अधिनायकवादी षड्यन्त्र

जनताले चुनेको संविधान सभालाई सहजरूपमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएन। अन्ततः संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले दलहरूलाई सहमतिको बाटो खोज्ने मौका दिए। संविधान सभामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि चल्नै नदिने एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अहङ्कार र हठको बन्धक हुनुबाट मुक्त हुने अपेक्षा बढेको छ। सभा अध्यक्ष नेम्बाङलई ‘कलंकको टीका' लाग्दैन। बरु, उनले ‘नीलकण्ठ' हुने आँट गरेका छन्।

नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्र संविधान सभाको परिकल्पनाजत्तिकै पुरानो हो। पात्र र शैली फेरिएका छन् तर भित्री मनसाय एउटै छ। संविधान जनताका प्रतिनिधिले हैन केही भारदारले बनाउने हो भन्ने सामन्ती मानसिकता नै यसको कारक हो। पहिलो संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले संविधान बनेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर एनेकपा (माओवादी)ले दोस्रो निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत मागेको थियो। सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान बनाउने ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ निर्वाचन घोषणापत्रबाटै गर्ने दल सायद एमाओवादीमात्रै थियो। विडम्बना, आफ्नो दलको स्थान कम हुनेबित्तिकै संविधान सभामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्न नदिने मुख्य बाधक त्यही दल बन्यो।

यसैगरी पहिचानका नाममा डाँडै पिच्छे जातीय राज्य बनाउन चाहनेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एउटै स्थानमा जितेनन्। पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरम एक्लै चौथो स्थानमा थियो। यस पटक चौथो स्थानमा पुग्न सबै मधेसी दल एकजुट हुनुपर्योए। पहिलो संविधान सभामा १ प्रतिशत स्थान पनि नभएको राजावादी दललाई जित्न सबै मधेसी दल एक हुनुपर्यो । 
निर्वाचनमा जनताले एउटै दललाई दुई तिहाइ बहुमत दिएनन्। एमाओवादीलाई त झन् दुई तिहाइ त के एक तिहाइ पनि दिएनन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई जनताले संविधान सभामा पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत दिए। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा अरू लोकतन्त्रवादी पनि मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो। तैपनि, संविधान सभा बाहुबलीको कब्जामा पर्यो् र संविधान जारी गर्ने भनिएको २०७१ साल माघ ८ गतेको मिति त्यसै टर्योह। 
अधिनायकवादीको सक्रियता
संविधान सभालाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नाममा बाहुबलीहरूले कब्जामा लिएकै बेला अरू अधिनायकवादी पनि जुर्मुराउन थालेका छन्। नेकपा—माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले ‘अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा बोलाएर सबैको माग सम्बोधन हुने गरी जारी गरिने संविधानमात्र मान्य हुने’ धारणा व्यक्त गरेका छन्। सम्भवतः माओवादीका सबै घटकको भित्री मनसाय यस्तै हो। सिद्धान्ततः पनि कम्युनिस्टहरू जनताले चुनेका प्रतिनिधिले हैन पार्टीका नाममा संगठित भारदारको जमातले शासन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यसैलाई उनीहरू ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ भन्छन् क्या रे! संविधान सभालाई जति नै आफ्नो कार्यसूची भएको दाबी गरे पनि माओवादीका एउटै घटकले समेत त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने अभ्यास उदार लोकतान्त्रिक हो र कम्युनिज्म लोकतन्त्रको प्रतिवाद र निषेधमा जन्मेको मत हो। यही सैद्धान्तिक दुबिधाले उनीहरूलाई संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गर्नदेखि लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया नमान्नसमेत प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।
यसैगरी, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अभ्यासप्रति दक्षिणपन्थी अधिनायवादीले पनि विमति जनाएका छन्। अहिले अपेक्षाकृत कमजोर भएकाले तिनले सोझै भनिहालेका छ छैनन् तर घुमाइफिराई उनीहरू पनि सीपी गजुरेलकै पछि लागेका छन्। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाको बलमा संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गर्दा पनि यही चरम दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी तत्वलेे राजालाई साथ दिएका थिए। अहिले पनि दुवैथरी संविधान सभाविरुद्ध एक भएका छन्।
नियतमा शंका 
संघीयता भनेकै प्रदेशको भूगोल र नाम हो भन्ने ठानेर बबण्डर मच्चाउनेहरूले जनता वा प्रदेशका अधिकारका विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन्। यसैले यिनको नियतमै शंका लाग्छ। सायद, यिनीहरू संघीयतालाई शासनमा जनताको पहुँच कायम गर्न हैन भुरे टाकुरे राज्य बनाएर आआफ्नै ‘ताजपोसी'का लागि प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। के मेचीदेखि महाकालीसम्म ढाक्ने ‘गाउँ पञ्चायत’ बनाए हुन्छ? अथवा, जातैपिच्छेको नाम राखेर थुमथुममा जातैपिच्छेका मुखियालाई राजा बनादिए हुन्छ? यसैका लागि हो त संघीयता?
मधेसको इतिहास
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ‘सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी (संघीयता) विषयमा सहमति खोज्न वार्ता जारी राख्ने प्रस्ताव गर्दा पनि प्रचण्ड मानेनन्। यसले पनि माओवादी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न तयारै छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मधेसी नेताले अब माओवादीको पछि लागेर मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षमा उभिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ। 
मधेसका जनता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा रहँदैआएका छन्। मधेसी जनताको गौरवमय लोकतान्त्रिक इतिहास कायमै राख्ने कि माओवादीको अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गरेर कलंकित हुने हो? मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले अब के गर्ने हो रोज्नुपर्छ। मधेसका जनताले भने निर्वाचनमै अभिमत प्रकट गरिसकेका छन्। 
मधेसी दलहरूभित्र ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ कायम गर्ने सपना देखेर कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ। तिनको अवचेतनले बेलाबखत ‘अधिनायकवाद’लाई आदर्श मान्न निर्देश गरिरहनु मनोविज्ञानसम्मतै हो। यसैगरी नेपाली कांग्रेस, सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्ने लोकतान्त्रिक आदर्शबाट दीक्षित नेताहरू पनि त्यहाँ छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै उपहास हुने अभ्यासमा संलग्न रहनुपर्दा तिनलाई सायद आफ्नै विवेकले पनि धिक्कारेको होला। पञ्चायत प्रवेश गर्ने कांग्रेसहरूले परिवारकै पनि कटाक्ष सुन्नुपरेजस्तै तिनलाई परिवारजनले पनि दुत्कारेको हुनुपर्छ।
सहमतिको बखेडा 
विगतमा संक्रमणका बेला अनगिन्ती सम्झौता गरिएका छन्। अहिलेका सत्ता र विपक्ष दुवै कुनै न कुनै रूपमा सहमति र सम्झौताका पक्ष भएकाले त्यस्ता सम्झौताको सम्मान गर्नु तिनको नैतिक दायित्व हो। कुनै सम्झौतामा एकल जातीय राज्य र ‘समस्त मधेस एउटै प्रदेश’ हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भने त्यसलाई स्वीकार नगर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। यस्तै कुनै सम्झौतामा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूप अपाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोे छ भने त्यसलाई मान्नु पनि राजनीतिक नैतिकता हो। तर, कतै पनि कुनै कुरा स्पष्ट लेखिएको छैन भने त अहिलेको आधिकारिक निकायले व्याख्या गर्ने हो। कसैलाई पनि अरूको हठ स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खेलजस्तै हो। त्यसमा सामेल भइसकेपछि प्रक्रियाअनुसारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक आधारमा स्वीकार गर्न नसके पनि बहुमतले निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक विधि त मान्नु पर्योछ नि? जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितेको घोषणा गरिएपछि बीपीले पञ्चायत त स्वीकार गरेनन् तर जनमत संग्रहको परिणामलाई ‘अव्याख्येय र अप्रत्याशित’ भनेरै पनि स्वीकार गरे। 
कुनै पनि बहानामा देशलाई सधैँ बन्धक बनाइरहन पाइँदैन। अहिले नै बाह्र बुँदे सम्झौताको विरोध बढ्दैगएको छ। नयाँ पुस्ताले पुराना सम्झौता मानिरहनुपर्छ भन्न पनि त मिल्दैन। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विपक्षमा जनमत बढ्दो छ। राजतन्त्रलाई संविधान सभाकै बैठकले खारेज गरेको हो। तैपनि, अहिले राजतन्त्रलाई बिउँताउने कसरतमा ठूलै समूह सक्रिय भएको छ। संविधान सभालाई दुत्कारेर माओवादीसँगै राजावादी पनि ‘भारदारी भेला’बाट संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्। अनुचित जिद्दी गरिरहने हो भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको’ खस्न सक्छ। 
संविधान वर्षदिन ढिलो हुनुको अर्थ अर्को एक दशक विकासका सम्भावना पर धकेलिनु हो। आन्दोलन बगेका रगतको मान राख्ने हो भने तिनका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्नैपर्छ। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने हो भने सबैले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर लोकतान्त्रिक संस्था अगाडि बढ्न सत्तै्कन। संविधान सभाका सदस्यलाई पन्छाएर शीर्ष नेता नामका ठालुले ठेक्का लिन पनि अब छाड्नुपर्छ। प्रक्रिया अपनाउने पूर्वसर्त हो योे। 
र अन्त्यमा,
‘जनजाति र मधेसी’ले तोडफोड गरेका हुन् भने प्रचण्डले। उनले तोडफोडको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्। यस भनाइबाट मधेसी र जनजातिप्रति प्रचण्डको धारणा व्यक्त भएको छ। माओवादी नेताहरू मधेसी र जनजातिलाई बाहुबलीमात्र ठान्दारहेछन्। कथित ‘जनयुद्ध’मा त प्रयोग गरे गरे, अहिले पनि जोखिमका काममा तिनैलाई अगाडि सार्दारहेछन्। अझै पनि तिनैको स्वार्थ र दम्भ पूरा गर्न प्रयोग भइरहने हो?

