अब। यो अनावश्यक विवाद पनि यिनैले निम्त्याएका न हुन्।

गोरखाको देउराली गाविस सात दोबाटोस्थित बनदेखि प्राविको भवन जोखिमपूर्ण ठहरिएपछि तत्काल अस्थायी टहरो बनाउने कि अलि दिगो भवन बनाउने अलमलमा रहेका स्थानीयले क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपालले उपलब्ध गराएको सहयोग सदुपयोग गरेर फलामे ट्रस र टिनका छाना तथा भुइँमा ढुंगा ओछ्याउने काम गरेका छन्। झ्याल ढोका पुरानै भवनको प्रयोग हुने भएकाले अब गारो लगाउन सके विद्यालय भवन स्थायी नै बन्नेछ। काम चलाउ टहरो बनाएर बसेका भए केही वर्ष त्यसैमा विद्यालय चलाउनुपर्थ्यो। विज्ञहरूभन्दा त गाउँलेहरू नै बढी बुद्धिमान भेटिए।
तस्बिर सौजन्य : दीनेश सापकोटा/क्रियटिङ पोसिबिलिटिज, नेपाल

निरंकुशतालाई लिस्नो

सहमतिका आधारमा शासन गर्ने लोभले आआफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तको हत्या गरिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनताले राय दिए भन्न थालेका छन्। स्थिरता र विकाससम्बन्धी तिनको तर्क नेपालका सन्दर्भमा 'वाहियात' सिद्ध भइसकेको छ। राजाको सक्रिय नेतृत्व रहेको पञ्चायत तीन दशकसम्म स्थिरै त थियो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने र जनादेशलाई सर्वोपरि मान्ने हो भने शासन प्रणाली जस्तो अपनाए पनि खासै फरक पर्दैन। तर, नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा धेरै धक्का सजिलै सहनसक्ने संसदीय प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ। संसदीय प्रणाली अरूका तुलनामा बढी लचिलो हुनसक्छ। बेलायतमा स्कटल्यान्ड छुटि्टने विषयसमेत जनमतबाट सजिलै टुंग्याइयो।

अहिले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जनताले सुझाव दिए भन्ने बहानामा 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी' पद्धति स्वीकार गर्दा संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जनादेशको भने अवज्ञा हुन्छ। तर, तर्बुजा कांग्रेसहरूलाई सिद्धान्त र जनमतको मोह पक्कै छैन। हुनत, संविधान विधेयक कांग्रेसको समर्थनविना पारित हुँदैन तर ह्विप नलगाउने हो भने संसदीय पद्धतिलाई नै 'प्रत्यक्ष कार्यकारी'सहितको 'उँट' बनाउन केही थान कांग्रेसी सभासद् तयारै छन्। यसै पनि २०६३ को परिवर्तन यता कांग्र्रेसका नेताले माओवादीकै एजेन्डा न कार्यान्वयन गरेका छन्। प्रान्तहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै देखिएका छन् रे! चर्चा भने कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मात्रै छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए सरकार स्थिर हुन्छ भन्नेहरूले नेपालका राजनीतिकर्मीको संस्कारको हेक्का राखेको भने देखिएन। सत्तामा भागबन्डा गर्न विपक्षी नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा संसद्मा एउटा स्थान जित्न वा एक प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने पार्टी पनि समानुपातिक आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व खोज्ने अनि कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिने! कस्तो विडम्बना!

बजेट पेस गर्न लागेका अर्थ मन्त्रीमाथि हातपात गरेर बजेट पुस्तिका राखेको ब्रिफकेस फुटाउने, सत्तामा भाग नपाएकै कारण आफ्नै पार्टीको नीति र कार्यक्रम संसद्मा पारित हुन नदिएर सरकार गिराउनेहरूले बलियो कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न दिन्छन् भन्ने ठान्नु भ्रममात्रै हो। नयाँ संविधान लागु भएपछि पनि राजनीति गर्ने त यिनै हुन्। विपक्षमा बसे पनि सत्तामा भाग नपाए तिनले बजेट पास हुनै दिनेछैनन्। संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाएपछि कसैले पनि बहुमत ल्याउन निकै कठिन हुन्छ। मिलिजुली सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यतामा रहुन्जेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संसद्मा बहुमत भए शासन निरंकुश हुने जोखिम बढी हुन्छ। संसद्मा कमजोर भए बजेट पनि पारित हुँदैन र ऊ पंगु हुन्छ। राज्य बिस्तारै असफल हुन्छ। विधिको शासनको साटो हुकुमी शासन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अधिनायकवादी सोचले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग बढाएको हुनुपर्छ। जनसाधारणको सुझाव भने सायद स्थानीय स्वायत्ततामा बढी केन्द्रित छ। कांग्रेसले सैद्धान्तिक अडान छाडिसकेकाले कम्युनिस्टहरूको यो अधिनायकवादी मनसुवा पूरा पनि होला तर अब निरंकुश शासन चल्न सत्तै्कन। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा जाने हो भने पूरै अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउनु उचित हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सबै प्रावधानसहितको अध्यक्षत्मक प्रणाली अपनाए निरंकुशताको जोखिम कम हुनेछ र कार्यकारीले अपेक्षाकृत काम पनि गर्न सक्छ। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अमेरिकी शैलीमा अस्थायी बनाउनुपर्छ। प्रान्तीय सरकारका साथै न्याय पालिकालाई पनि त्यही शैलीमा बदल्नुपर्छ। तर सहमतिका नाममा भागबन्डाकै शासनलाई संस्थागत गर्न चाहनेहरू अमेरिकी पद्धति अपनाउन तयार हुनेछैनन्। यसैले शासन प्रणालीलाई यता र उताको जोड्दाजोड्दै उँट बनाइने र कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन निरंकुशतालाई लिस्नोमात्र हुने जोखिम नै बढी छ। ('पहिले नै मैले त लेखेको थिएँ नि' भनेर आत्मरतिमा रमाउनेबाहेक लेख्नुको कुनै अर्थ छैन। तैपनि कुन्नि किन लेखिरहन मन लाग्ने रहेछ!)

उदार र बजारको अन्तर

कुनै सिद्धान्तमा नभएर लेनदेनमा आधारित संविधानको राजनीतिक पक्षमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। परिमार्जन पनि लेनदेनकै आधारमा न हुने हो! नियत र निहितार्थ स्पष्ट नभएको अभ्यासमा संलग्न हुनु मूर्खता हो। यसैले यो नजन्मँदै बेवारिस संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिनुको अर्थ छैन। त्यसो त संविधान मस्यौदामै तुहिन पनि सक्छ।

लुकाउन खोजेपछि भाषा र शब्दमा अस्पष्टता र अशुद्धि हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। भाषालाई मानवीय मर्यादाका दृष्टिबाट हेर्ने अभ्यास नेपाली भाषाविद्हरूमा छैन। जनतालाई 'आम' भन्दा शासकलाई 'खास' बनाइएको हुन्छ भन्ने हेक्का भाषाविद्ले समेत राखेको देखिँदैन। राज्यले 'दिने' लेख्दा नागरिकलाई 'माग्ने' बनाइएको हुन्छ। अधिकार सबै नागरिकको हो र राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न पो दिएको हो भन्ने बुझ्ने वा बुझाउने प्रयास त भएको छैन भने अभ्यास कहिले हुने? सहमतिका नाममा भागबन्डाको शासन बेहोर्नुपर्ने अभिशापबाट मुक्त नहुँदासम्म लोकतन्त्रको उपहाससिवाय अरू केही हुनेछैन।

