Friday, June 28, 2013

बाग्मतीको बाढी : उद्धारको अनुभव


दार्चुलाका बाढी पीडितले सरकारी टोलीले पुर्याएको पहिलो सहयोग लिन मानेनन् रे ! उनीहरूले बस्ने र खाने व्यवस्था नभएको बेला सरकारी टोलीले नाममात्रको सहयोग दिएकोमा आक्रोशसमेत प्रकट गरेछन्। विपत्तिले व्यक्तिलाई कमजोरमात्र हैन रुखो पनि बनाउँछ। यसैले बाढी पीडितको व्यवहारलाई पटक्कै गलत अर्थमा लिनु हुँदैन। यस्तै, सरकारप्रति उनीहरूमा आशा भएकै कारण अर्थात् सरकारलाई आफ्नो ठानेकै कारण तिनले घुर्की लगाएका हुन्।  

यसैगरी, दार्चुलाका बाढी पीडितका लागि पठाइएको खाद्यान्न डँडेलधुराको गोदाममा सड्न लागेको, विस्थापित बाढी पीडितले सरकारले तत्काल दिएको नगद सहयोग ३५ हजार रुपियाँ नलिएर वासको माग गरेको समाचार आएको छ। यसबाट बाढी पीडित र सरकारी अधिकारीहरूबीच संवादको कमी र केही मात्रामा सरकारी पक्षमा संवेदनशीलताको अभाव रहेको पनि देखिएको छ। 

यस्तै एउटा ठूलो मानवीय क्षति र विस्तारका दृष्टिले निकै ठूलो बाढीपछि उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निमाणको कार्यमा संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यसको सम्झना भयो। हुनत, २०५० साल साउनमा वाग्मतीमा आएको बाढी र २०७० सालको महाकालीको बाढीमा धेरै समानता नहोला तैपनि मानवीय उद्धार र पुनःस्थापनाको मनोविज्ञान त उस्तै हो।  

त्यति बेला बाढीले मलेखुको पुल बगाएको समाचार हामीले समाज कल्याण परिषद्मा सुनेको सम्झना छ। कुनै बैठक चल्दैथियो। परिषद्का सदस्य सचिव कृष्ण खनाल र उपाध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ पनि सँगै भएजस्तो लाग्छ। वर्षाको बाढीले मलेखुको माथिको दुवै पानी ढलामा ठूलो विध्वंश गरेको समाचार आयो। केहीपछि त वाग्मतीले झन् ठूलो विध्वंश मच्चाएको थाहा भयो। मर्नेकै संख्या निकै धेरै पुग्ने लक्षण देखियो। कुलेखानीको बाँध पनि फुटेको रहेछ। वाग्मती सिंचाइ आयोजनाको नहर पनि पूरै भत्किएको थियो। पृथ्वी, त्रिभुवन र नारायणगढ- हेटौँडा राजमार्ग जताततै बिग्रेको थियो। महिनौ सडक चल्न नसक्ने अनुमान सुनिन थाल्यो। बाढी पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्याउने अग्रसरता समाज कल्याण परिषद्ले देखायो। तत्काल केही प्रमुख संघसंस्थाको बैठक बोलाइयो। सरकारले पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बोलायो। परिषद्को सचिव त्यस समितिमा पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो। सरकारका तर्फबाट सुरक्षाकर्मीलाई उद्धारमा खटाउने काम भयो। नेपाल रेडक्रसको नेतृत्वमा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने र परिषद्ले सरकारसँग समन्वय तथा स्रोत जुटाउने कार्यको जिम्मा लिने निर्णय गरियो। 

सूचना प्रविधिको सुविधा अहिले जति थिएन। सूचना पाउन निकै अप्ठेरो थियो। काठमाडौं बाहिर टेलिफोनको सुविधा खासै थिएन। बाढीको क्षतिको पूरै विवरण आउन सकेको थिएन। यसैले परिषद्मा एउटा आपतकालीन डेस्क बनाएर कर्मचारी खटाइयो। डेस्कलाई २४ घन्टा नै खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइयो। मेरो डेरामा फोन थिएन। यसैले म पनि बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म परिषद्मै बस्न थालेँ। म समाज कल्याण परिषद्मा कार्यकारी निर्देशक थिएँ। तनहुँ जिल्लामा रेडक्रस सभापति छँदा उद्धार कार्यका केही अनुभवसम्म गरेको थिएँ। यति व्यापक र भयंकर विपत्तिको उद्धारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको थिइन। समाज कल्याण परिषद्मा भने २०४५ सालको पूवी क्षेत्रको भुइँचालोमा उद्धार र पुनःस्थापनामा संलग्न भएको अनुभवी कर्मचारी पनि थिए। तैपनि, बाढीको प्रकृतिका कारण यसपटकको व्यवस्थापन निकै चुनौती पूर्ण हुनपुग्यो। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी पीडित क्षेत्रमा चिकित्सक टोली खटायो। बाढीका कारण घरबारविहीन हुन पुगेका र अरू नोक्सानी भएका पीडितहरूलाई बिरामी हुनुबाट जोगाउन सबैभन्दा पहिले ध्यान दिइएको थियो। सरकारले आफ्नो नियमित संयन्त्रबाट सहयोग वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको थियो। रेडक्रसको अगुवाइमा वितरण गरिने सहयोगमा मानवीय पक्षलाई बढी जोड दिइयो। पीडितहरूमा धेरै तराईका गरिब समुदायका सदस्य थिए। उनीहरूको आर्थिक अवस्था यसै पनि दयनीय थियो। त्यसमाथि बाढीले विध्वंश मच्चाएकाले पीडितहरूलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले खाने, लाउने र ओत लाग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो। हामीले त्यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यौं। पीडितलाई बस्नका लागि ओतको व्यवस्था गरियो। त्रिपाल टाँगेर र विद्यालयहरूमा पीडितलाई राखियो। सबैभन्दा पहिले त प्लास्टिकका ट्यांकीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भयो। पहाडमा भएको क्षति छरिएको र स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन हुने प्रकारको थियो। यसैले परिषद्ले मूलतः तराईमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। खानेपानीसँगै बाढीका बेला देखापर्ने सामान्य झाडापखाला, आउँ, आँखा पाक्नेजस्ता रोगहरूको औषधि पनि व्यवस्था गरियो।  
काठमाडौंमा पीडितहरूको सहयोगका लागि अचम्मको अग्रसरता देखियो। स्वतःस्फूर्तजस्तै लुगाहरू संकलन भए। तिनलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुर्याउनै धौ धौ हुन थाल्यो। उता लुगाफाटो वितरण गर्ने टोली नजिकका नगरहरू र काठमाडौंबाटै पनि दिनहुँ पुग्ने गरेकोे समाचार आउन थाल्यो। अगिल्लो दिन लुगा पाएकाहरू भोलिपल्ट पुरानै लुगा लगाएर सहयोगमा लिन आउन थालेछन्। सडकबाट टाढा पर्नेहरूसम्म भने मुस्किलले एक दुई जोरमात्र पुगेछ। तर, लुगा संकलन आवश्यक भन्दा धेरै नै भयो। यसैगरी विशेषगरी चामल, चिउरा र चाउचाउजस्ता खानेकुरा बाँड्न जानेहरू पनि धेरै नै भएछन्। आरम्भको १५ दिन जति हाम्रो ध्यान सहयोग नपाएर कोही पनि भोकै, नांगै बस्न नपरोस्, सबैले ओतमा बास बस्न पाउन् र कोही पनि बिरामी नपरून् भन्नेमै केन्द्रित भयो। कोही कसैले दुई तीन पटक पनि लिन्छन् भने लिऊन् तर नपाउने कोही नहोऊन् भन्नेमै ध्यान दिइयो। पीडितलाई सहयोग गर्छौं भनेर सामग्री लिएर आउनेहरूलाई यो देऊ, यसलाई देऊ, उसलाई नदेऊ भन्न सजिलो र न्यायोचित पनि हुन्थेन। त्यसपछि सहयोग दिनेहरू पनि बिस्तारै हराउँदै गए। अनि सहयोगको व्यवस्थापन र समन्वयमा ध्यान बढी केन्द्रित गरियो।  
परिषद्को भूमिका यस चरणमा बढी महत्वपूर्ण सिद्ध भयो। नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गरियो। परिषद्मा तिनको बैठक बोलाइयो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जानकारी दिँदा उनले बैठकमा आएर दाताहरूलाई सहयोगको अपिल गर्ने इच्छा प्रकट गरे। तर, बैठकका दिन बिहानै बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका कोइराला साँझ अबेर फर्केकाले उपस्थित हुन सकेनन्। जेहोस्, बैठकको निकै सकारात्मक प्रभाव पर्यो। केही संस्थाले तत्कालै सहयोगको घोषणा गरे भने केहीले सहयोेग दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरे।  