युद्ध सरदार कि राजनेता?

भनेको पुगोस् भन्ने कामना सबैको हुन्छ। कहिले कहीँ भने आफूले भनेको नपुगे हुन्थ्योजस्तो लाग्दोरहेछ। कस्तो विडम्बना! मैले २०७१ सालको भदौ २६ (११ सेप्टेम्बर २०१४) मा टिवट गरेको रहेछु — 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधानको खाका बाबुरामजीले नै बनाए पनि प्रचण्डले पारित हुन दिँदैनन्। बुझ पचाउने काम नगरौँ। ' (मेरो त्यो टिवट गलत सिद्ध भएको भए म खुसी हुन्थेँ।) नभन्दै, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेपाली जनताको 'संविधान सपना' तुहाउन बढी नै उद्यत देखिएका छन्। (हुनत, सत्तारुढ दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर पनि संविधान बनाउने भन्दैछन्। संविधान सभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले माघ ८ मै संविधान जारी गर्न लिखित माग गरेका छन्। आलंकारिक राष्ट्रपति भनिएका डा. रामवरण यादवसमेत निकै सक्रिय भएका छन्। यसैले यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सक्छ। मलाई भने अझै पनि विश्वास लागेको छैन। कारण, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेतालाई फकाएर, तर्साएर, घुर्क्याएर नभए फुटाएर कुनै पनि बेला संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकाइदिन सक्छन्। केही विदेशी र प्रचण्डको बोली पनि मिलिरहेकै छ। यताबाट नपुगे उताबाट पनि दबाब आउनसक्छन्। विदेशी दबाबप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बढी नै लचिला जो हुन्छन्।)