बजेटमा व्यक्ति
उदारवादले पुँजी वा समाजका तुलनामा व्यक्तिलाई महŒव दिन्छ। राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो भने व्यक्ति स्वयं आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ हुन्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, सीप वा आय आर्जन गर्ने अवसरजस्ता व्यक्ति अर्थात् जनमुखी प्रयासहरूमा राज्यले बढी जोड दिनुपर्छ र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उदारवादी नीति हो।

उदार पुँजीवादीहरू राज्यको हस्तक्षेपभन्दा स्वतन्त्र बजारको पक्षमा हुन्छन् भने उदारवादीहरू जनहितका आर्थिक र सामाजिक विषयमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक र उचित पनि हुन्छ भन्ने मान्छन्। सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ तर समाजवादीहरूजस्तो व्यक्तिलाई राज्यमै निर्भर बनाउने हदमा उनीहरू जाँदैनन्। व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन आवश्यक सबै सहयोग राज्यले दिनुपर्छ र व्यक्ति पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता यथार्थमै चरितार्थ गराउन व्यक्तिका अधिकारको राज्यले रक्षा गर्ने हो।

बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता भूगोल नभएर जनतामा आधारित हुन्छ भनेका थिए। यो उदारवादी चिन्तन हो। अहिले लिपुलेकमा भारत र चीनको हस्तक्षेपको चर्को विरोध भएको छ। कालापानी कुनै बेला कथित राष्ट्रवादको प्रतीक बनेको थियो। तर, लक्ष्मणपुर बाँधलगायत भारतले एकतर्फीरूपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएको संरचनाबाट नेपाली जनताले सहेको सास्ती र भोगेको खतीको खासै वास्ता गरिएको छैन। उदारवादले लिपुलेकभन्दा लक्ष्मणपुर बाँधले जनतालाई पारेको समस्याले भारतसँगको वार्तामा प्राथमिकता दिने थियो।

उदारवादीले भए बजेटमा आजीविकाको चिन्ता गर्थे। गाउँका युवालाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउँथे। सहरका ट्याक्सी र रिक्सा चालकलाई तिनका साधनकोे मालिक बनाउने योजना ल्याउँथे। सरकार जमानी बसेर ऋण दिने हो भने ड्राइभरले ट्याक्सी किन्न सक्छन्। सीप सिकाउने र बचत गर्ने बानी बसाउने हो भने गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नेछन्।

पुनर्निर्माणमा भागबन्डा
उदारवादीले योजना बनाएमा पुनःनिर्माणको केन्द्रमा जनतालाई राख्ने थिए। घर बनाउन सहयोग छिटो र सजिलो उपाय अपनाएर दिने थिए। व्यक्तिलाई यस्तो घर बनाउनुपर्छ र यति पैसा सरकारले दिन्छ भने निर्माण सामग्रीका लागि पैसा वा कुपन दिए उनीहरूले सजिलै बनाउनेछन्। पुनःस्थापनाका क्रममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विशेषगरी बालबालिका र युवालाई दरिद्रताको भुमरीबाट बाहिर निस्कन मद्दत गरियो भने तिनले शिक्षा र सीप सिक्ने अवसर पनि पाउँछन्। शिक्षा र सीप भए तिनले कमाउन सक्छन् र तिनको परिवार सुखी र सन्तुष्ट हुनसक्छ। एकपटक गरिबीको रेखाबाहिर निस्कन सके पछिल्लो पुस्ता सधैँका लागि विपन्नताको दुश्चक्रबाट उम्कन्छ। यसका लागि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। पुँजी वा समाजवादको केन्द्रमा व्यक्ति हुँदैन। अहिले पुँजीवाद अपनाएका पश्चिमी मुलुकमा उदारवादीले नै सामाजिक सुरक्षाको जग बसाएका हुन्। जापानको प्रगति उदारवादीकै अगुवाइमा भएको हो। यति सबै थाहा पाए पनि भागबन्डाका राजनीतिमा वाद वा सिद्धान्त गौणमात्र हैन महŒवहीन पनि हुन्छ।

अहिले नै सहर गाउँ दुवैतिर मानिसले आआफ्नै सुरमा मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माण थालिसके। सरकारले योजना बनाउँदा र निकासा दिँदासम्म त बहुसंख्यकले आआफ्नै सुरमा घर बनाइसक्छन्। अनि सरकारी योजना हावादारी हुनेछ। राज्य असफल हुने यस्तै सोच र शैलीले न हो। बजारमा पुगेको सिमकार्डको संख्यालाई मोबाइल प्रयोगकर्ता ठानेर विश्लेषण गर्ने र त्यही विश्लेषणको निष्कर्षअनुसार बनाइएको योजना र कार्यक्रम विफल हुँदा के आश्चर्य मान्नु?

पुँजीवादी रोग
सम्पदा पुनर्निर्माणमा दूरसञ्चार कर लगाइयो। धेरैले थोरैथोरै तिर्ने हुनाले यस्तो कर उठाउन सजिलो हुन्छ र चोरी भएन भने पैसा पनि धेरै नै उठ्छ। असंगठित जमातमाथि भार पर्ने हुनाले यस्तो कर तिर्नेले खासै विरोध पनि गर्दैनन्। तर, सहरमा केन्द्रित सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम उठाउन मोबाइलको सिग्नल फेला पार्न रुखमा चड्नुपर्नेहरूसँग कर लिनु न्याय भने होइन। उदारवादीहरू यस्तो करलाई उचित ठान्दैनन्। सम्पदाको पुनर्निर्माण हुनेबित्तिकै सहरी घरजग्गाको मूल्य बढ्छ। बिनाकुनै प्रयास तिनको सम्पत्तिको मूल्य करोडबाट अर्र्बमा पुग्छ। यसैले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेहरूसँग सम्पत्ति कर लिनु न्यायोचित हुन्थ्यो। यसै पनि पुनर्निर्माणका लागि धनीले धेरै र गरिबले थोरै तिर्नुपर्ने गरी करको दर समायोजन हुनुपर्थ्यो। तर भयो उल्टो।

धेरै सम्पत्ति हुनेले थप भार बेहोर्न नपर्ने अर्थात् पुँजी हुनेको हित गर्ने सिद्धान्त नै त पुँजीवाद हो। पुँजीवादमा पछिल्ला दिनमा अन्याय कम गर्न बजारमुखी अवधारणा अपनाइएको छ। प्रतिस्पर्धा निर्णायक हुँदा थोरै नै भए पनि जनताले लाभ पाउने अपेक्षाले बजारमुखी अर्थतन्त्रका आवरणमा पुँजीवादलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो।

परन्तु, नेपालको पुँजीवाद त बजारमुखी पनि हैन। स्वतन्त्र बजार र पुँजीपतिको हित बाझियो भने रामराम प्रवृत्तिले सधैँ पुँजीपतिको पक्ष लिने गरेको छ। भ्याट चोरहरूको सम्मान यसको अनौठो र नमीठो उदाहरण हो। बजारमुखी बन्न कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ। एकाधिकार त राज्यको समेत हुनुहुँदैन। यहाँ त सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ। नीति निर्माणमा विभिन्न नामधारी सिन्डिकेट सबैभन्दा बढी निर्णायक हुनेगरेको देखिएको छ। यस्तो व्यवस्थालाई चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) भन्न सकिएला। धर्मको विपरीतार्थक शब्द पाप मान्ने हो भने आफ्नै धर्मसमेत पालना नगर्ने पुँजीवादलाई प्रकृतिका आधारमा 'पापी पुँजीवाद' भने पनि हुन्छ।

