गुरु नानक मठको दुर्दशा

विष्णमतीको किनारमा रहेको गुरु नानक मठ सन् १५१६ मा गुरु नानक स्वयंले स्थापना गरेको मानिन्छ। त्यति ऐतिहासिक महत्त्वको पवित्र स्थान भए पनि यसको बिचल्ली देख्दा रुनै मन लाग्छ । यहाँको वातावरण गुरुद्वाराहरू जस्तो स्वच्छ र पवित्र छैन । मठमा दर्शन गर्ने स्थानमा ढोकैमा कुकुर बाँधिएका छन् । दर्शनार्थी तर्सन्छन् । केही जमिन च्याउ खेती गर्न भाडामा दिइएको रहेछ । मंगलबार दिउँसो ३:३० बजेतिर हलजस्तो ठाउँमा कुकुरको फोहोर थियो । 
शिख समुदाय दक्षिण एसियामा मात्र हैन संसारभर परिश्रमी र पराक्रमी मानिन्छ । गुरुद्वारा हिन्दुहरूका लागि पनि पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ । त्यसमाथि गुरु नानक स्वयंले स्थापना गरेको मठको महत्त्व ठूलो हुनुपर्ने हो । मठको सम्पत्तिकै मात्र पनि व्यवस्था राम्रो गर्ने हो भने त्यस पवित्र स्थलको हेरचाहका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो। 
किन यस्तो दुर्दशा ?

न्यायको लडाइँ

लेखको शीर्षक 'न्यायको लडाइँ' डेकेन्द्र थापाको हत्या र न्यायको खोजीमा उनको परिवार एवं सहकर्मीहरूले गरेको संघर्षबारे तयार गरिएको वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री)बाट साभार गरिएको हो। गएको शनिबार यलमाया केन्द्रमा प्रदर्शन गरिएको त्यो वृत्तचित्र हेर्दा नेपाल मध्ययुगीन अन्धकारमै रुमल्लिएको छर्लंगै देखियो। हुन त, वृत्तचित्रमा डेकेन्द्रको अपहरणबाट सुरु भएर उनको अवशेष फेला पारिएको घटनासम्म देखाइएको छ। पछिल्ला दिनमा न्यायालयको आदेशपछि दैलेख प्रहरीले गरेको सराहनीय कामको वर्णन त्यसमा समावेश गर्नै बाँकी रहेछ। तर, दैलेखका पछिल्ला घटना र दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नेगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले न्याय खोज्नेलाई धम्क्याएको प्रकरण थपिएपछि संसारका सामु नेपालको इज्जत कहाँ रहला? अचम्म, डेकेन्द्र हत्या प्रकरण माओवादीको मात्र हैन नेपालका अरू राजनीतिक दल र केही सञ्चारकर्मीको पनि 'मानसिकताको कसी' बन्न पुग्यो। दैलेखका जनताले न्याय खोज्दा प्रधानमन्त्री स्वयं निहुँ खोज्दै प्रतिकार गर्न नगएको भए अहिले त्यहाँका पत्रकारले ज्यान जोगाउन जिल्लै छाड्नुपर्ने थिएन। अनि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार असुरक्षित भए भन्नु शान्ति प्रक्रिया भाँड्नेहरूको षड्यन्त्र हो भन्दै दुनियाका सामु विदूषक बन्नुपर्ने पनि थिएन। अझै पनि कर्तव्यबोध र बुद्धि भए पत्रकारहरूलाई ससम्मान घर जाने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नु बेस हुनेछ। शान्ति सुरक्षाको यो प्रश्न विपक्षीलाई गाली गरेर समाधान हुँदैन। त्यसो त, ढुंगामुढा शैली अपनाएर विपक्षीहरूले पनि 'महान् क्रान्तिकारी' कै सिको गरे। उस्तै हुने हो भने किन अरू भइरहनुपर्यो र? 