स्पष्टै देखिन्छ, प्रचण्डको मनले जनादेश स्वीकार गर्न मानेकै छैन। लाग्छ, उनमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफ्नो तेजोबध भएको बदला नेपाली जनतासँग लिने उत्कट चाहना छ। उनको दमित अवचेतनमा बसेको यही कुण्ठा अहिले आन्दोलन, मुठभेड, रक्तपातजस्ता शब्दका रूपमा व्यक्त भएको हुनसक्छ। उनको भित्री मनमा जनतालाई 'देख्यौ त हामीलाई मत नदिँदा के भयो? भनेर खुच्चिङ गर्ने इच्छा हुनसक्छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताले 'चुनाव नजिते फेरि वन पस्ने' धम्की दिएका थिए। हिंसा र आतंक फेरि सहनु नपरोस् भनेर पनि माओवादीलाई जनताले मत दिएका रहेछन्। लडाइँ नजितीकनै माओवादी नेता कार्यकर्ताले मध्ययुगका 'युद्ध सरदार' हुन पाएका छन्। चोरेका गाडी, लुटेको धन, खोसेको जमिन र लुकाएको बन्दुकसम्म पनि राज्यले खोजेको र खोसेको छैन। संविधान बने संक्रमण सकिन्छ। त्यसपछि कमजोरै भए पनि विधिअनुसार शासन चल्छ। जनताले विगतका ज्यादतीको कुरा उठाउन सक्छन्। न्याय नै खोजे भने त्यति बेला प्रचण्डलगायत माओवादीका धेरै नेता अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। यही डरले उनीहरूको बोली र व्यवहार बढी आक्रामक भएको हुनसक्छ। मनोविज्ञानमा भनिन्छ – व्यक्ति जति डराउँछ उति चर्का कुरा गर्छ।

त्यसो त, माओवादीले देशमा उदार लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बन्दुक बोकेका पनि हैनन्। अहिलेसम्म कुनै पनि माओवादी नेताले लोकतन्त्रका लागि लडेको भनेका पनि छैनन्। तर संविधान सभाले बनाउने संविधान भने अपेक्षाकृत उदार लोकतान्त्रिक हुनेछ। त्यस अवस्थामा कसैले पनि सजिलै 'हुकुम चलाउन' सक्नेछैन। प्रचण्ड भने मन, वचन र कर्मले मध्ययुगका युद्ध सरदारजस्तै देखिन्छन्। मूलतः माओ र स्टालिन उनका आदर्श हुन्। अर्थात्, प्रचण्ड 'हुकुमी शासन' चलाउन चाहन्छन्। त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अपनाउने उत्कट इच्छा उनमा नहुनु अस्वाभाविक होइन।

यस्तै, मधेसीलाई साथमा लिएर र जनजातिका जिम्मुवाललाई जातीय राज्यको लोभ देखाएर 'सर्वशक्तिशाली शासक' बन्ने आशा उनमा पलाएको हुनसक्छ। मधेस केन्द्री राजनीतिक दलका नेताले पनि प्रचण्डको साथ लागेर मधेसमा राज गर्ने सपना देखेका होलान्। जनजातिका ठेक्का लिनेहरूको पनि सपना त शासन गर्ने नै हो। लाग्छ, मधेसी र माओवादी अहिले 'पातको भर माटो र माटाको भर पात' भनेजस्तै भएका छन्। पानीमात्र पर्दा बोहोताले माटाको डल्लालाई जोगाउन सक्छ। जस्तो अहिले भएको छ। हुरीमात्र चल्दा माटाले पातलाई बचाउन सक्छ। अगिल्लो संविधान सभामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई मधेसीले सघाएजस्तै। तर, आँधीबेहरी आयो भने बोहोता उडाउँछ र माटाको डल्लो पग्लिन्छ। संविधान नबने त्यस्तै हुनसक्छ।

अहिलेका मधेसमा केन्द्रित दलका नेतामध्ये केहीको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिको बीजारोपण गर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह लोकतन्त्रवादी थिए। तर, सद्भावना पार्टीको त्यो परम्पराबाहेक बाँकी मधेसी दल र नेताको लोकतान्त्रिक साख छैन। माओवादीले वर्गीय राजनीति छाडेर जातीय विग्रहमा खेल्न खोजेजस्तै मधेसी नेताहरूले क्षेत्रीय विद्वेष चर्काएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेका मात्र हुन्। तिनको राजनीति सिद्धान्तमा आधारित देखिँदैन।

माओवादी अधिनायकवादी कम्युनिस्ट हुन्। सिद्धान्ततः उनीहरू संघीयताका पक्षधर हुनै सक्तैनन्। 'बहुलता' भन्ने शब्दसम्म स्वीकार गर्न नसक्नेहरू पहिचानका पक्षमा कसरी हुनसक्छन्? सही अर्थको संघीयता उदार लोकतन्त्रबाहेक अन्यत्र सम्भव हुँदैन। मधेसीहरू वास्तवमै संघीयता चाहन्थे भने तिनको सहकार्य माओवादीसँग हुने नै थिएन। अहिले कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेका संघीयता बरु अपेक्षाकृत संघको मर्मको नजिक छ। आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त स्थानका आधारमा अहिले पनि मधेसको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेसै हो। उदार लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको दल भएकाले संघीयता नेपाली कांग्रेसको कार्यसूची बन्न सक्नुपर्ने हो। यसरी हेर्दा त मधेसी दलहरू र कांग्रेस स्वाभाविक मित्र शक्ति हुनुपर्ने थियो। विडम्बना, मधेसीहरू माओवादीको ओत लागे। फलस्वरूप, संघीयता बेवारिस भयो। यसै पनि मेची र महाकालीलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई संघीयताका पक्षधर भन्नु नै विसंगत हुन्छ। स्पष्ट छ, मधेसी र माओवादीका लागि संघीयता तत्काल सत्तामा जाने रणनीतिक अभीष्टमात्रै हो मूल्य, मान्यता र जीवनशैली हैन।