बाढी पीडित क्षेत्रमा बालीलानी ध्वस्त भएको थियो। गरिब परिवारका लागि खाद्यान्नको ठूलो समस्या थियो। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को सहयोगमा परिषद् अन्तर्गतको पौष्टिक आहार कार्यक्रमले चामल, चिनी, तेलजस्ता दैनिक आवश्यकताका खाद्यान्नका साथै बालबालिकालाई पौष्टिक आहार वितरण गर्ने जिम्मा लियो। यो काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो। विशेषगरी, उद्धार कार्य सकिने बेलातिर स्थानीय राजनीतिक नेताहरू ठाटिन थालेका थिए। उनीहरू वितरणमा भूमिका खोज्न थाले। स्थानीय सांसदहरू पनि बिस्तारै चलमलाउन थालेका थिए। सभामुखले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सल्लाह दिए। तर, हामी पुनःस्थापना व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विभाजन देखा नपरोस् भन्नेमा एकमत थियौं। परिषद्का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त नेपाली कांग्रेसका नेता भए पनि उनले परिषद्को कामकाजमा राजनीतिक गन्ध आउन दिएका थिएनन्। पौष्टिक आहार कार्यक्रमका अध्यक्ष उनै थिए। धेरैका 'वीरेन्द्र दाइ'सँग कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका धेरै नेता धक पनि मान्थे। इन्द्रचोकका साहु परिवारमा जन्मे हुर्केका वीरेन्द्र दाइले तराईको गर्मीमा आफैं बसेर सहायता वितरणको रेखदेख गरेका थिए। वितरण कार्यमा कतै विवाद भएन। त्यतिमात्र हैन राम्ररी काम सकेपछि पनि वितरणको ढुवानी र भैपरी खर्चका लागि डब्लुएफपीले दिएको ठूलै रकम फिर्ता गरिएको थियो। डब्लुएफपीका कर्मचारी चकितै भएका थिए।  

मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूले बाढी पीडितको सेवा गर्ने इच्छा प्रकट गरे। उनीहरू पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणमा काम नगर्ने रहेछन्। प्रत्यक्ष मानवीय सेवाको अधिकांश काम सकिएको थियो। मसँग तिनलाई दिने काम पनि थिएन र मदर टेरेसाका दूतहरूलाई त्यसै फर्काउन मन पनि थिएन। पञ्चायत कालमा पूर्वाञ्चलका भूकम्प पीडितको सहयोग गर्न मदर टेरेसा आफैँ आउन खोज्दा रोकिएको थियो। म कम्तीमा पञ्चायत सकिएको सन्देश पनि दिन चाहन्थेँ। मैले आग्रह गरेँ - तपाईँहरूले स्थलमा गएर गर्ने भनेजस्तो उद्धारको काम त सकिइसकेको छ। तर, हाम्रो कामको अनुगमन गरिदिनुस्।

बाढी ग्रस्त क्षेमा म आफैँ जान सकेको थिइन। त्यताबाट आउने खबर राम्रै थियो। म त्यो खबरको निष्पक्ष पुष्टि गराउन चाहन्थेँ। यसका लागि उनीहरू सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् भन्ने लाग्यो। 

उनीहरूलाई उद्धारकै काममा लगाइएको हवाईजहाजमा सिट मिलाएर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पठाइयो। साता दिनजति पछि उनीहरू काठमाडौं फर्के। सिस्टरहरू उद्धार कार्यबाट प्रभावित भएका रहेछन्। 'यस्तो बाढीमा भारतमा त बाढीबाट भन्दा त्यसपछि फैलने महामारीबाट धेरै जनाको ज्यान जान्थ्यो। यहाँ कसैको पनि ज्यान गएनछ। रोग पनि फैलेन छ। सहायता पाइन भन्ने पनि भेटिएनन्। यति राम्रो व्यवस्थापन भारतमा देखेका थिएनौ' भनेर फुर्क्याए। त्यसको केहीपछि मलाई आशीर्वाद दिइएको मदर टेरेसाले सही गरेको एउटा पत्र नै हुलाकबाट आयो। 

यसरी उद्धार र पुनःस्थापनाको पहिलो चरण समाप्त भएको थियो। पुनःस्थापना र पुननिर्माणमा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका झन् बढ्यो। स्वभावतः त्यसको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मेरो जिम्मेवारी र भूमिका पनि बढ्यो। त्यस चरणका रोचक अनुभव अर्कोपल्ट लेखौँला ! 