मानवताविरुद्धको अपराधमा ढिलो/चाँडो अपराधीले सजाय पाएको देखिएको छ। विशेषगरी, संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि मानवताविरुद्धको अपराध संसारकै चासोको विषय बनेको हो। पछिल्ला केही वर्षयता यस मामिलामा थप आशा जागेको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता भएका छन् र राष्ट्रिय कानुन पनि बनेका छन्। मानवताविरुद्धका अपराधमा राजनीतिकर्मी र सुरक्षाकर्मीमात्र हैन, कलाकार र सञ्चारकर्मीसमेतले सजाय पाएकाले यसको आयाम फराकिलो भएको स्पष्ट हुन्छ। 

रुवान्डाको गृहयुद्धका क्रममा सिमोन बिकिन्दी नामका गायकमाथि 'नरसंहार' उक्साएको आरोपमा 'रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी इजलास' मा मुद्दा चलाइएको थियो। उनी हुतु जातिका थिए र उनले तुत्सी जाति विरोधी गीत लेखेका र गाएका थिए। सन् २००८ मै उनलाई नरसंहारमा संलग्न भएबापत १५ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। 

यसैगरी भ्यालेरी बेमेरिकी नामकी रुवान्डाली पत्रकारलाई पनि हिंसालाई दुरुत्साहित गरेबापत मुद्दा चलाइएको थियो। भ्यालेरीले रेडियो 'मिले कोलिनेस' बाट घृणा फैलाउने उत्तेजक सामग्री प्रसार गरेको आरोप सिद्ध भएपछि उनलाई स्थानीय अदालतले आजीवन कारावासको सजाय दिएको थियो। 

(यस्ता उदाहरण धेरै होलान्। यहाँ यी दुईको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ २०५९ साल जेठको 'रुपान्तरण' पत्रिकामा प्रकाशित 'टाउकाको मोल र मानवता विरोधी अपराध' शीर्षकको लेखमा मैले यी दुई जनामाथि मुद्दा चलेको प्रसंग उल्लेख गरेको रहेछु। त्यतिबेला र अहिले पनि यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिले ढिलोचाँडो सजाय पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उतिबेला, सरकारले संकटकाल लगाएर माओवादी नेताहरूको 'टाउकाको मोल' तोकेको थियो। अहिले माओवादीलाई महान् क्रान्तिकारी ठान्नेहरूमध्ये कति जना त सरकारी निर्णयको पक्षमा जनमत बनाउन तल्लीन थिए। मैले टाउकाको मोल तोक्नेहरू पनि न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ भन्ने लेख्दा केहीले मन पराएका थिएनन्। यद्यपि, त्यसबापत कसैले मलाई उतिबेला 'डलरको खेती' गरेको आरोप पनि लगाएको थाहा भएन। 

केही पत्रकारहरूसमेत डेकेन्द्रको हत्यामा कारबाही हुनुपर्छ भन्नुलाई माओवादीविरुद्धको पूर्वाग्रहका रूपमा अर्थ्याउन लागेको देखिएको छ। त्यतिमात्र हैन, केही सामाजिक सञ्जाल र ब्लग तथा अनलाइनहरूमा न्यायको साथ दिनेहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य भएको छ। सार्वजनिक माध्यममा प्रकाशित यस्ता सामग्री मुद्दामा प्रमाण बन्न सक्छन्। कुनै नेपाली पत्रकार मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहरिने अवस्था उत्पन्न भयो भने रमाइलो त पक्कै लाग्ने छैन।)

बाबुराम, पुष्पकमलहरूले सुशील, शेरबहादुर, झलनाथ, माधव नेपालहरूलाई जति घुर्की लगाउन् वा धम्की दिउन्, त्यसमा सामान्य जनताले अब खासै चासो नलेलान्। तर बालुवाटारका सत्याग्रही वा दैलेखका जनतालाई धम्की दिने, तर्साउने र दमन गर्ने अधिकार भने कसैसँग छैन। आन्दोलन न्याय दिलाइपाउन हालिएको बिन्तीपत्र पनि हैन। न्याय पाउने अधिकार कार्यान्वयनको माग हो। यो आगो हो न्यायको खोजीको। नजिस्क योसँग! न्यायका अगाडि थपिने विशेषण शासक ठालुहरूको सुविधाका लागिमात्र हो। संक्रमणकालीन भन्दैमा न्याय अन्यायको अंश हुन सत्तै्कन। अन्याय भयो भने त्यो न्याय होइन। 

सत्याग्रहको दमन

'अकुपाइ बालुवाटार' महिना दिन पुगेका दिनै आन्दोलनकर्मीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गरियो। उनीहरुले कुन बिजाइँ गरेका थिए? राज्य वा समाजको के हानि गरेका थिए र त्यस्तो अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरेर दमन गर्नुपरेको हो? अहिले तत्कालै यी प्रश्नको उत्तर शायद दिइहाल्नु परोइन तर सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्नेचाहिँ कसैले नसोचे हुन्छ। कुमार लामा पक्राउले नै यसको उत्तर दिएको छ। 