यसैले संविधान बनाउने हो भने प्रचण्डलाई पर्खनुको अर्थ छैन। प्रचण्डका दाहिने र देब्रे हातजस्ता देखिएका मधेसी र जनजाति दुवैका माग सिद्धान्ततः परस्पर विरोधी छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेसम्म निर्णय गर्न पनि माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सकेको छैन। माओवादी मोर्चा सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा टेकेकाले मात्र कांग्रेस र एमालेले एउटै मस्यौदा तयार गर्नसकेका हुन्। जस्तो संविधान बने पनि त्यसपछिको राजनीतिमा आआफ्नो भूमिका अझ खुम्चिने स्पष्ट भएकाले प्रचण्ड र अहिलेका मधेसी तथा जनजाति नेताहरू सकेसम्म संविधान बन्नै नदिन चाहन्छन्। तर, माओवादी विद्रोह वा मधेस आन्दोलन ताकाभन्दा परिस्थिति धेरै बदलिएको छ।

जनता यी नेताभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन्। चेतनाको स्तर नाप्न निकै कठिन हुन्छ। धेरै परिश्रम, बुद्धि र पैसा चाहिन्छ होला जनचेतनामा आएको परिवर्तनको मापन गर्न। तर, तीव्र परिवर्तन भएको भने वरपर हेरेरै पनि थाहा हुन्छ। अहिले जनतामा नेताहरूप्रति बढेको वितृष्णा हेर्न मत सर्वेक्षण गर्नै पर्दैन। कसैले नहुँदो बोल्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने आक्रोश नै पर्याप्त हुन्छ।

मूलतः सूचना प्रविधिमा भएको विकास र बितेका दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीबाट बढेको नेपालीहरूको विश्वव्यापी सम्पर्कका कारण जनतामा अपूर्व चेतना उत्पन्न भएको हो। यथार्थमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नेपाली पुनर्जागरणको निर्णायक प्रस्थान विन्दु हो। पहिलो जनआन्दोलन, माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सबैले नेपाली जनतालाई चेतनशील बनाएका हुन्। यही चेतनाले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई थान्कोमा राख्ने जनताले दोस्रो चुनावमा सर्वसत्तावादी तथा साम्प्रदायिक चरित्रका दललाई हैसियत देखाइदिए। यो नेपाली जनता कसैको तालुकी वा 'भोट बैंक' हैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश हो। यसैले अलिकति पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध भए सबै राजनीतिक शक्ति संविधान सभामा हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक विधिअनुसार भएको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसलाई बदल्ने प्रयास गरिरहन पाइन्छ।

युद्ध सरदारको नियति दुःखान्त हो। अरूबाट जोगिए पनि युद्ध सरदार आत्माको श्रापबाट उम्कन सक्तैन। हार्नभन्दा मर्न तत्पर हुने हठले अधिकांश युद्ध सरदारले 'हाराकिरी' गरेका छन्। राजनेता तत्कालको हारजितभन्दा माथि उठ्छ। बृहत्तर र दीर्घकालीन हित रक्षा उसको अभीष्ट हुन्छ। प्रचण्डका सामु अझै मौका छ। युद्ध सरदार हुने कि राजनेता? रोजाइ उनकै हो। लोकतन्त्रसँग वैरभाव राख्दा संसारका धेरै शक्तिशाली शासक सिद्धिएका छन्। इतिहासबाट सिक्नेलाई नै बुद्धिमान भनिन्छ।

पुस्तौँ पुस्ताको पीडा

पुस्तौँ उस्तै पीडा सहनु परेपछि पीडकप्रति आक्रोश वा घृणाभन्दा सन्तानले त्यस्तै कहर काट्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने कामना बढी हुनेरहेछ। पूर्व कमलरीका चार पुस्तासँग एकैछिन 'बतियाउदा' तिनमा प्रतिशोध वा आक्रोश खासै भेटिएन। बरु उनीहरू आफूले सहेको पीडा सन्तानले 'भोग्न नपरे' हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दै थिए। र, अलिकति 'नपर्ला कि' भन्ने आशा पनि तिनमा देखिएको थियो। 

लखनिया करिब ६५ वर्षकी थिइन्। करिब किनभने उनलाई आफू कति वर्ष भएँ भन्ने नै थाहा छैन। उनकी नातिनी १४— १५ वर्षकी भइन्। यसैले त्यति वर्ष भइन् कि? छोराछोरी पाएको उमेरसम्म पनि उनी वर्षमा बताउन सक्तिनन्। यसैले अनुमान गर्नुबाहेक उनको उमेर पत्ता लगाउने उपाय मसँग भएन। सामान्य नेपाली बुझ्छिन् तर मनका कुरा बताउन सक्तिनन्। थारु भाषामा उनले आफूले भोगेको सास्ती र दुनियाँमा आएको परिवर्तनका बारेमा बताइन्।

लखनिया 'मालिक'का घरमा काम गर्न कुन उमेरदेखि थालेको हो भन्ने चाहिँ सम्झिन्नन् । उनका बाबु मालिकका घरमा काम गर्थे। कमैया भनिने बँधुवा मजदुरका रूपमा। उनी र आमा पनि मलिककै घरमा काम गर्थे। त्यसपछि बिहा भयो। पति अर्को मालिकको काम गर्थे। उनी स्वतः पतिको मालिकको परिवारकी कामदार भइन्। यस्ता महिला कामदारलाई जुठोपुरो खान र झुत्रा जडाउरी लगाउन दिए पुग्थ्यो। तिनलाई ज्यालाबनी दिनुपर्दैन थियो।