Monday, June 24, 2013

नदेखिने चाँदीकाे घेरा


'जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ ’ भन्थे। राष्ट्र र समाजको हालत हेर्दा चाँदीको घेरा होला भनेर पत्याउने कुनै आधार देखिँदैन। राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र कतै पनि त देखिँदैन चाँदीको घेरा! मानवीय संवेदना त झन् लगभग समाप्तै पो भएको छ।
दार्चुलामा बाढीले गर्नु विध्वंश गर्‍यो। धेरैको ज्यानै गयो। उठीवास लाग्नेको सही संख्या सायद अझै संकलन भइसकेको छैन। बाढीले बिचल्ली बनाएकाका लागि सरकारी सहयोग कागजबाट अगाडि बढे नबढेको थाहा हुनसकेको छैन। यसै त सरकारी कर्मचारी मध्ययुगीन शैलीको गोपनीय प्रवृत्तिमा अभ्यस्त छन्। त्यसमाथि अहिले त 'राजनीतिक नेतृत्व’समेत अराजनीतिकले गरेका छन्। यस्ता बेला सहयोग कति गयो र कति जनाले पाए भनेर जनताले जान्न खोज्नु पनि 'अपराध’ ठहरिन सक्छ ।
बाढीपछि बाँच्नेको बिचल्ली भइरहेको छ। तिनले ओत लाग्ने र छाक टार्ने व्यवस्थासम्म मिलाउन सरकार विफल भएको गुनासो गरेका छन्। यता, राजनीति गर्नेहरू चाहिँ 'दार्चुलाको हवाई निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था’ मिलाउन सरकारलाई आदेश दिँदै छन्। सरकारले बाढी पीडित सहायताका लागि ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको जानकारी दिएको छ। हेलिकप्टर पठाउन के गाह्रो भयो र?
भारतीय भूमिमा बनेको बाँधको ढोका ह्वात्त खोलिदिँदा बाढीले विध्वंशक रूप लिएको सन्देह नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रकट गरेे। दार्चुलावासी कांग्रेस नेता दीलेन्द्र बडुले पार्टी प्रवक्ताका समेत हैसियतमा बाढी पीडितको तत्काल उद्धार र पुनःस्थापनाको माग पनि गरे। उनले आफ्नो वक्तव्यमा बाढी पीडितलाई 'तराई वा कतै उपयुक्त स्थानमा ’ बसोवासको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
कांग्रेसको उद्धार र पुनःस्थापनाको मागमा सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। लाग्छ, यस्ता विषयमा बोल्दा कर्मचारी शासकको इज्जतै जान्छ। बरु, भारतको ढाकछोप गर्न भने परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा प्रवक्तालाई नै खटायो। गृह र परराष्ट्र मन्त्री माधव घिमिरेलाई बडुले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बडु र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतको धौलीगंगा परियोजनाको बाँधको ढोका खोलिएकाले बाढी आएको सूचना दिएर बु‰नभन्दा मन्त्री घिमिरे उल्टै उतर्सिएको आरोप उनले लगाएका थिए। यही कारणले पनि हो कि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले 'धौलीगंगा बाँधको ढोका नखोलेको’ जनाउ के दिएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि झन् चर्को स्वरमा 'बाँधको ढोका खुलेकै छैन। भारतीय पक्षको कुनै 'बदनियत’ छैन ’ भनेर ठोकुवा गरिदिए। परराष्ट्रका प्रवक्ताले त अझ एक कदम अगाडि सरेर 'हिँउदका बेला के हेरेर बसेको?’ भनेर उल्टै प्रश्न गरिदिएछन्। लौ जा!  भारतीय दूतावासले नै हैन भनिसकेपछि केको डर नेपालीसँग? भारतमा बरु उत्तराखण्डमा आएको बाढीमा मानवीय भूमिकाको खोजी हुन थालेको समाचार छ।
परराष्ट्रका प्रवक्ताले शुकबार भारतको गल्तीलाई ढपक्क ढाकेर ठूलै गुन लगाए। शनिबार भने सबै दलका सुदूर पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व नेताले बडुकै भनाइमा सही थापेछन्। त्यही क्षेत्रका एक जना मन्त्रीले बाढीको कारण खोज्न संयुक्त टोली खटाउन सरकारले पहल गरेको बताएका छन्। परराष्ट्रका प्रवक्ताले भनेको सही हो भने किन पठाउन पर्‍यो छानबिन टोली? हैन भने, परराष्ट्रका प्रवक्ताले भारतलाई गुन लगाएका हुन् कि तिरेका हुन्? कि उनले तालुकवाला मन्त्रीको बचाउ गरेका हुन्? छानबिन त यता पनि हुनुपर्ने पो देखियो!
दार्चुलाका बाढी पीडितको आँखाको आसु त के शरीरका लुगा पनि ओभाइसकेका छैनन् तर मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरू पीडितलाई तराई सारेर 'जनसांख्यिक सन्तुलन बिगार्न’ खोजेको भन्दै जुर्मुराउन पनि थाले। धन्न, तिनले मधेस बन्द गरिहालेका छैनन्। बसाइँ सराइ कुनै बेला राज्यले नै गराएको थियो नेपालमा। तर, राज्यले नसारेको भए पनि मौका र सुबिस्ता खोज्नेहरू तराई पनि झरे। सहर पनि पसे। सात समुद्रपार पुगेका छन्। बसाइँ सर्नेलाई आकर्षण गर्ने र विकर्षित पार्ने केही तत्व हुन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार पानीजस्तै हुन्छ बसाइँ सराइको प्रवृत्ति पनि। रोक्न कसैले सत्तै्कन। जता अवसर हुन्छ उतै लाग्छ जनसंख्या। पानी ओरालोमा बगेजस्तै। यसैले तराईभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या वृद्धि धेरै भएको हो। पहाडकै बजारमा वृद्धिदर औसतभन्दा निकै बढी छ। नेपालभित्र त यसै पनि कसैलाई यहाँ जा, यता नजा भन्न मिल्दैन। संविधानले आवागमन र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता जो दिएको छ। मध्यतराईबाट केही वर्ष पहिले पहाडी मूलका नेपाली लाठीमुंग्री गरेर लखेटिँदा राज्य तमासा हेरेर बसेको थियो। यहीबीच एकै जनाले १० जना भारतीयलाई नेपालको नागरिक दिलाउन सिफारिस गरेको र फेला परेर कारबाही गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा त मधेसी पार्टीका कुनै नेताले विरोध गरेको थाहा पाइएको छैन। पहाडमा बाढीले उठीवास लगाएकालाई तराई झर्न नदिन भने अहिलेदेखि नै निहुँ झिक्न थालिसके। यस्तै जनसांख्यिक सन्तुलन खोजेका हुन् कि मधेसी पार्टीका नेताले? मधेसमा 'रोटी बेटी’को सम्बन्ध भएकाको बहुमत बनाउन खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएकैे हो। यद्यपि, यो आरोप पनि बसाइँ सराइको मनोविज्ञान नबु‰नेको हास्यास्पद तर्कमात्रै हो। सुविधा र अवसरले बसाइँ सराइको दिशा निर्धारण गर्छ। पछिल्लो समयमा पहाड र तराई दुवै ठाउँका बासिन्दा असुरक्षाका कारण आतंकित भएर सहर र भित्री मधेसतिर बसाइँ सरेका छन्। तराईबाट भित्री मधेस र पहाडका बजारमा र विशेषगरी काठमाडौंमा सर्नेमा पहाडी मूलका मात्र हैन तराईका पुराना बासिन्दा पनि छन्। जेहोस्, दार्चुलाका बाढी पीडित तराई वा देशको अरू कुनै पनि भेगमा बसाइँ सर्न पाउँदैनन् भन्ने हक कसैलाई पनि छैन।
भारतीय ज्यादती र हेपाइको  नेपाली कांग्रेसका नेताले २००७ सालदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। त्यसो त भारतलाई हस्तक्षेपका लागि सजिलो बनाइदिने पनि मूलतः कांग्रेसकै केही नेता थिए। नेपाली कांग्रेसको मूलधार भने बीपी कोइराला नै रहे। 'राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’ दुवैलाई उनले राजनीतिको मूल ध्येय बनाएका थिए। पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका नेताले बीपीको उत्तराधिकार थेग्न सकेनन्। सिद्धान्तमा सम्झौता गर्न थालेपछि कांग्रेस दुवै पक्षमा कमजोर देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा चुनाव हुन लागेका बेलामा समेत कांग्रेसले दार्चुलाको बाढीका बारेमा स्पष्ट घारणा व्यक्त गर्न खोजेको देखिनु निश्चय पनि सकारात्मक संकेत हो। फरक चाहिँ के हो भने पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बीपीले प्रतिवाद गर्ने बित्तिकै संसद्मा आफूले दिएको वक्तव्य सच्याएका थिए। अहिले भारतीय दूतावासमात्र हैन नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयले ढाकछोप गर्न खोजेको छ। दार्चुलाकै नेता प्रवक्ता भएका कारणले मात्र कांग्रेस यति संवेदनशील देखिएको हैन र यसले पुरानो गौरव धान्न खोजेको हो भने यसलाई 'चाँदीको घेरा’ मान्न सकिएला।
यस्तै, बाढी पीडितको सहयोगका लागि नेपाली कांग्रेसका सबै क्रियाशील सदस्यसँग जनही ५०। रुपियाँ माग्ने पार्टीको निर्णय पनि अर्को सकारात्मक संकेत अर्थात् 'चाँदीको घेरा’ हो। कति पैसा उठ्छ र त्यसको कति सदुयोग हुन्छ, त्यो बेग्लै हो। तर, पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै आफूले पनि सहयोग जुटाउने प्रयास गरेको छ। त्यसमा पनि पार्टीका सबै सदस्यलाई संलग्न गराउन खोजेको छ। यो सहभागिताले पार्टीप्रति अपनत्व बढ्छ। यतिमात्र हैन यसले राजनीतिमा मानवीय संवेदनालाई महत्व दिने संस्कार पनि बसाउँछ। आफूलेे सहयोग गर्नेलाई मात्र अरूसँग सहायता माग्ने नैतिक अधिकार हुन्छ। दार्चुलाकोे विपत्तिमा इलाम र झापाका कांग्रेसजन पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ र छन् भन्ने यस निर्णयले सिद्ध गर्नेछ। यस्तैे हो जनाधारित पार्टीले अपनाउने कार्यशैली। अतः यसलाई पनि 'चाँदीको घेरा’ भन्न मिल्छ।
कांग्रसेजनभित्र कतै बीपी बाँकी भए राष्ट्रियता र लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला टुलुटुलु तमासा हेरेर पक्कै बस्नेछैनन्! पार्टीमा बीपी बाँकी भए सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नेछैन! किनभने, मुलुकको अवस्था बीपी ज्यानको बाजी थापेर २०३३ सालमा फर्केर आउँदाको भन्दा राम्रो छैन।