अंकशास्त्री र अर्थशास्त्री
थोमस पिकेटी उदारवादी त हैनन्, तैपनि उनले अंक केलाएर निष्कर्षचाहिँ मानवीय पक्षकै आधारमा निकालेका छन्। 'वालस्ट्रिट कब्जा'का अभियन्तालाई वामपन्थी भनिए पनि तिनले मानवीय गरिबीकै समस्या उजागर गरेका थिए। जापानी अर्थतन्त्र पुँजीवादी नै हो, तर पौरख नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति तेस्रो पुस्ता पुग्दानपुग्दै सकिन्छ रे। पौरख गर्नेलाई कमाउन तगारो नलगाउने, राज्यले दिँदा आवश्यकताअनुसार सबैलाई दिने र लिँदा सक्नेसँग धेरै लिने नीति उदारवाद हो। यस्तै नीतिका कारण जापानमा धनी र गरिबबीचको अन्तर अरू विकसित मुलुकका तुलनामा निकै कम छ। सामाजिक सुरक्षामा त जापान यसै पनि उदाहरणीय नै छ। बजार अर्थतन्त्रमा राम्रै अभ्यस्त जापानका किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। उदारवादी अर्थशास्त्रीले बजेट बनाएका भए अधिकांश गरिब जनता आश्रित कृषिमा बजेटको २६ प्रतिशत र रक्षामा ३७ प्रतिशत विनियोजन गर्ने थिएनन्। त्यसमाथि, नेपाली किसानलाई राज्यले दिने अनुदान पनि सत्ताका दलालको हातमा पर्छ।

अंकशास्त्रीको जमातमा अर्थशास्त्री भन्न सुहाउने त बरु परिणाम हेरेर विश्लेषण गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डे देखिए। निर्वैयक्तिक कर्मचारीतन्त्रमा दीक्षित भए पनि उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट विकासका विसंगति केलाउने प्रयास गरेका छन्। डा. रामशरण महतदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका जनताका पक्षमा राजनीति गरेका हौँ भन्ने चलनचल्तीका अर्थशास्त्री भने अंकशास्त्रीभन्दा थप भएनन्। बाटो फराकिलो हुनेबित्तिकै ट्राफिक जाम कम हुन्छ भन्ने सोच यही अंकशास्त्रको प्रभाव त हो। काठमाडौँका फराकिला बाटामा अहिले जाम हुन सुरु भइसकेको छ। मोटर चलाउनेको हैन पैदल हिँड्नेको हितलाई प्राथमिकता दिने नीति भएको भए कम्तीमा लेन अनुशासन पालना हुन्थ्यो। सहरी क्षेत्रमा सकेसम्म निजी सवारी चलाउनै नपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरे सामान्य जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो। अनि, ट्याक्सी झिकाउनुको साटो बस चलाउन प्रोत्साहन दिइन्थ्यो।

'रामराम' प्रवृत्ति
विकासमा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेर पुँजीलाई प्रधान ठान्ने सोचलाई 'रामराम प्रवृत्ति' भने हुन्छ। यो प्रवृत्ति रामशरण महत र बाबुराम भट्टराई दुवैको साझा हो। यसैले दुवै रामको सम्मानमा यसलाई 'रामराम' प्रवृत्ति भनेको हो। अब यी दुई परस्परविरोधी राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायीले हुर्काएको प्रवृत्तिलाई अवैध सन्तान मान्ने हो भने 'हराम प्रवृत्ति' भने पनि हुन्छ।

बेलायतको ३० लाख पाउन्ड करिब ४५ करोड रुपियाँ नेपालमा आई नै नपुगेको हेलिकप्टरमा खर्च भएछ। त्यो बेलायतले नेपालको भूकम्पमा सहयोग गरेको शीर्षकमा राख्छ। वैदेशिक सहायताको हिसाब यस्तै हो। तर रामराम प्र्रवृत्तिको जग त यही हो।

र, अन्त्यमा
सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताले आर्थिक वर्ष २०७२ /७३ को बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएको समाचार पढ्दा लागेको थियो– जनताका पक्षमा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम समावेश नभएकाले विरोध गरेका होलान्। हुनत, एमालेको खान्गीमा परेका मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको र एमालेको पनि भागबन्डा परेको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति भएका कार्यक्रम समावेश हुने हुनाले बजेटको विरोध गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित थिएन। तैपनि, जनहितकै विषयमा विरोध गरेका भए राम्रै हुन्थ्यो।

तर, एमालेको यत्रो चर्को विरोध त साना मान्छेको नाम पनि ठूला नेताको हारमा राखेकाले पो रहेछ! पञ्चायतकालमा राजाको नामलाई विशेष देखाउन वाक्य मिले पनि नमिले पनि पहिले राजपरिवारका सदस्यको नाम लेख्ने चलन थियो। अहिले पनि 'साना मान्छे'को नामसँग 'ठूला मान्छे'को नाम बजेटमा उल्लेख गरियो भनेर एमालेका नेताले बजेटै पारित नगर्ने धम्की दिएका रहेछन्। अर्थात्, 'मोर इक्वेल' नयाँ शासकहरूको मानसिकता पनि उत्तिकै सामन्ती रहेछ।

बजारमा वस्तु सस्तो र महँगो हुन्छ। व्यक्तिलाई पनि बजारले सस्तो र महँगो बनाउँछ। उदारवादले मात्र व्यक्तिलाई विशेष र मामुली ठान्दैन।

नागरिकताका बारेमा अर्थहीन विवाद

नागरिकताका बारेमा ‘र’ र ‘वा’को विवादमा पञ्चायतको प्रेत र जनसांख्यिक प्रवृत्तिको अज्ञान झल्केको देखिन्छ । विशेषगरी भारतमा विवाह भएर गएका चेलीका सन्तानले नेपालको नागरिकता लेलान् भनेर तर्सने र तर्साउनेहरूले यो विवादलाई अत्यन्त उग्ररूपमा चर्काउने लक्षण देखिएको छ ।

विसं २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन गरिएका जालझेलमध्ये एउटा भारतीयलाई नेपाली नागरिकताको लोभ देखाएर बसाउनु पनि थियो । त्यतिबेलासम्म सीमाका भारतीय राज्यहरूभन्दा नेपालको आकर्षण बढी थियो । त्यसैले केही लाख भारतीय २०३६ सालको आसपास नेपाल आए । यो क्रम रोकिने लक्षण देखिएन ।

जनमत संग्रहमा पञ्चायत जितेपछि ती भारतीयको प्रयोजन सकिएको थियो । पञ्चहरूकै लागि तिनीहरू खतराका रूपमा प्रकट हुन थाले । त्यसपछि जनसंख्यासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर नागरिकतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरियो । यसलाई डा. हर्क गुरुङको प्रतिवेदन भनियो । नागरिकता नियमन गर्ने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने गरिएन । त्यसपछि भारतीय आप्रवासीको ओइरो पनि लागेको छैन । अहिले स्वतन्त्र अध्ययन कसैले गरेको थाहा छैन तर जनसांख्यिक प्रवृत्तिको सामान्य ज्ञान हुने व्यक्तिले पनि सहजै अनुमान गर्नसक्छन् भारतीय नेपाल आउने क्रम धेरै घटेको हुनुपर्छ । पानी ओरालोतिर बगेजस्तै जनसंख्या अवसर भएका ठाउँमा आउँछ । यसलाई कसैले रोक्न सत्तैmन । अहिले भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालपट्टि भन्दा बढी विकास भएको छ । यसैले उतावाट यता व्यापकरूपमा बसाइँसराइ हुँदैन । बरु, यताबाट उता जानेको संख्या अब बढ्न सक्छ । जनसंख्याको योे सामान्य प्रवृत्ति हो । यसैले भारतीय आउलान् भनेर तर्सेको हो भने डराउनु पर्दैन ।

बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपालको नागरिकता कायमै राख्न चाहेका छन् । दुःखका बेला तिनीहरू काम लाग्छन् भन्ने त अहिलेको भुइँचालोमा पनि देखियो । तिनका छोराछोरीले पनि चाहेका खण्डमा नेपालको नागरिकता सजिलै लिनसक्ने व्यवस्था भए मुलुकलाई लाभ नै हुनेछ ।

यसैले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुन ‘बाबु र आमा’ दुवै जना नेपाली हुनुपर्ने बुँदा अनुदार र असमान छ । यसैले अन्यायपूर्ण पनि छ ।

यो ‘र’ र ‘वा’ को चक्करमा नपरी ‘ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली नागरिकका नेपालमा जन्मेका सन्तान वंशजका आधारमा नेपालका नागरिक हुनेछन् ।’ भन्ने उल्लेख गरे हुन्छ । कसैले पनि हार्नेछैन । यसैगरी नेपालमा जन्मेर विदेशी नागरिकता लिनेले चाहेमा दुवै देशको नागरिकता कायम राख्न पाउने र तिनका सन्तानले चाहेमा अर्को मुलुकको नागरिकता त्यागेमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुन पाउने प्रावधान राखे हुन्छ ।

नागरिकताका विषयमा अब अनुदार हुनु अर्थहीन मूर्खतामात्रै हो । नेपालमा अवसर धेरै भए संसारको कुनै कुनाबाट पनि मानिसहरू यहाँ आउँछन् । यहाँ अवसर नहुँदा अहिले नेपालीहरू पेरुको पनि नागरिकता लिएर बसेका छन् । अमेरिका अर्को मुलुकमा जन्मेर बसाइँ सर्नेहरूको पौरखमा बाँचेको छ । हामी पनि जति उदार हुनसक्छौं मुलुकले उति नै बढी प्रगति गर्नेछ ।

उन्नतिको ढोका थुन्ने र अन्याय तथा असमानताको बीउ रोप्ने अनुदार प्रवृत्ति नअपनाऊँ ।

पौवामा जस्ता

भुइँचालोले क्षति पुगेका आँबुखैरेनीका गाउँहरूमा पौवा पनि पर्छ ।

भुइँचालोले घर भत्काएपछि  कतिपय परिवार यो पालमा बस्दै अाएका थिए ।

 







ढिलै भए पनि पौवालीहरूलाई प्रतिपरिवार डेढ बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउन सकियो । सहयोग उपलब्ध गराउने IWEN, Canada र क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपाल तथा वितरण गर्न सहयोग गर्ने गाविस सचिव दुर्गा थापा, राजकुमार श्रेष्ठ, गिरबहादुर थापा, दीपक श्रेष्ठ र रमण गुरुङलाई हार्दिक धन्यवाद । 

बिर्सिइएका गणेशमान

सतही जानकारी र धेरैजसो त हल्लैका भरमा धारणा बनाउने अनि त्यसैलाई सही सिद्ध गर्न फजुल तर्क गरिरहने प्रवृत्ति नेपाली बुद्धिजीवीको मौलिक चरित्र बनेको छ। गणेशमान सिंहलाई 'कांग्रेसका नेता' मात्र ठान्ने र 'जातिवादी' मान्नेहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सायद, यही कारणले गणेशमान सिंह जन्म शताब्दी एउटा समूह विशेषको मात्र चासोको विषय बन्नपुग्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताका लागि सिंहको जन्म शताब्दी औपचारिक वाध्यताजस्तो देखियो। केही हाहाहुहु भयो। बस्! अरूका लागि गणेशमान सिंह कांग्रेसका नेतामात्रै भए। यसै पनि सिंहको नाम भजाएर फाइदा कांग्रेसहरूले लिएका छन् भने अरूले चासो लिनै पो किन पर्यो र!

हुनत व्यक्ति प्रत्येकको बेग्लाबेग्लै विशेषता हुन्छ। एक जना अर्कोसँग मिल्दैन। तर हामी धेरैको जीवन प्रायः समान हुन्छ। राजनीति गर्नेहरूको पनि धेरैको तुलना गर्न सकिने अर्को अर्को व्यक्तित्व भेट्टाउन खासै कठिन हुँदैन। गणेशमान सिंह भने अपवाद थिए। राजाका तीन पुस्तासँग लगातार संघर्ष गरेर देशमा लोकतन्त्र स्थापित गराएपछि पाएको प्रधानमन्त्रीको पद अरूलाई सुम्पने अर्को कुनै राजनीतिक नेता संसारको इतिहासमा भएको मैले थाहा पाएको छैन। कम्तीमा एक सय वर्षभित्र संसारमा सिंहजस्तै 'लौहपुरुष' अर्को व्यक्ति जन्मेको कतै पढेजस्तो लाग्दैन।

गणेशमान सिंह 'मृत्युदण्ड'बाट जोगिएकाले सहिद भएनन्। उनी प्रजापरिषद्देखि नेपाली कांग्रेसको स्थापनामा सक्रिय भए पनि सभापति चाहिँ भएनन्। आफ्ना नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समर्थन नगरे पनि सिंह पार्टी सभापतिको चुनावमा सुवर्ण शमशेर राणाविरुद्ध खडा भएका थिए। हारे। राजाले बोलाएर प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पदाँ उनले सरक्क नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पे। उनलाई प्रधानमन्त्री हुन धेरैले आग्रह गरेका थिए तर सिंह मानेनन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नभएकैले गणेशमान सिंहलाई नेपालीले यसरी बिर्सेका हुन् त? हो भने त त्यो चिताजनक कृतघ्नता हो। ( गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेर राणाका सम्बन्धमा विश्वस्तरमै अनुसन्धान हुनुपर्छ। सिंहले जस्तै प्रधानमन्त्री पद राणले पनि त्यागेका थिए। सिंहले जस्तो स्वतन्त्रताका लागि कष्ट सहन रोज्नेहरू संसारमा कति छन् र तिनले कति समय त्यसो गरेका छन्? छापामार युद्धको दुस्साहसपूर्ण रोमाञ्च हैन सिंहले सत्याग्रहको कठिन व्रत रोजेको थिए।

राणाले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुई पटकसम्म सशस्त्र आन्दोलनमा लगानी गरेका थिए। देशमा बजेट पेस गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री भए पनि राणाले क्रान्तिमा गरेको लगानी राज्यबाट फिर्ता लिएनन्। कति छन् संसारमा यसरी क्रान्तिका लागि निस्वार्थ लगानी गर्ने र फिर्ता नलिने राजनीति नेताहरू? सायद, सुवर्ण शमशेरमात्रै छन्। पार्टी चलाउन उनले गरेको खर्च कांग्रेसबाहेक अरूका लागि चासोको विषय हैन तर २००७ सालको जनक्रान्ति र २०१८ सालको सशस्त्र आन्दोलनमा उनले गरेको लगानी भने मुलुककै चासोको विषय हो। कम्तीमा इतिहासमा त लेखिनु पर्ने हो नि! )

भारदारको घरमा जन्मे हुर्केका गणेशमान सिंहले सम्भ्रान्त परिवारको सुखसयल छाडेर संघर्षको कठिन बाटो रोजे। विश्वेशवरप्रसाद कोइरालाका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला नै 'देश निकाला' गरिएका थिए। संघर्ष एक प्रकारले उनका लागि नियति बन्न पुगेको थियो। सिंहले भने संघर्ष आफैँले रोजेका थिए। उनले एक पटकमात्रै पनि 'माफ पाऊँ' भनेका भए कैदबाट सजिलै मुक्त हुनसक्थे। तर माफी माग्नुभन्दा ज्यानको बाजी थापेर ‰यालखानाबाट भागे। भारत पसेपछि पनि चाहेको भए सुविधैसँग बस्न सक्थे।