अकुपाइ बालुवाटार केही घटनामा न्यायको खोजी त हो तर त्यतिमात्र चाहिँ होइन। यो दक्षिण एसियामा हालै सुरु भएको नयाँ नारी अधिकार आन्दोलनकै एउटा अंश पनि हो। सत्याग्रहका अभियन्ताले थाहै नपाई यसले विशाल रूप लिइसकेको छ। यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवका विश्व शिक्षासम्बन्धी विशेष दूत गोर्डन ब्राउनले सन् २०१२ को अन्त्यतिर देखापरेको नारी जागरणलाई 'विश्वका नारीहरूको नयाँ शक्ति' भनेका छन्। पाकिस्तानकी 'बहादुर बेटी' मलाला युसफजाईलाई विद्यालय गएबापत गोली हानेर मार्न खोजिएपछि त्यहाँ देखिएको नयाँ जागरणले पाकिस्तानको नागरिक समाजलाई बिउँझाएको उदाहरण ब्राउनले आफ्नो ब्लगमा दिएका छन्। यसैगरी भारतमा ज्योतिको बलात्कारपछि देखिएको आन्दोलन र हलचललाई उनले 'नयाँ स्तरको जागरण' भनेका छन्। यो जागरण क्षणिक संवेगमात्र हैन भन्ने ब्राउनको ठहर छ। हुन पनि, ज्योतिको बलात्कार र मृत्युपछि उत्पन्न हलचलले त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई सुरक्षाका नयाँ उपाय अपनाउन र पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनाएरै सुझाव लिन बाध्य बनाएको छ। यसैगरी बलात्कारका मुद्दा छिटो फैसला गर्न विशेष इजलासहरू स्थापना गर्न पनि बाध्य पारेको छ। अकुपाइ बालुवाटारलाई सकारात्मकरूपमा लिएर सम्बोधन गरेको भए सरकारलाई राम्रै हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले पनि यस्ता विषयमा चासो राखे राम्रै हुन्थ्यो होला। 

नारी आन्दोलन यसैपटक मात्र भएकोचाहिँ हैन। तर, नयाँ आन्दोलन हेर्दा पाकिस्तानमा समेत महिलाले अधिकार लिएरै छाड्ने अठोट गरेको देखिएको छ। अकुपाइ बालुवाटारमा सहभागीहरुलाई दमन गरेर एकाध दिन आन्दोलन मत्थर पार्न सके पनि अन्ततः शासकहरूले तिनले उठाएको विषय पन्छाउन सक्ने छैनन्। अकुपाइ बालुवाटार कारण र कारक दुवै आधारमा 'बटरफ्लाई इफेक्ट' जो बन्न सक्छ। 

प्रशासनमा दैलेख काण्ड

डेकेन्द्र हत्या अब दैलेख काण्ड बन्न पुगेको छ। गोली हान्ने आदेश नदिएबापत त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गरियो। गोली हानेको भए मान्छे मर्न सक्थे। मान्छे मर्ने जोखिमबाट बचाएकोमा त्यहाँका तत्कालीन प्रजिअलाई त स्याबासी पो दिनुपर्ने हो तर उल्टै सजायस्वरूप मन्त्रालय झिकाइयो। दैलेख काण्डमा सताइएका कर्मचारीलाई नागरिकले भने सम्मानका दृष्टिले हेरेका छन्। 

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा मान्छे मरेबापत वा मारिएबापत सजाय दिने काम भएको थियो तर नमारेबापत सजाय पाउने पहिलो अधिकृत सम्भवतः दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुन्। पंचायतकालमा दरबारले पुलपुल्याएका केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तिनका सहकर्मीले 'सुपर सीडीओ' भन्थे। तीमध्ये केही त मान्छे मारेबापत पुरस्कृत भएका थिए रे। तैपनि, मान्छे मर्ने जोखिम टारेबापत सजाय गरिएको भने सम्झना छैन। 

यस्तै, किटानी जाहेरी पर्दा पनि धेरै लामो समयसम्म हत्यारा समातिएका थिएनन्। वास्तवमा डेकेन्द्रको मुद्दामा देखिएको उदासीनताले नेपाल प्रहरीको बर्दीमा दाग लागेको थियो। तर प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धान र कर्तव्य परायणताले नेपाल प्रहरीकै इज्जत बढेको थियो। विडम्बना! तिनै प्रहरी निरीक्षकलाई पनि बहाना बनाएर सरुवा गरियो। प्रहरी संगठनलाई पनि संसारले धिक्कार्नेछ यस्तो व्यवहारका लागि। 