Wednesday, June 19, 2013

कमल थापा र बाबुराम भट्टराईका चुनावसम्बन्धी ट्विट


सामाजिक संजाल ट्विटरमा मैले फलो गरेका राजनीतिकर्मीमा कमल थापा र बाबुराम भट्टराई पनि हुन् । यी दुवै जना उमेरमा मेरा पनि दौँतरी हुन् । बाबुरामजी मेरो छिमेकी जिल्ला गोरखाका हुन् । कमलजीको पैत्रिक थलो मेरै गृह जिल्ला तनहुँ हो।
कमलजीलाई करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिगतरूपमा चिन्छु । उनले पनि अनुहार देखे भने चिन्छन् जस्तै लाग्छ। बाबुरामजीसँग भने दोहोरो चिनाजानी छैन। उनलाई भेट्न पनि परेन। मन पनि लागेन।
दुवै जनाको राजनीतिक लाइन मलाई कहिल्यै मन परेन। पंचायतमा छँदा कमलजीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क भयो तर राजनीतिक सम्बन्ध रहेन। तैपनि व्यक्तिका रूपमा अहिले सक्रिय धेरै नेताका तुलनामा कमलजी भद्र लाग्छन् मलाई । 

निर्वाचन घोषणा भएपछि कमलजी र बाबुरामजीले ट्विटरबाट आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका रहेछन्।  दुवैका चुनावसम्बन्धी ट्विट प्रस्तुत छन् ः 

कमल थापा 
@KTnepal: अन्य राजनैतिक दलहरुलाई निषेध गरि चार दलिय सिण्डिकेटको परामर्शमा मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रक्रिया आपत्तिजनक भए तापनि विगत तीन वर्षदेखि जनताको अधिकार पुनर्स्थापनाको लागि चुनावको माग गर्ने पार्टी भएको हुंदा राप्रपा नेपाल चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गर्दछ ।
१४ जुन

@KTnepal: चुनावमा सहभागि हुन फोटो सहितको परिचय पत्र चाहिन्छ । तपाई र परिवारको परिचय पत्र बनाउन बांकि छ भने छिटै गाबिस र नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नोस ।
१५ जुन

@KTnepal: चुनाव प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको अधिकार हो । चुनावमा भाग लिनबाट कोहि बंचित हुनु हुंदैन । त्यसर्थ फोटो सहितको परिचयपत्र बनाउन नबिर्सौ ।
१५ जुन

बाबुराम भट्टराई

@brb_laaldhwoj: Govt announcement of CA election date for Mansir 4 is welcome. Now all political parties should focus on ensuring a free& fair election.
13 June

@brb_laaldhwoj: No alternative to CA2 election. Let's not doubt its inevitability. All parties& civil society should contribute towards its success.
14 June
@brb_laaldhwoj: Govt & HLPC should be prepared to rethink on increasing share of proportional representation to bring most of agitating groups to elections.
15 June
@brb_laaldhwoj: धेरै जसो आन्दोलनरत दलहरुलाई चुनावमा ल्याउन सरकार र उ.रा.स. समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अंश वढाउन तयार हुनु पर्दछ ।
15 June
@brb_laaldhwoj: We must differentiate between those who have some reservations but not against CA election&those looking for excuses to sabotage election.
15 June

मलाई यी धारणामा पनि कमलजी नै बढी भलाद्मी लागे । जनमुखी लागे। बाबुराम ठालुजस्ता । धेरैलाई मेरो निष्कर्ष पूर्वाग्रही लाग्नसक्छ । मलाई जस्तै अरूलाई पनि आआफ्नो धारणा बनाउने स्वतन्त्रता छ।

Tuesday, June 18, 2013

बीपीका दुई िनर्देश



केही न्यायाधीश शपथ ग्रहणलगत्तै नेकपा (एमाले) पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे रे ! पुराना दुई प्रसंगको सम्झना भयो।
 १. जनमत संग्रह घोषणासँग राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सुरु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले त पार्टी कार्यालय नै खोलेको थियो। प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका नामबाट संगठनका गतिविधि सञ्चालन हुन्थे। तनहूँमा गोविन्दराज जोशी, कृष्णचन्द्र नेपाली, अमरराज कैनी सबै शिक्षक थिए। कांग्रेसका जिल्ला नेता पनि तिनै थिए। उनीहरूलाई सरकारले मध्य पश्चिमका जिल्लाहरूमा सरुवा गरिदियो । सरकारी निर्णयको दमौलीमा चर्को विरोध भयो। लामो समय बजारै बन्द भयो। गोवर्धन शर्मा पार्टीका जिल्ला सभापति थिए। उनले दमौलीको हडतालबारे बीपीलाई जानकारी गराए। बीपीले तत्काल हडताल तोड्न निर्देश दिए। बीपीकाे भनाइ िथयो - सक्रिय राजनीति नै गर्ने हो भने शिक्षकको जागिर छाड्नु उचित हुन्छ। शिक्षक हुने हो भने दुर्गम क्षेत्रमा गएर पढाए झन् राम्रो हुन्छ। दुईतिर लाग्नु बेइमानी हो। गोवर्धन शर्मा दमाैली फर्कनेबित्तिकै हड्ताल पनि तोडियो।  

२. जनमत संग्रहपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पस खोल्न दिने निर्णय गरेकाे िथयो। नयाँ शिक्षा योजनाका नामले चिनिने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धिति लागु भएपछि सामुदायिक कलेजहरू त्रिविमा गाभिएका थिए। बन्दिपुरमा क्याम्पस खोल्न जाने शिक्षकहरूको समूहमा म पनि सामेल गरिएँ। बन्दिपुर जानुभन्दा पहिले उत्साही युवा शिक्षकहरू बीपीलाई भेट्न पुगेका िथए। हामी बन्दिपुर जान लागेको र त्यहाँ गएर कलेजमा कांग्रेसको संगठन गर्ने, नेविसंघ बनाउनेजस्ता गुड्डी हाँकियो। बीपीको स्वर निकै मसिनो भइसकेको थियो। बीपीको िनर्देश िथयो  तिमीहरू पढाउन जाने हो भने असल शिक्षक बन। विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाऊ। असल नागरिक बन्ने शिक्षा देऊ। असल नागरिक प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। प्रजातन्त्रवादी तरुण आफैँ कांग्रेस हुन्छ।    