पटकपटकको लामो भारत प्रवासमा गणेशमान सिंहले काटेका कष्टका कथा देख्ने र सुन्ने अझै बाँकी छन्। सत्ताका लागि सम्झौता गर्न तयार भएका भए उनले चाहेका दिन रोजेको पद पाउनसक्थे। बीपी कोइरालासँगै जेलमा बस्नुपर्ने पनि थिएन। भारतमा भौँतारिनु पर्ने पनि थिएन। कुन्नि कुन धातुले बनेका थिए गणेशमान सिंह? भन्न त उनलाई 'लौहपुरुष' भनियो। उनले आफू 'लौहभष्म' भइसकेको भनेर व्यंग्य गरेका थिए। तर फलाममा त खिया लाग्छ। सिंहको दृढतामा कहिल्यै खिया लागेन। उनी फलाम हैन इस्पातजस्ता थिए।

भूकम्पका कारण गणेशमान सिंह जन्म शताब्दीका कार्यक्रम थन्किएका हुन् भने पनि अब त सम्बन्धित व्यक्तिहरू जुर्मुराउनुपर्ने हो। भुइँचालोले 'घिउ र तरबार बेच्ने' नेतालाई मिलाइदिँदा संविधान सभाले काम पायो। सिंहको योगदान सम्झन त पनि यसबाट प्रेरणा मिलेहुन्थ्यो। लोकतन्त्रका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न देश भ्रमणमा निस्केका गणेशमान सिंहलाई 'मोसो दल्ने' हरूले पुरानो पापको प्रायश्चित्त गर्न पनि उनका योगदान सम्झने हो कि? गैरकांग्रेसी संस्था र व्यक्तिले मनाउने हो भने गणेशमान सिंह जन्म शताब्दीको कार्यक्रम थप सार्थक जो हुने थियो।

लोकतन्त्रविरुद्ध अहिले जसरी नै विभिन्न रूप र कोणबाट प्रहार हुँदा काठमाडौंको सडकमा गणेशमान सिंहको लठ्ठीको 'ठकठक' सुनिन्थ्यो र एक प्रकारको मनोबल जाग्थ्यो। त्यो ठकठक धेरैका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शिर र आवाज उठाउने प्रेरणा बन्थ्यो। संविधान निर्माणका नाममा गरिएको नाटकले कतै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्ने पो हो कि भन्ने सन्देह बलियो हुँदैगएको छ। दुर्भाग्य, अहिले गणेशमान सिंह त छैनन् नै उनको आदर्श र प्रवृत्ति सम्झने पनि कोही भएनन्। अर्को कोही त गणेशमान हुनैसत्तै्कन तैपनि सडकमा कतै 'ठकठक' सुनिन्छ कि जस्तो लाग्दोरहेछ! कम्तीमा अहिले गणेशमान सिंह बाँची रहेका भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनागरिकजस्तो व्यवहार गरिँदा बोली त दिनेथिए।

अपाङ्गता भएका अनागरिक!
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक निकायमा आरक्षणलगायतका माग राखेर आन्दोलनरत छन्। चमकदकम भएका सबै समूह र वर्गको प्रतिनिधित्व आरक्षित हुने तर अपाङ्गता हुनेहरूलाई तिनको जनसंख्याअनुसार अरूले पाएसरह आरक्षण दिन नहुने तर्क बु‰न राजनीतिक सिन्डिकेटकै सदस्यले मात्र सक्छन्। कि अपाङ्गता हुनेहरू अनागरिक हुन्? नबिर्सौं, कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि अपाङ्ग हुनसक्छ।

समाजमा पनि अपाङ्गता हुनेहरूप्रति खासै समर्थन देखिएन। पहिले नै अलग्गै पार्टी बनाएका भए सायद उनीहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुनेथियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने सिन्डिकेटका नेताको चाकरी बन्द गरेर शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। अपाङ्गता हुने र तिनको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार ठान्नेहरूको समर्थन जुटाउन सके अहिलेका थुप्रै झोला र खल्तीका पार्टीहरूभन्दा ठूलो र सशक्त हुनेछ।

नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन विश्वमै उदाहरणीय छ। नेपालको अपाङ्ग अधिकार आन्दोलन र लोतकन्त्रको अत्यन्त निकट सहसम्बन्ध रहिआएको छ। लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अगिल्लो पंक्तिमा रहँदै आएका छन्। अहिले पनि सबै ठूला पार्टीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संठगन भातृ संस्थाका रूपमा आबद्ध छन्। ती सबैले सामूहिकरूपमा आआफ्ना पार्टीसँग सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गर्नुपर्छ। अनिमात्र नेताहरूको घैँटामा घाम लाग्नेछ। यसैले आँट गर्ने हो भने अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा नयाँ कीर्तिमान कायम हुनसक्छ। के राजनीतिक अधिकारका लागि संगठित हुन अगाडि सर्ने आँट अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनका अगुवाले गर्लान् त?

गिङको धङधङी
'कुहिएको' चामलको समाचारलाई 'ननसेन्स' भन्ने जोन गिङ नामका महाशयलाई नेपालको माया लागेको हो कि नेपालीसँग झोंक चलेको हो खुट्याउनै गाह्रो भयो। समाचार एजेन्सी एपीले दिएको समाचारअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमका निर्देशक जोन गिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल सरकारले पीडितलाई सहायता बेलामा पुग्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सहायता सामग्रीमा कर छुट र 'फास्टट्य्राक क्लिएरेन्स' को व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। समाचारअनुसार अझै ५ लाख भूकम्प पीडितलाई खाद्यान्न र १ लाख जनालाई ओतको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्मका लागि मानवीय सहायतामा खर्च गर्न उठाउन खोजेको ४४ करोड २० लाख डलरमध्ये ४६ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ। त्यही ४६ प्रतिशतमा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्न नसकिने पनि उनले दाबी गरेका छन्।

समाचारअनुसार गिङले सबैभन्दा धेरै रकम 'गैरआवासीय' नेपालीबाट प्राप्त भएको र अरू दातामा अमेरिका, नर्वे, चीन, बेलायत तथा थाइल्यान्ड रहेको जानकारी पनि दिएका थिए। उनले जनतालाई बाँच्नैका लागि अत्यावश्यक सामग्री प्रशासनिक अक्षमताले उत्पन्न गरेको अवरोधका कारण राजधानी काठमाडौंमा थुप्रिनु वा जस्ता पाता भन्सारका गोदाममा थन्किनु हुँदैन पनि भनेका छन्। नेपालमा भूकम्पपछि उद्धार र सहायतामा देखिएको सक्रियताको सराहना गर्दै गिङले अभै ३९ लाख जनतालाई स्वच्छ खाने पानीको अभाव भएको र १३ लाख बालबालिका विद्यालय भवन भत्केका कारण पढ्न जानु कठिन भएको पनि बताएको समाचार एपीले दिएको छ।

सरकारी विफलता
गिङका यी भनाइमा विमति जनाउन खासै आवश्यक छैन। यस पटक उनले नेपालीलाई 'ननसेन्स' पनि भनेछन् क्यारे! सहायता सामग्रीका नाममा नेपाल भित्रिएका वस्तुहरू हराउन थालेपछि तर्सेको सरकारले भन्सारमा निकै कडाइ गरेको छ कि? काठमाडौंमात्र हैन मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा पनि सहायता सामग्री थुपारिएका छन्। भूकम्पबाट घरबार गुमाउनेहरू चाहिँ भोकै झरीमा रुझेर बस्न विवश छन्। सरकारले सहायता वितरणका लागि अपनाएको संयन्त्र र प्रक्रिया काम लागेन। सर्वदलीय संयन्त्रले जालझेल बढायो भने निर्देशिकाले ढिलासुस्ती गरायो। सरकारी अधिकारीले भने यो कमजोरी स्वीकार गरेको देखिएन। यसैले असार मसान्त हुनलाग्दासम्म पनि १५ हजार वितरण गर्ने काम सकिएको छैन। जस्ता किनेर तिनले कहिले छाप्रो बनाउने? जस्ता पनि स्थानीय बजारमा पाइए न हो?