लखनियाका पतिले मालिक मालिक फेरेसँगै उनले पनि 'देशी' र 'पहाडी'का घरमा काम गरिन्। दौँतरी र आमाहरूजस्तै लखनियाले पनि कुटपिट, दुर्वचनलाई मालिकको अधिकार र आफ्नो भाग्य ठानेर स्वीकार गरेकी थिइन्। पति सायद बढी नै स्वाभिमानी थिए। भोकै बस्नु परे पनि कमैया नबस्ने निधो गरेर मालिकको घर छाडे। मजुरी गर्न थाले। लखनियाले उतिबेलाका धेरै दुःख त बिर्सिसकिन् रे। तर, पछिल्लो मालिकले कोदो दिएर धानको भाउमा ऋण बोकाएको र मजुरी गरेर कमाएको सबै उसैलाई बुझाउँदा पनि ऋण नघटेको भने कहिल्यै बिर्सिन्नन्।

लखनियाँ सँगै उनकी १५ वर्षकी नाती रुबी पनि थिइन्। रुबी कक्षा ४ मा 'बोर्डिङ' स्कुलमा पढ्छिन्। विद्यालयकै पोसाकमा थिइन्। रुबी पूर्वकमलरी हुन्। रुबीलाई ८—९ वर्षकै उमेरमा पहाडी 'मालिक'का घरमा काममा लगाइएको थियो। छोरीलाई कमलरी राख्नुको साटो पढ्न पठाए लाग्ने सबै खर्च एउटा संस्थाले बेहोर्ने भएपछि रुबी पनि गाउँका अरू सँगीहरूसँगै विद्यालय जान थालिन्। पहिले सरकारी विद्यालयमा पढ्थिन्। सरकारी स्कुलको पढाइबाट रुबी र उनका साथीहरूले खासै प्रगति गर्न नसेकपछि उनीहरूलाई यस वर्ष कक्षा घटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा पढ्न पठाइएको छ। रुबीले कमलरी भए पनि गाउँ छाडेर जान परेन। अर्थात्, परिवारबाट टाढा जानु परेन। यसैले मालिक्नीले बेलाबखत कुटेकी, कपाल 'लुछेकी' र खान नदिएकीबाहेक अरू दुर्व्यवहारको खासै अनुभव छैन। अनि रुबीको अनुहारमा पीडाका रेखा पनि छैनन्। बोलीमा पीडाका सुस्केरा पनि छैन। बरु आशाको उज्यालो र विश्वासको चमक छ।

पार्वतीको उमेर त्यस्तै ३५ — ४० को हुनुपर्छ। उनकी छोरी १२ वर्षकी छिन्। पार्वतीले पनि बाबुकै मालिककोमा काम गर्न थालेकी हुन् रे। उनको बेलासम्म पनि छोरीमात्रैलाई काममा लगाउन टाढा पठाउने र लैजाने चलन खासै थिएन रे। कति वर्षमा आफू अर्काको धरमा काम गर्न थालेँ भन्ने उनलाई हेक्का नै छैन। अर्काको घरमा काम गर्नुपर्दाको सास्तीका सम्झना पार्वतीका आँखाबाट रसाइहाले। लखनियाको घाउमा सायद खाटा बसिसकेको थियो। पुराना दिन सम्झँदा उनका आँखा रसाएनन्। रुबीले कमलरी हुनुको चोट खासै सहनु नपर्दै मुक्ति पाइन्। उनले मालिक्नीले 'कपाल लुछेकी' पनि सजिलै बताइन्। सायद घाउको दाग बस्नै पाएन। पार्वतीको घाउमा खाटा बसे पनि कसैले छुनेबित्तिकै चस्स दुखिहाल्ने रहेछ। मालिक्नीले मासु पकाएको भाँडामा पानी हालेर दिएको र काममा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै बाबुआमा उड्केर गाली गरेको दुर्व्यवहार पावर्तीले बिर्सनै सक्तिरहिन छिन्। पावर्तीकी छोरी अहिले रुबीलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउने संस्थाकै सहयोगमा नजिकैको निजी विद्यालयमा पढ्छिन्। पावर्तीले आफ्नी छोरी त्यसरी स्कुल जाली भनेर चिताएकै थिइनन् रे!

यी माथिका तीन पुस्ताले पाएको दुःख पक्कै पनि असामान्य र अमानवीय हो। नेपाल 'कमलरी'हरू कलिलै उमेरमा बालापनमात्र हैन जीवनै खोसिएका पात्र हुन्। तिनले किन क्षतिपूर्ति नपाउने? लेखपढ गर्ने, सीप सिक्ने उमेरकालाई सायद त्यस्तो अवसर जुटाएर पनि सहयोग गर्न सकिएला तर उमेर घर्केकाहरूलाई राज्यले विशेष सहयोग उपलब्ध गराएर आँसु पुछ्नु नै मानवीय व्यवहार हुनेछ।

'कमलरी' प्रथाका साँच्चैका पीडितले भने माथिका तीन पुस्ताले भन्दा बढी नै कहर काटेका छन्। लखनिया र पावर्ती दुवैले कमैया प्रथाकै विस्तारित कहरमात्र काट्नु परेको हो। तिनले कम्तीमा राति आमाबाबु वा पतिलाई दुःख सुनाएर रुने मौका पाएका थिए। बेचिएर पराईको घरमा पुगेका थिएनन्। रुबीलाई 'कमलरी'कै रूपमा काममा पठाइएको भए पनि गाउँमै थिइन्। उनले पनि नचिनेको बाटो हिँड्नु परेको थिएन। यसैले यिनीहरूले 'कमलरी' प्रथाको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।