संगठनमा जिम्मुवाली




संविधान सभाको चुनाव आउने मंसिर ४ गते मतदान हुने गरी तोकिएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि जुर्मुराउन थालेका छन्। चुनावमा भाग लिनेहरू त्यसैको तयारीमा लाग्लान्। भाग नलिनेहरू बहिष्कार गर्न बिथोल्न सक्रिय होलान्। ( यी पंक्तिहरू लेख्दा नेकपा—माओवादीको बन्दमा मुलुक ककर्किएको छ।) यी दुवैथरीले जनताकै नाममा जनतालाई नै सास्ती दिनेछन्। जनतालाई गाँस काटेर 'चन्दा’ दिन बाध्य पारिनेछ। अहिलेसम्मको अनुभवले यसै भन्छ।


यसो त नेताहरू सधैँ नै पार्टीकै कुनै न कुनै गतिविधिमा संलग्न रहेकै हुन्छन्। तिनले जे गर्‍यो त्यही पार्टीको काम ठानिने चलन जो छ। सञ्चार माध्यममा पनि तिनैको चर्चा हुन्छ। पार्टीमा नवप्रवेशीलाई सिन्दुर हालेर भित्र्याउने काम नेतालाई बढी नै मन पर्नेमध्येको तमासा हुन पुगेको छ। त्यसका लागि उनीहरूले जसरी पनि समय निकाल्छन्। केही दिन यता अर्काे पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्ने लहरै चलेको देखिन्छ। एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र विभिन्न मधेसी पार्टीमा प्रवेश गर्ने गराउने लहरै चलेको छ। चुनावको तिथि नतोकिँदै यसरी भित्र्याउने होड लागेको थियो भने अब त झनै बढ्ने होला। संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका नाममा जसरी पनि अर्का पार्टी र अर्को पार्टीमा गएकालाई फर्काउने होडै जो चलेको छ। यस्तो होड पार्टीहरूबीच मात्र हैन पार्टीभित्रैका प्रतिस्पर्धीबीच पनि चलेको देखिएको छ।
नाम चलेका नेता पार्टीमा हुलेर प्रभाव देखाउने पार्टीहरूले संगठन विस्तारका लागि पुग्नुपर्ने समूहतिर भने ध्यान दिएका छैनन्। आजको युवा पुस्तामा राजनीतिको नामै सुन्न नचाहने वितृष्णा जागेको छ। तीमध्येका एक जना तरुणलाई आकर्षण गर्न सके सय जना कथित नेता भित्र्याएभन्दा पार्टी र देशको राजनीतिलाई बढी लाभ हुन्छ। नेतालाई भाउ दिए पुग्छ भन्नेे सोच मध्ययुगीन सामन्ती संस्कारकै उपज हो। दलका नेताको सोच पञ्चको भन्दा पटक्कै प्रगतिशील र उदार देखिएन। नयाँ समुदायमा जाने प्रयासै नगर्ने, पार्टीमा अडिएर रहेकालाई बेवास्ता गर्ने तर लाभको राजनीतिमात्रै गर्ने र पार्टी चाहार्दै हिँड्ने ठालुलाई धेरै भाउ दिने  तिनको यस्तो व्यवहारले जनताको मन जित्न सत्तै्कन। विशेषगरी नयाँ पुस्तामा सैद्धान्तिक विचलनका पर्याय बनेका बासी अनुहारप्रति पटक्कै रुचि देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल नियाल्ने हो भने यो घृणा छर्लंगै हुन्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र सायद पुराना नाम चलेका नेता हुनुको विशेष अर्थ छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जनतालाई देखाउन सकिने अनुहार थोरै भएकाले हो कि सुरुदेखि नै थपनाका नेता खोज्ने गरेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा भने नेता धेरै भएर धानिनसक्नु थियो। कांग्रेसमा २००७ साल पहिलेदेखि नै नेताले पार्टी छाड्ने वा टुक्य्राउने गर्दा पनि नेताको खाँचो कहिल्यै भएन। तैपनि, अर्को पार्टीका कार्यकर्ता वा संकटका बेला पार्टी छाडेर अन्तै ओत लागेकाहरूको अबीर जात्रा गरिरहेकै देखिएको छ।
अहिलेका पार्टी चाहार्दै हिँड्ने 'तिहुन चखुवा’बाट निर्वाचनमा फाइदा हुने ठानेर महत्व दिने शैली पंचायत कालमा चुनावका बेला भोट माग्दा अपनाइने 'जिम्मुवाली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति हो। गाउँको कुनै ठालुले त्यहाँको सबै भोटको जिम्मा लिन्थ्यो। उसैलाई भेट्यो, हुनेले पैसा दियो, नहुनेले मानमनितो भाउ दियो। त्यतिकै भरमा त्यस गाउँको भोट आउँछ भन्ने ठानिन्थ्यो। हुनत, कतिपय गाउँमा त्यसरी भोट पनि आउँथ्यो। तर अहिले कुनै नेता भनिएका मान्छे पार्टीमा आउँदैमा त्यही परिवारको भोट पनि पाइने निश्चित् हुँदैन। ठालुहरूलाई भोटको जिम्मावाल नियुक्त गर्नु एक्काईसौँ शताब्दीका जनताको  चेतनालाई जिस्क्याउने काममात्र हो।
यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेर पार्टीलाई पनि फाइदा हुने हैन। यी 'आयाराम गयाराम’ को त चर्दै हिँड्ने बानी नै परेको हुन्छ। कांग्रेस सत्तामा गएका बेला शरदसिंह भण्डारी, केशरबहादुर विष्टलगायत धेरै जना पंच पार्टीमा आएका थिए। तिनीहरूबाट पार्टीलाई कति फाइदा भयो त? यसैले कांग्रेसजस्तो जनाधारित उदार दलले संगठन विस्तारको अभ्यास र सोचलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक तथा उचित हुन्थ्यो। सक्रिय कार्यकर्ता बनाउने बेला सकेसम्म कसैले थाहै नपाउन् भन्ने मानसिकता राखेर पनि कतै जनाधारित दलको संगठन विस्तार हुन्छ?
नेपाली कांग्रेसको जनाधारमा अरू दलको जस्तो खासै घटबढ हुँदैन। यसको कारण मूलतः पारिवारिक संलग्नता र समर्पण हो। किनभने, गर्भे कांग्रेसहरू मात्रै भए पनि जति थपिएका छन् ती कांग्रेसै छन्। कारण, जति नै चित्त नबुझे पनि तिनले जान मिल्ने ठाउँ नै छैन। मदेसमा पक्कै पनि अगिल्लो चुनाव ताका मताधार खुम्चिएको थियो तर त्यसमा परिवर्तन हुन नसक्ने होइन। अहिले नै मधेसमा कांग्रेसप्रति पुरानो जनसमर्थन देखिन थालेको दाबी नेताहरूले गर्न थालेका छन्। तिनले दाबी गरेजत्तिकै नहोला तर कांग्रेसका नेता जाँदा मधेसमा देखिएको उपस्थितिले स्थिति बदलिन थालेको देखिन्छ। मधेसी पार्टीहरू सिद्धान्तहीन स्वार्थीहरूको जमघट प्रमाणित भएकाले पनि पुराना कांग्रेसहरू मातृ संस्थामै फर्केका हुनसक्छ। अर्को, एमाले, माओवादी वा राप्रपामा आउनेजाने ठाउँ छ र लाजै नमानी सिद्धान्तको, नेताको क्रियाशीलताको जेको पनि दुहाइ दिएर आउन जान मिल्छ। पार्टीमा नरहे पनि कांग्रसजनमा अचम्मको पार्टी प्रेम हुन्छ। आफूले जति गाली गरे पनि अरूले कांग्रेसको आलोचना गरेको उनीहरू सुन्नसम्म पनि सत्तै्कनन्। यही बाध्यताले का.ग्रेसका नेतालाई अल्छी, घमण्डी र असान्दर्भिक बनाइराखेको छ। तिनले गर्भे कांग्रेसहरूको बाध्यताको अनुचित लाभ जो लिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई जनाधारित (मास बेस्ड) भन्ने गरेको छ। प्रायः कम्युनिस्ट र फासिस्ट पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित हुन्छन्। त्यस्ता पार्टीमा कार्यकर्तालाई सरुवा बढुवा गर्दै लैजाने परिपाटी हुन्छ। धेरैजसो जनाधारित उदार दलहरूले भने आफ्नो सिद्धान्त स्वीकार गर्नेलाई पार्टीमा आउने ढोका सधैँ खुला राख्छन्। यसैले पार्टीमा कोही आउनु खासै उत्सवको विषय पनि बन्दैन। जनतामा आधारित दलमा सकेसम्म धेरै जनालाई सदस्य बनाउने प्रयास गरिन्छ। प्रायः करिस्मा भएको नेताले जनतालाई आकर्षित गर्छ। नत्र पार्टी संयन्त्रले नै जनतालाई समर्थक, कार्यकर्ता नेता बनाउने उपाय अपनाउँछ। जनतामा आधारित संसारका धेरै उदार दलले संगठन विस्तारका लागि गर्ने अभ्यास यस्तै हो।
संगठनमा के काम गरे कुन हैसियत बन्छ भन्ने पारदर्शी आधार बनाएर पार्टीले सदस्यता वितरण गर्छ। पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशन र चुनावका बेलामात्र सीमित हुने संगठन विस्तार कार्यलाई बाहै्र महिना निरन्तर चल्ने अभियान बनाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले अनुहार हेरेर नेता बनाउने चलन छ। फलानाको छोरा भएकाले यो कांग्रेसै हो वा हैन भन्ने मानसिकताले संगठन बलियो र फराकिलो हुँदैन।
जनाधारित दलमा बढुवा भएर नेता हुने हैन विचार र कार्यक्रमका आधारमा नेतृत्वगर्ने अवसर दिइनु आवश्यक छ। विचारका आधारमा पार्टीमा समर्थन हासिल गर्ने अवसर हुँदैन थियो भने बेलायतको लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयर, अमेरिकाको डेमोक्य्राटिक पार्टीमा बाराक ओबामा नेतृत्वमा पुग्न सत्तै्कन थे। यसैले नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन चाहन्छ भने नेताहरूले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। अब २००७, १५, ४८ भन्दा पनि साँगुरो कार्य शैली र व्यवहारले संगठन सुदृढ हुँदैन, समयअनुसारको नयाँ शैली अपनाउनु पर्छ। जनतालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्ने कांग्रेसको उपाय उदार लोकतन्त्रवादी दलको जस्तो हुनुपर्ने हो।
पहिले सरल, मितव्ययी, सहिष्णु, संयमी र सिद्धान्तनिष्ठ र संघर्षशील गुण हुनुपर्थ्यो कांग्रेसका नेतामा। कांग्रेस एउटा संस्कार बनेको थियो। अहिले, सिद्धान्त र व्यवहारमा कांग्रेस हुनुको अर्थ के हो? कांग्रेसजनको आचार र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ? कांग्रेसको सिद्धान्त के हो? अनुशासन कस्तो हुन्छ? भन्ने जस्ता विषय स्पष्ट पारेर ( यसमा सकेसम्म भातृ भगिनी संगठनको सहयोगसमेत लिएर) सार्वजनिक आह्वान गरे पार्टीप्रति आकर्षण भए नभएको पनि सायद थाहा हुन्थ्यो।
बेलायतका उपप्रधानमन्त्री र लिबरल पार्टीका नेता निक क्लेगले साप्ताहिक पत्र लेख्छन् कार्यकर्ता र समर्थकका नाममा। साताभरका बहस, विवाद र काम बारे जानकारी दिएर राय एवं सहयोग माग्छन्। त्यस्तो पत्र कांग्रेसका नेताले पनि त पठाउन सक्थे। कांग्रेसका सबै कार्यकर्तालाई इलोक्ट्रोनिक पत्र पठाउन नसके पनि जतिलाई सकिन्छ त्यतिलाई मात्रै पठाउने गरे तिनमा नेता र पार्टीप्रति समर्थन र प्रतिबद्धता बढ्छ। पार्टीको सैद्धान्तिक अडान कार्यकर्ताले सहजै थाहा पाउँछन्। कार्यकर्तासँग संवाद स्थापित हुन्छ। गोप्य संगठन र संरचना नभएका लोकतान्त्रिक दलले जिम्मुवाली शैली छाडेर युगअनुसार उदार र आधुनिक हुनु आवश्यक छ।