आकाशमा थुक्दा

पहिले 'अकुपाइ बालुवाटार' लाई केहीले डलरको खेती भने। पछि दैलेखी जनताको न्यायको लडाइँमा साथ दिनेहरूलाई 'डलरमणि' भनियो। लाजै लाग्छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले यस्तो अनर्गल प्रचारको अगुवाइ गरे। मुलुकमा डलर आउने बाटोमा सरकारकै तगारो हुन्छ। सरकारले चाहेमा त्यस्तो बाटो बन्दै गर्न सक्छ। गैरकानुनी बाटोबाट डलर आएको छ भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने अनि न्यायका पक्षमा आवाज उठ्नेबित्तिकै लाञ्छित गर्न तम्सने प्रवृत्ति घीनलाग्दो कायरता हो। हुन त, न्यायका पक्षमा बोल्नेहरू नेपाली समाजमा धेरै पटक लाञ्छित भएका छन्। यस पटक पनि बाबुराम भट्टराईलगायत्ले न्यायको लडाइँमा अग्रसर हुनेहरूलाई त्यसरी नै लाञ्छित गर्न खोजेका छन्। तर, आकाशपट्टि फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखमा पर्छ भन्नेचाहिँ यिनले पनि अरूले जस्तै बिर्सेको देखियो।

सुसंस्कार र पापको कमाइ

एक जना भारतीय साधुले पापको कमाइ खानेलाई संस्कारवान् बनाउन सकिँदैन भनेका थिए मलाई २०४९ सालतिर। म उतिबेला तिनको भनाइमा सहमत भइन। अहिले भने मनमा कतै म गलत त थिइन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ।
तिनताका म समाज कल्याण परिषद्मा काम गर्थेँ। रानीको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नयाँ ऐन आएपछि समाज कल्याण परिषद् भइसकेको थियो। त्यति बेला समाज कल्याण शिक्षा मन्त्रालयमै थियो। सरकारले त्यति बेला केही बाल गृहहरू चलाएको थियो। त्यस्तो एउटा बाल गृह नेपालगन्जमा पनि खोलिएको थियो। सरकारले चलाएका गृहहरूमा खर्चका अनुपातमा सुविधा कम हुन्थे। कर्मचारीमा खर्च बढी हुन्थ्यो। यसैले यस्ता गृहहरू सरकारले चलाउनुको साटो सामाजिक संघसंस्थालाई दिनु उपयुक्त हुने देखियो।
तेतिबेला सम्म पनि अहिलेजस्तो संस्थागत हेरचाहभन्दा बालबालिकाका लागि पारिवारिक वातावरण बढी लाभदायी हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको थिएन। तेसमाथि सरकारले थालेको कार्यक्रम बन्द गर्ने आँट कसैले पनि गर्न सत्तै्कन थियो। यसैले नेपालगन्जको बाल गृह पनि बन्द गर्ने सम्भावना थिएन। गृह सञ्चालन गर्न सरकारले दिने अनुदानले बालबालिकाको राम्रो लालनपालन हुनै सत्तै्कन थियो। बाल गृह
सञ्चालन गर्ने स्थानीय समितिका सदस्य पनि खर्च नपुग्ने समस्याबाट आजित हुन लागेका थिए। यसैले बाल गृह जिम्मा लिने संस्था खोज्न थालियो। यस्तैमा एउटा कोरियाली संस्थाले बाल गृह चलाउने रुचि देखायो। स्थानीय समितिसँग सहकार्य गरेर बाल गृह सञ्चालन गर्न कोरियाली संस्थालाई जिम्मा दिइयो।
एकाध महिनाभित्रै बाल गृहमा इसाई धर्म प्रचार गरियो र बालबालिकालाई इसाई बनाउन खोजियो भन्दै समितिकै सदस्यहरूले असन्तोष व्यक्त गर्न थाले। कोरियाली संस्थासँग ३ वर्षे सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता भंग गर्दा पनि बाल गृह सञ्चालन गर्ने खर्च जुटाउन कठिन थियो। राज्यको ढुकुटीबाट पैसा निकाल्न अहिलेजस्तो सजिलो कहाँ थियो र  ? गृहको निरीक्षण गर्दा धर्म प्रचार गरिएको प्रमाण भेट्न पनि नसकिने।