सेता हात्ती पाल्न नेपालीकै पैसा!
राष्ट्रसंघलाई धेरै पैसा दिनेमा नेपालीहरू नै रहेको थाहा पाउँदा हर्ष र विस्मात् एकैपटक भयो। खुसी लाग्यो नेपाली संसारभर जहाँ रहे पनि देशको माया गरिरहँदारहेछन्।

विस्मात् चाहिँ नेपालीले पनि अरू दाताले जस्तै राष्ट्रसंघको कोषमा पैसा दिएर खेर फाले भनेर लागेको हो। राष्ट्रसंघ, रेडक्रसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई दिएको पैसा आधाभन्दा बढी तहतहका प्रशासनिक काममा व्यवस्थापनका नाममा खर्च हुन्छ। तिनका कर्मचारी अधिकांश फजुलखर्ची हुन्छन् र सबै पैसा सहायता राशिबाटै खर्च गरिन्छ। त्यस्तो फजुलखर्चमा नेपालीको पैसा पनि खेर गयो।

स्वदेश र विदेशका उदारमना दाताले दिएको पैसा पटक्कै फजुल खर्च नगरी सोझै पीडितसम्म पुर्याहउन यसपटक थुपै्र स्वयंसेवी व्यक्ति र समूह सक्रिय थिए। मैले नै कतिपय ठाउँमा त्यस्ता स्वयंसेवीलाई जानकारी दिएर सहयोग पुर्याुउन सम्पर्कसूत्रको काम गरेको छु। अरू धेरैले त्यसो गरेको पनि थाहा पाएको छु। त्यसरी सहायता परिचालन गर्दा कारिन्दा र कार्यकर्ताबाट ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हनेे डर नहुने र मानवीय सहायताका नाममा सेताहात्ती पाल्न पनि नपर्ने हुँदोरहेछ। अहिलेको सञ्चार सुविधाले त झन् सहायता दिने र लिनेलाई संसारको जुन कुनामा भए पनि सोझै सम्पर्क कायम गराउन सहयोग पुर्यााउँछ। त्यस अवस्थामा पैसा खेर जाने वा हिनामिना हुने जोखिम एकदमै कम हुन्छ। त्यसमाथि गैरआवासीय नेपालीले त कुनै न कुनै आफन्तलाई नै जिम्मा दिएको भए पनि हुन्थ्यो।

सायद, यसभन्दा पहिले यस्तो विपत्ति हामीले नभोगेका कारण विदेशमा बस्नेहरू पनि बढी आत्तिएर राष्ट्रसंघ नामको 'सेता हात्ती' को भर परेका होलान्। अब पनि राज्यले साख कमाउन सकेन भने नेपालकै ससाना स्वयंसेवी समूहहरूलाई पत्याउनु बेस हुनेछ। पसिनाको कमाइ हो सेताहात्ती पाल्न किन खेर फाल्नु?

र अन्त्यमा
भूकम्प पीडितको उद्धार र सहायताका लागि कति खर्चमा कहाँ के काम भयो भन्ने सरकार र अरू ठूला संस्थाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि ससाना समूहले पनि आफूले गरेको कामका बारे दिने, लिन र अरू सबैले थाहा पाउने गरी जानकारी दिनुपर्छ।

राष्ट्रसंघले सहायता वितरण र खर्चको पूर्णविवरण सार्वजनिक गरेर अरूलाई पनि पारदर्शी हुन प्रेरित गर्योे भनेमात्र नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई औंला ठड्याएको सुहाउँछ। भूकम्प पीडितका नाममा संकलन भएको सहायताबाट कार्यत्रमको सञ्चालन खर्च नकटाउने हो भने सरकारलाई भन्सार लिन पनि पक्कै लाज लाग्नेछ। हैन, सहायता राशिबाट सेतो हात्ती पाल्ने हो भने यताको ढुकुटी पनि किन नभर्नु?

पाँच हैन बीस करोड दिए हुन्छ

निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि यस वर्ष पनि पाँच करोड माग्ने र विरोध गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यो रकम माग्ने र त्यसको विरोध गर्ने दुवै पक्षले तर्कभन्दा आग्रहको बढी प्रयोग गरेको देखियो । बजेट बनाउने बेलामा मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको चर्चा चर्कनुले यसको मनोविज्ञान सायद अर्कै रहेको देखिन्छ ।

जननिर्वाचित सांसदहरूलाई सरकारका मन्त्रीहरूले वर्ष दिन उपेक्षा गर्छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बेलामा भने सांसदहरू बलिया हुन्छन् । उनीहरू संगठितरूपमा अग्रसर हुन पाउँछन् र एकत्रित त भएकै हुन्छन् । यसैले सांसदहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि पनि यो उपाय प्रयोग गरेको हुनसक्छ । वर्षभरको 'हीनताबोध' अहिले 'उच्चता ग्रन्थी'का रूपमा प्रकट भएको हुनुपर्छ । मनोवेत्ताहरूको अध्ययनको विषय हो यो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्नमा पनि दुवै पक्षले यसको यथार्थ नबुझेको देखिन्छ । खर्च गर्ने उचित विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भने निर्वाचन क्षेत्रका लागि २० करोड विनियोजन गरे पनि हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय विकास योजनाबाट मात्र योजना छान्ने र स्थानीय निकायमार्फत मात्र रकम खर्च गर्ने, आयोजना स्थलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेरमात्र भुक्तानी दिने, प्राविधिक पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने र खर्चका लागि केही निश्चित क्षेत्रमात्र तोक्ने हो भने यस कोषबाट स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान हुनसक्छ । अझ सामाजिक विकासका लागि यसको प्रयोग गर्ने हो र दीर्घकालीन लाभका योजनामा लगानी गर्ने हो भने स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुनसक्छ । स्थानीय समुदायले सामाजिक विकासमा गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने हो भने ठूलो रकम विकासका लागि जुट्न सक्छ ।

खर्चका लागि सकिएका योजनाको मात्र भुक्तानी दिने र पेस्की नदिई रनिङ बिलका आधारमा पैसा निकासा दिने कार्यविधि अपनाउने हो भने अक्षय कोष स्थापना गरेमा पैसाको पनि कहिल्यै कमी हुनेछैन । खर्च गर्ने क्षमताअनुसार रकम विनियोजन हुने भएकाले सांसदहरूबीच विकासका लागि पनि प्रतिपस्र्धा हुनेछ । रकम कार्यकर्ता पाल्न र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सांसदहरू पूर्ण पारदर्शिता र संस्थागतरूपमा खर्च गर्न तयार हुन्छन् भने पाँच करोड हैन मापदण्ड पूरा गर्ने सबै योजनाका लागि रकम उपलब्ध हुने घोषणा बजेटबाट गरे हुन्छ 

नजन्मँदै बेवारिस संविधान

• सहमतिका सामु विधि र प्रक्रियामात्र हैन सिद्धान्त, मूल्य एवं मान्यतालाई समेत गौण बनाउने र उपेक्षा गर्ने अभ्यासले देशलाई कुन खाडलमा धकेल्ने हो अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन। यतिचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ– यो अभ्यास गलत हो।

गलतलाई नै सही ठान्ने प्रवृत्ति मूल चरित्र बनेपछि व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि हित हुँदैन। सम्भवतः हामी नेपालीले अझै ठूलो राजनीतिक विध्वंशको साक्षी बस्न बाँकी छ र त्यसको भयावह परिणाम भोग्न पनि बाँकी नै छ। संविधान जारी गर्न देखाइएको हतार र त्यस क्रममा मिचिएका मूल्यमान्यता कतै यदुवंशको विनाशको कथा बन्ने पो हो कि? नेपाली जनता आजित भएर दुर्वासा अवतारमा प्रकट भए भने 'सहमतिको संविधान' साम्बको पेटबाट निस्केको मुसलमा परिणत हुनसक्छ!