Monday, June 17, 2013

पत्याउन नसकेका घटना

विसं २०५५ सालको कुरा हो। नेकपा (एमाले) फुटेर माले गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकारमा थियो। एकाएक सरकार छाड्ने निर्णय गरे वामदेव गौतमले। एमाले सरकारमा गयो र चुनाव भयो । २०५६ को निर्वाचनमा मालेले एक स्थानमा पनि जितेन । 
अचम्म लाग्ने अर्को निर्णय गिरिजाबाबुले गरे - किसुनजीलाई भावि प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर ।
यी दुवै घटनाबारे कांग्रेसलाई राम्ररी चिनेका पूर्वप्रशासकसँग सोध्दा उनले आफूले पनि सुनेको घटना भन्दै  गरेका वर्णन 

१ भारतले भर गर्ने राप्रपाका एक जना नेताले वामदेवलाई 'सरकार छाडे राप्रपाको समर्थन र कांग्रेस र एमालेका सांसद फुटाएर सरकार बनाउन सकिने आश्वासन दिएछन् । प्रधानमन्त्री हुने रहरले उनले पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर निकाले। अनि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएर चुनाव गराए । मालेले एक स्थानमा पनि जितेन ।
( यही निर्वाचनपूर्व डा. राघवध्वज पन्तले निर्वाचन सम्बन्धी अनुमान/अध्ययन गरेका थिए। प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा मालेले ३०-३५ स्थानमा जित्ने देखिएको थियो। निर्वाचन परिणाममा ती स्थान केही एमाले र केही कांग्रेसमा थपियो।)

२ भारतीय राजदूत केभी राजन एक दिन अकस्मात गिरिजाबाबुलाई भेट्न पुगे । उनले गिरिजाबाबुलाई भारतीय गुप्तचरको सूचना भन्दै किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाए चुनावमा बहुमत आउने नत्र कांग्रेसको बहुमत नआउने जानकारी दिए । गिरिजाबाबुले पन्छिएर बसेका किसुनजीलाई उमेदवार बनाए। कांग्रेसले बहुमत पनि ल्यायो। तर, त्यसपछि अन्त: कांग्रेसको विभाजन भयो। राजाले सत्ता हत्याए। आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा निर्वाचन, गणतन्त्र। 
भारतको प्रभाव झन् बढेको देखिएको छ ।

यो विवरण उति बेला त पत्यार लागेको थिएन। अचेल अलि पत्यार लाग्न थालेको छ ।

Sunday, June 16, 2013

कांग्रेस हुनुको अर्थ


कांग्रेस कुनै बेला विद्रोहको पर्याय थियो। कुरै नबुझेको बालकलाई छिटो नहाल्दा, टोपी नलगाउँदा, पाइजामा लाउँदा कांग्रेस भनेर पाकाहरूले हप्काएको, उल्याएको अझै सम्झना छ। पंचायतको चुनावका दिन बाटोमा डोरी टाँगेर छेकिएको थियो। डोरी पन्छाएर बाटो काटेका बेला चुनाव गराउन जाने कर्मचारीले कस्तो कांग्रेसजस्तो रहेछ यो केटा भनेको बिर्सेको छैन। 