झरना ९ वर्षकी छँदा काठमाडौंका कुनै सज्जनले घरमा अलिअलि काम पनि सघाउने र स्कुलमा पढ्न पठाउने भनेर परिवारबाट छुटाएर ल्याए। पैसा पाएपछि झरनाका बाबुले छोरी पढ्नै पठाएको पनि ठाने। कुकुर खेलाउने काम लगाइएकी झरना आफूलाई कुकुरसरह पनि व्यवहार नगरेको कहिल्यै बिर्सन्नन्। यसरी परिवारबाट छुट्ट्याएर लगिएकी बालिकाहरूले भोगेका हुन् यस प्रथाका चरमा यातना। कमलरी प्रथाविरुद्ध संघर्ष गर्नेहरू यही पुस्ताका हुन्। झरनाको पुस्ताका थारु बालिकाले बढी नै सास्ती बेहोरेका छन्। तिनका अनगिन्ती कथाव्यथा सार्वजनिक भइसकेका छन्। तिनको पीडाको व्यापारसमेत सुरु भएको छ। अर्कातिर, पूर्वकमलरीको उद्धार, पुनःस्थापना र परिपूरणका क्षेत्रमा केही काम भएको छ। राज्यले केही गरेजस्तो गरेको छ। सामाजिक संस्थाले पनि केही गरेका छन्। राज्य र सामाजिक संस्थाले यिनका नाममा गरेको खर्चबाट को बढी लाभान्वित भएको छ भन्ने बहसको अर्को विषय हुनसक्छ तर जे जति भएको उनीहरूले भोगेको अन्याय र तिनको आवश्यकताका तुलनामा अत्यन्त थोरै छ।

विशेषगरी २०३६ सालपछि नेपाली समाजमा नवधनाड्यको संख्या बढ्न थाल्यो। सम्भवतः सामन्ती मानसिकता र उपभोक्तावादी भौतिकता दुवैको संयुक्त विष समाजमा फैलन थाल्यो। बाबुआमालाई कलिला छोरीहरू 'बेचेर' घरखर्च चलाउन तम्से। धनीहरू आफ्ना छोरीकै उमेरका 'कमलरी' किनेर कजाउन पौरख ठान्न थाले। नाता र व्यवहारमा मानवीय पक्ष हराएपछि उचित र अनुचितको भेद पनि मेटिनेरहेछ। थारु महिलाले धेरै वर्षदेखि नेपालका अरू महिलाले भन्दा थप शोषण र दमन सहनुपरेको छ। तिनले सहनुपरेको यौन उत्पीडन त अझ राम्ररी सतहमा आएकै छैन।

कुनै बेला काठमाडौँकै छेउछाउका जिल्लामा छोरी बम्बई (मुम्बई) पठाउन तँछाड्मछाड् गर्थे। राष्ट्रिय पञ्चायतका एक जना सदस्यले २०३०को दशकको प्रारम्भमा आफू बम्बई गएर कोठीवालीको मेजवानी खाएको वर्णन निकै गर्वसाथ गरेको सम्झन्छु। अहिले चेलीबेटी बेचबिखन गम्भीर अपराध भएको छ। यस्तै, कमलरी राख्नेहरूले बढो गर्वसाथ घरमा 'थरुनी' केटी राखेको वर्णन गर्थे। अब सायद, दण्डको भयमात्र हैन सनमाजिक कलंकका डरले पनि सार्वजनिकरूपमा बताउने आँट गर्दैनन्। सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। अहिले कमलरी किनबेचका लागि माघीमा मेला लाग्दैन। काठमाडौं वा छिमेकको सहरबजार र गाउँबाट कुनै मालिक चिल्लो मोटर चडेर कमलरी किन्न सानसँग जाने आँट गर्दैनन्। काम गर्ने केटी खोज्नेहरू भने अझै सुटुक्क जाँदा रहेछन्! माघीको मौकामा त बरु पूर्वकमलरी रहेका र कमलरी हुनुपर्ने जोखिममा भएकाहरूको सम्मान गर्न थालिएको छ। (म पनि यस्तै कार्यक्रममा देउखुरीको चैनपुर, बाकीमा पुगेको थिएँ। त्यही भेटेको हुँ लखनिया, पार्वती, झरना र रुबीलाई। यी सबै नाम मैले राखेको भए पनि अरू उनीहरूकै विवरण हो।)

लखनियादेखि रुबीसम्मको पुस्ताले बेग्लाबेग्लै प्रकारले तर उस्तै अमानवीय अन्याय सहेको छ। उनीहरूको भोगाइ बेग्लै छ। अचम्म मैले उनीहरूको चाहना सोध्दा भने सबैले लगभग एउटै कुरा भने। लखनियाले भनिन् — रुबी मेरी ठूलो छोराको छोरी हो। यसले यसरी स्कुल गएको देख्दा मलाई रमाइलो लाग्छ। सपनामा पनि यस्तो होला भन्ने सोचेकी थिइन। कान्छो छोराकी पनि छोरी छ। उसलाई पनि यसरी नै पढाउने व्यवस्था भए हुन्थ्यो। पार्वती अर्की छोरीलाई पनि पढाउने व्यवस्था (निजी स्कुलमा) भए हुन्थ्यो भन्छिन्। झरना अहिले एउटा संस्थामा काम गर्छिन्। उनी सबैलाई पढाउने र सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाउन पाए हुन्थ्यो भन्छिन्। अरू त अरू रुबीले भनिन्- मौसीकी छोरीलाई पनि पढाउन पाए हुन्थ्यो। कसैले पनि 'कमलरी'ले राज्य वा पुराना पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अधिकार खोज्दैखोजेनन्।

राज्य चलाउनेहरूसँग बन्दुक बोक्नेबाहेक अरूका कुरा सुन्ने मन छैन। व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाको सद्भावमात्रले सबैलाई राम्रो शिक्षा दिएर तिनका सन्तानलाई 'कमलरी' बन्नै नपर्ने बनाउन सक्तैन । प्रतिशोध र क्षतिपूर्तिको माग नचर्कँदै सरकार पूर्वक्रियाशील होला?