बेवारिस संविधान

संविधान सभामा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदा केही सभासद् र तिनका दलले च्यातेे। मस्यौदामा छलफल गरेर विरोध गर्नुभन्दा च्यातेर सडकमा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास पटक्कै हैन। संविधान सभामा आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर नपाउनेहरू सडकमा जानु अस्वाभाविक पनि होइन परन्तु, जननिर्वाचित वैध मञ्च छाडेर सडक उपद्रोको बाटो लिनेहरूले आफ्नो सहमति भएन भन्ने नैतिक अधिकार भने गुमाए। यसरी मस्यौदा नै च्यात्नेहरूले संविधानको त सधैँ विरोधै गरिरहने भए। लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मूल्यमान्यता मिचेर सहमतिको संविधान पारित गर्नेहरू कसैले पनि यसको स्वामित्व लिने भएनन्। सोह्र बुँदेका हस्ताक्षरकर्तामध्ये मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को अर्थ 'थान गन्ती'भन्दा सायद खासै बढी छैन। सहमतिका 'महानायक' एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरुमै लोकतन्त्रका केही आधारभूत विषयमा असहमति जनाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस यस प्रकरणमा निमित्त नायक हो। संविधान सभामा एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य भएकाले संविधान पारित गर्न कांग्रेसलाई साक्षी नराखी हुँदैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कारमाथि प्रहार गर्न कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई शिखण्डी बनाएका हुन्। संसदीय प्रणालीलगायत लोकतान्त्रिक आदर्शमै सम्झौता गरिएको संविधानलाई 'तर्बुजा कांग्रेस'हरूले आफ्नो ठाने पनि 'बहुलवाद', 'संसदीय पद्धति'जस्ता शब्दसम्म नअटाउने लिखतलाई कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता–कार्यकर्ताले पक्कै आफ्नो ठान्ने छैनन्। अर्को हस्ताक्षरकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को धेरै चर्चा गरिराख्नै पर्दैन। संविधान च्याते सत्तामा पुगिन्छ भन्ने लाग्यो भने एमालेका नेताहरूले यो संविधान त के आफ्नै विधान पनि कुनै बेला च्यातिदिन र त्यसलाई 'गतिशीलता' भनिदिन सक्छन्! यसैले अहिलेकै योजनाअनुसार हतारहतार लटरपटर गरेर संविधान जारी भयो भने त्यो लिखत बेवारिस हुनेछ।

संक्रमणको निरन्तरता

कसैले पनि पूर्ण आत्मसात् नगरेको र केहीले स्पष्ट विरोध गरेको सिद्धान्तहीन सम्झौतामा आधारित संविधान जारी हुँदैमा संक्रमण अन्त्य हुने ठान्नु ठूलो भुल हुनेछ। यसको स्वामित्व कसैले लिनेछैन भने राजनीतिक संरक्षण पनि कसैले गर्ने छैन। संविधानको विरोध गर्नेहरूसँग मौकाअनुसार सबै मिल्नेछन्। कथित सहमति र सहकार्यको बाटामा सिद्धान्तहीन सम्झौता गरेर थालिएको यात्राले पुर्याछउने अराजकतामै हो। अधिनायकवादका पुजारीलाई यस्तो अधोपतनको अराजक यात्रा सहज लाग्न सक्छ तर लोकतन्त्र बलियो हुने छैन। संक्रमण जति लम्मिन्छ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता उति नै कमजोर हुन्छ। बेलैमा उपचार नभए संक्रमणबाट जोगाउन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल थप राजनीतिक संक्रमण थेग्नसक्ने अवस्थामा छैन। दुर्भाग्य, सत्ताका पुजारीहरूले देशलाई संक्रमणको भुमरीमा धकेल्दै लगेका छन्। अचम्मसँग नेपाली जनता तमासा हेरेर बसेका छन्।

अवैध लिखत

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विद्यमान संविधान उल्लंघन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको दिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पालन गर्ने आदेशलाई एमाले वा माओवादी नेताले अवज्ञा गर्नु आश्चर्यको विषय होइन। उनीहरूको दीक्षा नै आफ्नो स्वार्थविपरीतका सबै विषयलाई सन्देहका दृष्टिले हेर्ने र षड्यन्त्र ठान्ने हो। तर्बुजा कांग्रेसहरूले पनि न्यायपालिकालाई गैरन्यायिक मञ्चबाट चुनौती दिन अप्ठेरो मानेनन्! तर, अन्तरिम संविधान पालना गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको नैतिक र कानुनी हैसियत ठालुहरूको सहमतिभन्दा बढी नै हुन्छ। राजनीतिक दलका ठालुहरूबीचमा कथित सहमति भए संविधान मिचे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु र पाटनका ६ प्रधान मिलेर 'राजा' फेर्ने खेल खेल्नुमा तात्विक अन्तर छैन। पार्टीका नेताले संविधानको 'मार्गदर्शक' बनाएको सोह्र बुँदे सहमतिलाई आआफ्नै दलहरूबाट समेत अनुमोदन गराएनन्। यसभन्दा बढी अधिनायकवादी चरित्र अरू के हुनसक्छ? जनताले अनुमोदन गरेको चुनाव घोषणापत्रको सम्मानको त कुरै भएन। सोह्र बुँदे सहमतिको जुम्ल्याहा भएर जन्मने संविधान गर्भमै अवैध बन्यो।