कांग्रेस हुनुको अर्थ धेरैपछि कृष्णप्रसाद न्यौपानेको दीक्षा र श्रीभद्र शर्माको सागर्दी र गोवर्धन शर्माको संगतमा बुझेको थिएँ। श्रीभद्र जीलाई खाना खुवाउन पाउँदा गृहिणीमात्र हैन, होटेलवाला पनि खुसी हुने गरेको मैले देखेको छु। सोध्दा गृहिणीहरू भन्थे - यसरी पकाएर त हामीले कतिलाई खुवायौँ कतिलाई। तर, उहाँले सधैँ हामीलाई सम्झनु हुन्छ। खाना मीठो भनिदिनु हुन्छ। खुवाएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ। 
दमौलीकी थकाल्नी दिदीले भनेकी अझै सम्झना छ - यी बाहुन पंच भए पनि बानीबेहोर पुरानै कांग्रेसकै जस्तो छ। खानेकुरा जस्तो भए पनि मीठो छ भन्छन्। खान दिएकोमा धन्यवाद दिन बिर्सँदैनन्। काम गर्नेलाई कहिल्यै हेप्दैनन्। ठूलो सानो भनेर फरक गर्दैनन्। तिमीहरूले खाएको थाल कति फोहोर लतपतिएको हुन्छ उनले खाएको थाल माज्न घीनै लाग्दैन। नेता भनेको त यस्तो पो हुन्छ !
गोबर्धन शर्मा आँखा देख्नुहुन्नथ्यो। उहाँलाई पार्टीको काम गर्न दृष्टिहीनताले कहिल्यै रोकेन। एकाएक एक्लै आएर भनिदिनुहुन्थ्यो - गोविन्द बाबु म हिलेखर्क हिँडेको। उहाँलाई एक्लै पठाउन मन मान्दैन थियो। नजानलाई मनाउन सकिँदैन थियो। अनि के गर्ने? सम्भव भए आफू पनि जाने नत्र सहयोगी कुनै खोजेर साथ लगाउने गर्थेँ। जनमत संग्रहमा च्यांगलिंग टारमा आमसभा हुनेभयो। त्यहाँका बहुदल पक्षका साथीहरूले बोलाए। उग्र कम्युनिस्टको गढ भनिएको च्यांगलिंग जान हिचकिचाइरहेको थिएँ। उहाँसँग डुम्रेमा भेट भयो। उहाँले - म पनि जान्छु तपाईँ पनि जानुपर्छ, भन्नुभयो। बाटामा भन्नुभयो मर्न डराए पनि काल आइहाल्छ त। हेरौँ न के गर्दा रहेछन्? बिना व्यवधान आमभसा सकेर हामी फर्क्यौँ। 
राजनीतिमा करिब २० वर्षजति सक्रिय रहँदा जीवनशैली कांग्रेसकै जस्तो बनाउने प्रयास गरेँ। राजनीति चटक्कै छाडेको पनि २० वर्ष नाघिसक्यो। बेलाबखत पुरानो सम्झना आउने गर्छ। गँजेडीले गाँजा खान छाडेपछि पनि हात माड्न भने नछाडेजस्तो !
डा शशांक कोइरालाले पार्टीका बारेमा भनेका छन् - अहिले त कांग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताले बीपीको फोटो हेरेर उहाँ पनि हाम्रो पार्टीमा हो र भन्ने स्थिति अाइसक्यो ।
यस्तो कांग्रेसमा संस्कार कस्तो भयो होला?

Wednesday, June 5, 2013

हार्नेको इतिहास


    सुनिन्थ्यो, हार्नेहरू इतिहासबाट हराउँछन् र जित्नेको सधैँ 'जय गान’ हुन्छ। मध्ययुगीन यो कथन पूर्ण सत्य होइन रहेछ। हार्नेहरूसँग जित्ने डराएका उदाहरण थोरै भेटिएला तर भेटिँदै नभेटिने चाहिँ होइन रहेछ। तियानआनमेन चोकमा सन् १९८९ को जुन ४ मा दिन मारिएका सयौँ युवा अहिले हारेर विजयी भएका छन्, मरेर अमर भएका छन्। लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्दोलन गर्दा 'प्रतिक्रान्तिकारी’ तत्वको संज्ञा दिएर दमन गरिएका ती युवाका आफन्तहरूको संगठन 'तियान आन मेन आमा समूह’सँग अहिले चीन सरकार डराउँछ। ती आमाहरू भने नडराईकन चीनको सर्वशक्तिशाली सरकार र त्यसका नेताहरूको खुलेर आलोचना गर्छन्। समाचार संस्था एपीका अनुसार मे गत ३१ का दिन ती आमाहरूले चीनका राष्ट्रपति झी जिङपिङलाई लेखेको खुला पत्रमा उनलाई 'सही सुधारक’ नभएको आरोप लगाएका छन्। अहिले एक सय तेइस सदस्यहरूको आमा समूहले राष्ट्रपति झीले मुलुकलाई 'माओवादी कट्टरपन्थतिर घचेटेको’ दाबी पनि गरेका छन्। चीनको बन्द समाजमा यति हुनु पनि सानो कुरा होयन। झी गत मार्चमा राष्ट्रपति भएका हुन्। आमाहरूले उनले केही राजनीतिक सुधार गर्ने,  कम्तीमा ती  युवाप्रति न्याय गर्ने आशा गरेका रहेछन्। झीको व्यवहारले 'निराश र दिक्क’ बनाएको गुनासो आमाहरूले प्रकट गरेको एपीले जनाएको छ।