राजनीतिक पुरुषार्थ

संविधान सभाको दोस्रो अवतारले पनि आत्मघातकै बाटो लाग्ने लक्षण देखाउन थालेको छ। संविधान सभासद्ले क्यासिनो खुलाउन जति पनि चिन्ता र चासो सायद संविधान बनाउन लिएका छैनन्। तिनले सबै जिम्मा 'शीर्ष' नेतालाई सुम्पेका छन्। आफैँलाई संविधान सभा र अग्रगामी परिवर्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू पनि जनआन्दोलनका 'उपलब्धि' संस्थागत हुन नदिने आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सडकमा जुलुस निकालेर संविधान बन्दैन। संविधान सभाका अध्यक्ष पहिलो मस्यौदा गर्न अग्रसर भएका थिए। ?

उनलाई उल्टै 'षड्यन्त्र' गरेको आरोप लगाए रे, नेपाली कांग्रेसका केही नेताले। वर्ष दिनसम्म त दलका शीर्ष नेताको सहमति नेपाली जनतासँगै अध्यक्षले पनि पर्खेकै हुन्। अहिले पनि सहमति नभएमात्र मस्यौदा गर्न देऊ भनेका हुन् उनले। उनले संविधान कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने सर्त पनि राखेका छैनन्। यसैले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको नेताहरूले सहमति गर्न नसके आफूले संविधानको मस्यौदा गरिदिने प्रस्तावलाई षड्यन्त्र देख्नु दृष्टिदोषमात्रै हो। नेताहरूका लागि लाजमर्दो चुनौती भने त्यो पक्कै हो। सभामुखले गर्ने भनिएको मस्यौदा सोझै जारी हुने पनि थिएन। संविधान सभामा छलफल त हुन्थ्यो नै। नेम्बाङको प्रस्तावलाई षड्यन्त्र भन्ने हो भने त कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राखेको साझा प्रस्तावलाई 'महाषड्यन्त्र' भन्नुपर्ने भयो। पार्टी विशेषका शीर्ष नेताले पर्दाभित्र लेनदेन गरेर गर्ने सहमति षड्यन्त्र नहुने तर सबैका साझा मानिने सभामुखको अग्रसरता चाहिँ षड्यन्त्र हुने? कांग्रेस – एमालेको प्रस्तावजस्तै सभामुखको अग्रसरता पनि षड्यन्त्र हैन।

माओवादी र मधेसीहरू समावेशी र संघीयताको विषयलाई आफ्ना कार्यसूची भन्छन्। त्यसो हुँदो हो त तिनले पनि सक्कली आमाले सौतालाई सुम्पेर पनि सन्तानको जीवन जोगाएको कथा सम्झनुपर्थ्यो। तर यिनीहरू त उल्टै बच्चालाई दुई चिरा पार्न पो उद्यत देखिए। माओवादी र मधेसी दलका नेताको व्यवहारले नै तिनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति खासै मोह नभएको स्पष्ट बनाएको छ। लोकतन्त्रमा सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। अहिले थप आन्दोलनको चाप देशले थेग्न सक्तैन । संविधान निर्माण ढिलो हुँदा प्रतिगामी शक्ति बलियो हुँदै गएको छ। यस्तै, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सकिए यताकै समयमा पनि विदेशी हस्तक्षेप दिनहुँ बढ्दै गएको देखिएको छ। अराजकता र अन्योल बढेको छ। अर्थात्, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै कमजोर भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि संवेदनशील नहुने राजनीतिक नेतालाई कसरी जिम्मेवार भन्ने?

कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि बुद्धि पुर्यानएको देखिएन। उनीहरूले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्नु हुनेथिएन। विपक्षीलाई सके सँगै लैजाने र नभए पवित्र मनसाय राखेर कांग्रेस र एमालेमात्रै भए पनि अगाडि बढ्ने तत्परता देखाएको भए सायद समस्या समाधान भइसक्ने थियो। दुर्भाग्य, यिनीहरू त 'यथास्थितिवादी' भएको आरोप प्रमाणित गर्न पो बढी उद्यत देखिए। कांग्रेस र एमालेले संसदीय प्रणालीको सामान्य प्रचलनविपरीत संयुक्त सरकार बनाउँदा पनि जनताले खुसी नै मानेका थिए। मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट निकाल्न कांग्रेसको साख र एमालेको चतुर्याइँ प्रयोग हुने आशा जागेको थियो। तर, वर्ष दिनसम्म यिनले गरेको शासन र अभ्यास हेर्दा जनअपेक्षा गलत सिद्ध भयो। बरु, कांग्रेसको अकर्मण्यता र एमालेको धुर्त्याइँले समस्या झन् बढाएको छ।

यसबीच न शासन राम्ररी हुनसक्यो न संविधान निर्माणै भयो। संघीयताको मर्मविपरीत पूर्व र पश्चिममा दुवैतिर तराईका केही जिल्लालाई पहाडमा मिसाउनै पर्ने वा संसदीय प्रणालीका नाममा प्रतिनिधिसभालाई समावेशी हुनै नदिनेजस्ता प्रस्तावलाई प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। अहिले विकास क्षेत्रको परिमार्जन वा 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' को संशोधन गर्नमात्र खोजिएको त हैन नि! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने पो हो त। मधेसमा तराईका जिल्लामात्र समावेश दुई वा तीन प्रदेश र जनसंख्याको संरचनाअनुरूपको संसदीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने निर्वाचन प्रणाली, सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सभाले नै प्रदेशको नामाङ्कन गर्नेजस्ता कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन तयार कांग्रेस र एमाले हुनुपर्थ्यो। त्यतिमात्र गरेको भए माओवादी र मधेसीको कार्यसूचीसमेत बाँकी रहने थिएन। विपक्षीलाई कार्यसूचीविहीन बनाउनसक्नु पो राजनीतिक पुरुषार्थ!