सहमतिको आधार : लोकतन्त्र

नेताहरूलाई पाटने प्रधान हुने मन थिएन भने तिनले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया स्वीकार गर्नेमात्रै सहमति गरे पुुग्थ्यो। सर्वहाराको अधिनायकत्वमा मात्र जनताको हित हुन्छ भन्ने दीक्षा पाएका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको सर्वोच्चता स्वीकार गराउन सकेको भए नेपाली कांग्रेसको जित हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले पनि हार्ने थिएनन्। जनताले दिएको हैसियतअनुसारको भूमिका पनि हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात नगरी लिइएको कुनै पनि निर्णय दिगो हुनै सत्तै्कन र यो बेइमानी तथा स्वार्थका जगमा बनेको कथित सहमतिको संविधान पनि हुने छैन। न्यायिक दृष्टिबाट अवैध र सैद्धान्तिक दृष्टिबाट अपवित्र यो लिखत सत्ता स्वार्थका लागि एकत्रित केही लाउकेहरूको निर्णयकै भरमा स्वीकार गर्न नेपाली जनता नैतिकरूपमा पनि बाध्य छैनन्। तर, जनताले चुनेका सभासद्ले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्र्णय गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार मत विभाजन गरी संविधान निर्माण गरे भने त्यसलाई चाहिँ जनताले चुनेकै प्रतिनिधिबाहेक अरूले चुनौती दिने नैतिक अधिकार हुने छैन। निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताबाहेक अरूलाई छैन। जनताका प्रतिनिधिले गरेको निर्णय मान्न नसक्ने हो भने जनमत संग्रह गरेर विवादहरू टुंग्याएको भए हुन्थ्यो। नियमावली निलम्बन गरेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर पारित गरिएको संविधानविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार सधैँका लागि सुरक्षित हुन्छ। मधेसी दल, राप्रपा र जनजाति पार्टीहरूले विरोध गर्दा उत्तर दिने नैतिक अधिकार सत्ता गठबन्धनले गुमाएको छ। कांग्रेसका लागि यो संविधान र सहमति अन्ततः 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानै भयो' हुने निश्चित छ। संविधान बनेको अर्को महिना कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनेछ र त्यसपछि भागबन्डा गरिने सबै पद एमाले र माओवादीले लिनेछन्। मधेसीलाई बिलो दिनेछन्। सत्ताका लागि सिद्धान्त छाड्ने कांग्रेसहरूलाई यति सजाय त सुहाउँछ नि!

विपत्तिको कालोबजार

विपत्तिमा परेकाहरूको कष्टका बारेमा लेख्नुको पनि सायद कुनै अर्थ छैन। किनभने पैसा र प्रविधि भए पुग्छ मानवीय मूल्य गौण हो भन्ने ठान्नेहरू सत्तामा छन्। मानवीय मूल्यसँगै शासकीय नैतिकतालाई पनि महत्त्व नदिएपछि विपत्तिसमेत सत्ताको स्वाद लिने अवसर हुँदो रहेछ। आदर्शको साटो लोभबाट प्रेरित भएपछि राजनीति कमाउ पेसाबाहेक अरू हुनसत्तै्कन। अहिले विपत्तिको कालोबजार गर्नमै व्यस्त देखिए सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलहरू! बिचरा व्यापारीले जस्ता वा चामलको कालोबजारी गरे तर ठालुहरू त सिंगै विपत्तिकै कालोबजार गर्न तम्से। सरकार नालायकी लुकाउन 'नियमन'को आड लिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी राष्ट्रसंघीय निकायहरू आफ्ना हेलचेक्य्राइँ ढाकछोप गर्न नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट र जुम्सो कार्यशैली तथा सञ्चार माध्यमको 'पिपली लाइव' शैलीप्रति औँला ठड्याउन थालेका छन्! कूटनीतिक मर्यादा त नेपालमा जसले जति मिचे पनि हुन्छ। सबैको चेपुवामा पर्ने त भूकम्पबाट उठीबास लागेकाहरू न हुन्!

गल्ती नसच्याउने हठ

असार मसान्तसम्म अस्थायी टहराका लागि सहयोग पुर्या उन सरकार विफल भयो। यसो हुनु नै थियो। सरकारले बनाएको कार्यविधि र संयन्त्र दुवै काम लाग्दा थिएनन्। सहायता वितरणलाई कारिन्दाहरूले कस्न र कार्यकर्ताले फुकाउन खोज्दाखोज्दै समय खेर गयो। यसले पीडितहरू निराश भएका छन् भने राज्यप्रति तिनको विश्वास झन् कमजोर भएको छ। अस्थायी टहरा बनाउन त बेलामा सहयोग नगर्ने सरकारले स्थायी घर बनाइदेला भनेर पत्याउने पो कसरी? अधिकांश पीडित अस्थायी आश्रयको व्यवस्था आफै मिलाउन जुटिसकेका छन्। स्थायी घरको व्यवस्था गर्न पनि सक्नेबित्तिकै उनीहरू तम्सिहाल्नेछन्। त्यसरी बन्ने बस्ती व्यवस्थित र सुरक्षित नहुनसक्छ, तर उनीहरूलाई अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्ती बसाउन रोक्ने नैतिक शक्ति सरकारसँग छैन। अस्थायी टहरा बनाउनसमेत बेलामा सहयोग नगर्नेले कुन नैतिकताका आधारमा रोक्ने?

कार्यविधि र संयन्त्र दुवै विफल भइसकेपछि पनि त्यसलाई सच्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको देखिएन। यही शैली अपनाइरहने हो भने जस्तोसुकै संयन्त्र बनाए पनि पुनर्निर्माण सफल हुने छैन। कुनै संयन्त्र वा प्रक्रिया विफल हुनु नै अपराध हैन, तर विफल भएको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन र स्वीकार गर्न तयार नहुने प्रवृत्ति भने डरलाग्दो हो। सरकारले यही हठ पटकपटक गरेको छ।

र, अन्त्यमा

सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण

मध्य र सुदूरपश्चिमका थारूहरूमा सिकलसेल एनिमिया पाइएको समाचारले ध्यान तानेको थियो। नागरिकमा पटकपटक त्यसबारे प्रश्न पनि उठाएको थिएँ। (बजेटमा थारूरोग )। गएको वर्षै सरकारले सिकलसेलको परीक्षणका लागि केही रकम विनियोजन पनि गरेको थियो। सरकारी पैसा के भयो थाहा भएन, तर दाङको गंगापरस्पुर गाउँ विकास समितिका थारू जनसंख्यामा सिकलसेलको परीक्षण गर्ने योजना भने सफल भयो। त्यस गाविसका करिब ११ हजार जनतामा आधाजति थारू रहेछन्। तिनमा पनि ४० वर्षमाथिकाको परीक्षण गरिएन। केही कामको खोजीमा गाउँबाहिर गएका रहेछन्। यही असार ११ गतेबाट थालिएको सिकलसेल जाँचमा १९ गतेसम्ममा २ हजार ८ सय ९९ जनाले रगत जाँच गराए। तिनमा २७० जनामा सिकलसेल रहेको पाइयो। परीक्षणमा सँगै रहेका डाक्टरका अनुसार कसैमा पनि सिकलसेलले रोगकै रूप लिएको लक्षण पाइएन। यो निकै खुसीको विषय हो। तैपनि ९.३ प्रतिशतमा सिकलसेल पाइनु सामान्य अवस्था भने होइन।

शरीरमा सिकलसेल देखिँदैमा आत्तिइहाल्नु पर्नेचाहिँ रहेनछ। सिकलसेल रोगमै बदलिने जोखिम निकै कम हुन्छ रे! बरु औलो प्रतिरोधकको काम गर्ने रहेछ यसले। पति पत्नीमध्ये एकजनामा सिकलसेल नभए सन्तानलाई सर्ने जोखिम पनि निकै कम हुनेरहेछ। यसैले बेलैमा विशेषगरी विद्यालय जाने उमेरका सबैको जाँच गर्न सके विवाह गर्दा सकेसम्म जोखिमरहित जोडी बनाउन सल्लाह दिन सकिने थियो। यसको प्रचारप्रसारलाई अभियानकै रूपमा चलाउन सके हुन्थ्यो। पहिलो चरणको जाँच खासै महँगो पनि हुने रहेनछ। सरकारले तेस्रो चरणमा पुगेपछि उपचार गर्न रकम विनियोजन गर्नुभन्दा थारूमात्र हैन सबै आदिवासी जनताको सामान्य रक्त परीक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाए बेस हुन्थ्यो। सिकलसेलको ...उपचार'का लागि विनियोजित रकम खर्च भएन भनेर रकमान्तर गर्ने वा अर्को वर्ष बजेटै नराख्ने त नहोस् नि!