सन् १९८९ को तियानआनमेन नरसंहार अहिले त धेरैले बिर्सी पनि सके होलान्। चीनको चकाचौँध आर्थिक प्रगतिको देखेर त्यहाँका नेताहरूको तारिफ गरेर नथाक्नेहरूले तियानआनमेनको रगतको आहाल बिर्सिन नसके पनि बिर्सिन खोजे जस्तो देखिएको छ। चीन सरकारलाई नरसंहारपछि केही समय एक्ल्याउने अमेरिकाले त सिद्धान्तका विषयलाई 'हात्तीको दाँत’ बनायो भने चीनप्रति सधैँ आशामुखी रहेका नेपालीले के विरोध गर्थे र? तैपनि, उति बेला थाहा पाएजति सूचनाकै आधारमा पनि त्यो अमानवीय नरसंहारविरुद्ध 'पुनर्जागरण’मा लेखेको अझै सम्झना छ। त्यस्तै केही कम्युनिस्ट र पञ्चायत समर्थक पत्रिकामा केही स्वनामधन्य (! ) महानुभावहरूले त्यो नरसंहारको समर्थनमा तियानआनमेनमा प्रदर्शनकारी युवामाथि चडाएको ट्यांकजस्तै निर्मम अभिव्यक्ति छपाएर चीनका त्रू्कर शासकको गुमस्त्याइँ गरेको पनि  बिर्सेको छैन। हालै भारतको छत्तीसगढ राज्यमा पर्ने बस्तरमा माओवादी कम्युनिस्टहरूले गरेको नरसंहारको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयासमा नेपालका केही कम्युनिस्ट लेखकहरू पनि लागेको देख्दा उतिबेला यो प्रसंग सम्झना भयो। तियानआनमेनमा के के भयो वा बस्तरमा कसरी भारतीय कांग्रेसका नेताहरूलाई धरापमा पारेर अमानवीय तरिकाले मारियो त्यो दोहोर्याकएर घृणा बढाउन पटक्कै मन छैन। यसैले विवरण यत्ति!
राज्यले होस् वा विद्रोहीले आफूलाई मन नपर्ने सिद्धान्तमा आस्था राखेकै आधारमा मान्छेको ज्यान लिनु मानवता विरोधी अपराधै हो। साथै, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास पनि हिंसाजत्तिकै अपराध हो। दुर्भाग्य, एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नरसंहारको पक्षमा जनमत बनाउन, त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न र हिंसालाई दुरुत्साहित गर्न खोज्नेलाई समाजले दुत्कारेको छैन।
तियानआनमेन नरसंहार पनि चिनियाँ इतिहासको एउटा रक्तरंजित कलंक हो। अमेरिकाले रणनीतिक लाभका लागि कसरी त्यस घटनाको विरोध गरेको देखाउने तर भित्रभित्रै साँठगाँठ र सहकार्य गरिरह्यो भन्ने हेनरी किसिंगरको पुस्तक 'अन चाइना’मा राम्ररी वर्णन गरिएको छ। किसिंगरले स्वार्थले सिद्धान्तलाई कसरी पन्छाउँछ भन्ने सजीव चित्रण गरेका छन्। संसारमा सबै मुलुकले आआफ्नै राष्ट्रको स्वार्थलाई महत्व दिएका छन्। मोहनदास गान्धीले मात्र राष्ट्रभन्दा मानवीयतालाई महत्व दिएका थिए। यही अपवाद भएबापत बापु मारिए पनि।
तियानआनमेन सत्याग्रह निर्ममतापूर्वक दबाइयो। अहिलेसम्म पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक छत्र राज छँदैछ। चीनले प्रभाव र डर झन् बढेकाले अहिले उतातिर औँलो उठाउने आँट पनि बिरलैले गर्छन्। अर्थात्, चीन अहिले सन् १९८९ भन्दा प्रभावशाली र समृद्ध भएको छ। चीनियाँ शासकले जितेभन्दैमा तियानआनमेनमा गरिएको नरसंहार सही त सिद्ध हुँदैन नि! त्यहाँ मारिएकाको नामसम्म पनि सार्वजनिक गर्ने आँट चीनको त्यति शक्तिशाली सरकारले गर्न सकेको छैन। ती सत्याग्रही युवा हारेर पनि विजयी भए। मरेर गएकासँग संसार थर्काउने चीन सरकार डराएको छ।
हार्ने पनि त शक्तिशाली हुँदारहेछन्। इतिहासमा तिनका नाम सुनौला अक्षरले लेखिँदो रहेछ। मुक्ति अधिकारी, काजोल खातुन, मैना सुनारहरूसँग अहिले तिनका हत्यारा डराइरहेका छन्। 'बधशाला’को प्रदर्शन रोक्न सेनाले गरेको प्रयत्नले यही पुष्टि हुन्छ। सत्यनिरुपणलाई निरर्थक बनाउन राखिएका प्रावधान हेर्दा मुक्ति र काजोलसँग हत्याराहरू तर्सेको छर्लंग देखिन्छ। कुनै दिन तियानआनमेनमा चिनियाँ शासकले पछुतो गरेर शिर झुकाउने दिन आउन पनि त सक्छ। बाँदरमुढेमा पुष्पकमलहरूले गरेको चटकजस्तो हैन जापानी सोगुनहरूको 'हाराकिरी’ शैलीमा पश्चाताप गर्ने दिन हिंसाको गाथा गाउने नेपाली बुद्धिजीवीको पनि आउन सक्छ? हिंसाको महिमा गायन गलतै हो। हिंसाको महिमा गाउनेलाई प्रतिहिंसाको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।
सिंहदरबारमा न्याय माग्न पुगेका कमलरीमाथि प्रहरीले आइतबार गरेको बर्बर व्यवहारले तियानआनमेन नरसंहारको त्रू्करता सम्झाउँछ। सत्य र न्यायको खोजी गर्ने नागरिकमाथि गरिएको ज्यादतीपूर्ण बल प्रयोगकै शृंखला हो यो पनि। यस बल प्रयोगले नेपाल प्रहरीको बर्दीमा कलंक थपेको छ। यो ज्यादतीका कारण ती चेलीका मनमा राज्य र विशेषगरी प्रहरीप्रति कहिल्यै नमेटिने विद्वेष र घृणा उत्पन्न हुनसक्छ। सिंहदरबारमा बस्नेका लागि वा तिनको आदेश पालन गर्न लाठी बोक्नेहरूका लागि यो घटना अत्यन्त सामान्य पनि लाग्नसक्छ। लाठी हान्ने वा आदेश दिनेले के कहिल्यै ती चेलीहरूका ठाउँमा आफ्ना छोरी, बहिनी र आमालाई राखेर हेरेका छन्? के तिम्रा छोरीहरूमाथि त्यस्तै ज्यादती हुँदा सहन सक्छौ? गृह मन्त्री र नेपाल प्रहरीका मानिरीक्षकलाई हो यो प्रश्न? कमलरीले त्यहाँ के कति सार्वजनिक वा व्यक्तिगत क्षति पुर्याेएका थिए? राज्यको कुन कामकाजमा बाधा पुर्याकएका थिए? मतदाता नामावली संकलन गर्न गएको टोलीमाथि आक्रमण गरेर कम्प्युटरलगायत कागजपत्र खोस्नेलाई कारबाही नगर्ने तर बाटामा धर्ना बसेका चेलीलाई तमाम मर्यादा र शिष्टता उल्लंघन गरेर आक्रमण गर्नुभन्दा ठूलो कायरता अरूके हुन्छ? यिनले बाटो थुनेका भए पत्रे्कर कानुनबमोजिम कारबाही गरेको भए हुन्नथ्यो? रगतपक्ष हुने गरेर कुट्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने छुट कुन कानुनले छिएको छ? भोलि कुनै पार्टीको भातृ संगठनले बाटो छेक्दा यसरी बल प्रयोग गरेर खुलाउने आँट छ? राज्य चलाउनेहरूमा अलिकति पनि नैतिक शक्ति छ भने चेलीहरूसँग गरिएको अत्याचारका सरकारले माफी माग्नुपर्छ। प्रहरीले कुटेर घाइते बनाएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ। यसरी निहत्था चेलीहरूमाथि अनावश्यक र अनुचित बल प्रयोग गर्न आदेश दिने तथा लठ्ठी हान्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। यी सत्याग्रही चेलीहरूका माग पूरा गर्ने कि नगर्ने त त्यसपछिको प्रश्न हो।
अहिले महानिरीक्षक राना वा गृह मन्त्री घिमिरेलाई लाग्ला यति सानो विषयलाई नेपाली सञ्चारकर्मीले व्यर्थै चर्काए। परन्तु, यो यस्तै व्यवहार कायम रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता बन्द हुनसक्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। निर्धामाथि जति अत्याचार गरे पनि राज्यको संरक्षण पाएपछि सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठान्नु ठूलो मूर्खता हो। कर्नेल कुमार लामाको घटना नै यसको साक्षी छ। केन्याका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उहुरु केन्याटामाथि चलाउन लागेको मुद्दा रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अस्वीकार गरेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय हुन्छ। केन्याटा राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि उनीमाथि लागेको मानवता विरोधी अभियोगमा केन्याको अदालतमा मुद्दा नचलाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारीमा मुद्दा चल्छ भन्ने न्यायालयको उत्तरले अहिले निकै खलबली मच्चाएको छ। अत्याचारीहरूले अन्यत्रजस्तै सार्वभौम सत्ताको विषय उठाएका छन्। तर, व्यक्ति कुनै मुलुकको नागरिक भए पनि मानवता विश्वकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो।
महानिरीक्षक रानामाथि त यसै पनि रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउने क्रममा भएको ज्यादतीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएकै छ क्या रे मन्त्री घिमिरेलाई पनि मानवता विरोधी अपराध गरेको कलंक नलागोस्। कुनै पनि नेपाली नागरिक बदनाम हुँदा बाँकी सबैलाई कतै न कतै त चस्स बिझाउँछ नै!