अब त संविधान सभामा भएको खर्चको पनि हिसाबकिताब खोज्ने बेला भइसक्यो। संविधान बनाउनै नसक्ने हो भने त्यसका नाममा भएको खर्च सबै नैतिक बेरुजु हुन्छ। हुनत, राजनीतिमा नैतिकता उति देखिने गरेको छैन। नयाँ नेपालको राजनीति त झन् बढी नै भौतिकवादी भएको छ। लुटे पनि ढाँटे पनि लाजसम्म मान्न नपर्ने! संविधान सभाका लागि अहिलेसम्म भएको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्च र समय लगाएको भए सायद देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न पुग्ने जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला!

राजनीतिक र नागरिक अगुवाले निराश बनाए पनि अरू क्षेत्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भए हुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अकर्मण्यता, बदनियत र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले नेपालका लाखौं बालबालिकाले अत्यावश्यक दुईवटा खोप लगाउनै पाएनन्। बालबालिकालाई बेलामा खोप उपलब्ध नगराए सजाय भोग्नुपर्ने भए सायद यति भयावह अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। प्रत्येक खरिदमा बदनियत राख्ने अनि ऐनकानुन र प्रक्रियालाई दोष दिनेहरू यथार्थमा अपराधी नै हुन्। यस्ता दोषीलाई कारबाही हुनेगरी प्रशासनमा सुधार गर्नै खोजिँदैन। कार्यालयको समयावधि बढाएर प्रशासनमा सुधार भएको मानिन्छ। समय नपु गेर हैन कर्मचारीको अल्छी, पुरातनपन्थी कार्यशैली, सामन्ती सोच तथा प्रक्रियाले जनताले दुःख पाएका हुन्छन्।

खानेपानीको महसुल बुझाउन पानीपोखरीस्थित खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय दिउँसो १२ बजेतिर पुग्दा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्मै महसुल लिइनेछ भन्ने सूचना टाँसिएको देखियो। महसुल काउन्टरमा भिड भने घटेको थिएन। महसुल बु‰न कार्यालय खुला राख्ने सरकारी निर्देशन मान्नुपर्ने भएपछि त्यहाँको व्यवस्थापनले पनि चतुर्या इँ गरेछ। समय बढाएर १२ घन्टा खुला त राख्ने तर महसुल बु‰ने काउन्टर चाहिँ घटाउने । जनतालाई सुविधा थपिएन कर्मचारीलाई असुविधा भयो। कर्मचारीले त भत्ता पाउलान् तर जनताले अब बिहान गए 'बेलुका आऊ 'र बेलुका आए 'भोलि आऊ' भनेको सुन्नुपर्ने हुनसक्छ। सम्भवतः यो पछिल्लो प्रशासन सुधारको प्रतिनिधि परिदृश्य हो।

प्रशासकीय कार्यशैलीको एउटा उदाहरण दिऊँ। अधिकांश पहाडी जिल्लामा समेत अहिले मोटर बाटो बनेको छ। हिउँदमा धेरै गाउँमा मोटर पुग्छ। तर, जिल्लामा जाने कर्मचारीले भने कोसको हिसाबले भ्रमण काजमा जानुपर्छ। भ्रमण भत्ता खान र बस्न पुग्ने हुँदैन। यसैले दिनको ४ कोसको आधारमा काजमा खटाइन्छ। मोटर चडेर उही दिन काम सकेर सदरमुकाम फर्के पनि कर्मचारी कार्यालय जाँदैनन्। कार्यालय गएर काम गर्न पनि मिलेन। काजमा जो हुन्छन्। कर्मचारीलाई बेइमान र कामचोर बनाउने यस्ता थुप्रै सिमसिमे राजाका पालाका विधि र प्रक्रिया जस्ताका तस्तै छन्। सुधार त तिनमा पो गर्नुपर्थ्यो। इमानदार हुन खोज्दा पनि नपाइने कस्तो विडम्बना!

अहिले धेरै विषयमा स्थानीय निकायको सिफारिस खोजिन्छ। तर, स्थानीय निकाय विशेषगरी दुर्गम भेगका अधिकांश गाउँ विकास समितिमा सचिव भेट्न निकै मुस्किल हुन्छ। त्यस्तै, बेलाबेला 'साक्षर भएमात्र सिफारिस गर्ने' वा 'धरमा चर्पी भएमात्र सिफारिस दिने' भन्नेजस्ता अनर्गल र संविधानविपरीतका सूचना सरकारी निकायबाटै जारी गरिन्छन्। त्यसले नागरिकलाई भौतिकमात्र हैन मानसिकरूपमा पनि पीडा दिन्छ। पर्ती जग्गामा छाप्रो हालेर वर्षौं गुजारेको व्यक्तिले कहाँ बनाउने चर्पी र पाउने सिफारिस? एक्ली आमालाई सन्तानको जन्मदर्ता गराउन त्यत्तिकै कठिन छ। काठमाडौंको अस्पतालमा जन्मेको बालकको जन्म दर्ता गर्न हुम्ला पुग्नुपर्छ। यस्ता समस्या समाधान हुने विधि र प्रक्रिया सरल बनाए पो प्रशासन सुधारको अर्थ हुन्छ।

आफूले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी लिनैपर्ने नहुँदासम्म शासन प्रशासन जनमुखी हुने कल्पनै नगरे हुन्छ।

र, अन्त्यमा

थाइल्यान्डमा नेपाली विद्यार्थीहरू अपहरण गर्ने गिरोहमा मातृका यादव समूहको माओवादी नेता पनि समातिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। समातिएका व्यक्तिलाई पहिले लागेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दासरकारले फिर्ता लिएको रहेछ। मुद्दा फिर्ता लिन निर्णय गर्नेले त्यसको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यारा समात्न सफल भएको दाबी नेपाल प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीका अनुसार चुरेभावर नामको पार्टीको नेताकै संलग्नतामा न्यायाधीश बमको हत्या भएको रहेछ। राजनीतिदलहरू अपराधी आश्रित र संरक्षित हुने संस्था भएका छन् भन्ने आरोप सही नै हो त? देखिएका वा नदेखिएका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेताले सजाय कहिले र कसरी पाउने