बालबालिकालाई पहिलेभन्दा केही सुविधा भएको थियो। यद्यपि, गृहको सरसफाइलगायत विषयमा मेरो पनि चित्त बुझेको थिएन। काठमाडौं फर्केपछि मैले बाल गृहको समस्यामा धेरै ध्यान दिन सकेको थिइन। यस्तैमा ती भारतीय साधु काठमाडौंमा मलाई खोज्दै आइपुगे। उनले मलाई नेपालगन्जमै भेट्न खोजेका थिए रे। रूपैडिया नजिकै उनको कुटी भएकाले नेपालगन्जका बारेमा उनी राम्रै जानकार रहेछन्। बाल गृह इसाईलाई चलाउन दिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मैले खासै प्रतिवाद नगरी उनका कुरा सुने। क्रोध अलि साम्य भएपछि उनले त्यो बाल गृह चलाउने इच्छा देखाए। कोरियालीसँग ३ वर्षका लागि सम्झौता भएको र म एक्लैले त्यसलाई उल्टाउन नसक्ने जानकारी उनलाई दिएँ। उनले बाल गृह चलाउन स्थानीय उद्योगी व्यापारीबाटै चन्दा उठाउने उनको योजना सुनाए।
मलाई नेपालगन्जमा बादी समुदायका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने रहर लागेको थियो। एउटा पुस्तालाई 'अमर्यादित' वातावरणबाट मुक्त गरेर राम्रो शिक्षा दिन पाए तिनको समाजमा सहज पुनर्स्थापना हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। मैले साधुसँग बादी बालबलिकाका लागि बाल गृह र विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। त्यो योजना सफल भए अर्को बाल गृह पनि ३ वर्षपछि सञ्चालन गर्न दिने आश्वासन पनि दिएँ। साधु एकछिन घोरिए, अनि हुन्छ भने। तर, उनले त एउटा मुस्किल सर्त पो राखे -
उनको आश्रममा बसुन्जेल बालबालिकाले आमाबाबुसँग सम्पर्क राख्न पाउनेछैनन्। आश्रममा आएर भेटे पनि आमाहरूले केही खाने वा लाउने कु्रा सन्तानलाई दिन पाउने छैनन्।
यस्तो कठोर सर्त मलाई उचित लागेन। मैले आमाबाबुलाई भेट्न नदिनु वा तिनले दिएको खान लाउन नदिनु बाल अधिकारविरुद्ध हुन्छ भने। साधुले भने - शिक्षा दिने भनेको संस्कार निर्माणका लागि हो। बादी महिलाहरूलाई यौन व्यवसायबाट हटाउन सजिलो छैन। यौन व्यवसाय पापवृत्ति हो। पापको कमाइ उपभोग गर्ने हो भने पवित्रता समाप्त हुन्छ। अपवित्र व्यक्तिले सुसंस्कार सिक्तैन। यसैले तिनको कमाइ खाने हो
भने चरित्र निर्माणका सबै प्रयास व्यर्थ हुन्छन्। त्यस्तो व्यर्थको प्रयत्नमा दाताको दान खर्च गर्दा पाप लाग्छ। म पापको भागी बन्न चाहन्न।
मसँग उनलाई सम्झाउने तर्क थिएन। उनको सर्त स्वीकार गर्न पनि सत्तै्कन थिएँ। मैले स्वीकार गरे पनि बादी समुदायको अपमान हुने त्यो सर्त उनीहरूले मान्ने थिएनन्। उनलाई नमस्कार गरेर बिदा गर्नुबाहेक मसँग अरू केही उपाय थिएन। पापको कमाइको उनको धारणाले केही झकझक्याए पनि सहमत हुन पनि सकिन। उनी बाटो लागे। मैले पनि बिर्सिदिएँ।
अहिले आएर ती साधुको भनाइ कतै सत्य त हैन भन्ने सन्देह लाग्न थालेको छ। यद्यपि, बादीहरूको यौन व्यवसाय व्यवसाय रोजाइभन्दा बाध्यता भएकाले त्यसलाई पापवृत्ति ठान्न पनि मेरो मन मान्दैन।
तैपनि, अपवित्र साधन प्रयोग गरेर सही साध्य भेटाउन नसकिने नै हो त ?

अश्वत्थामाको तीर्खा

चीमाल (कविता अंक), २०५५ मा कविवर माधव घिमिरेको गीतीनाटक 'अश्वत्थामा' बाट छानिएका यी पंक्ति छापिएका रहेछन् । साभार गर्ने रहर लाग्यो ।
अश्वत्थामाको तीर्खा
पँधेर्नीहरू -- पानी पानी भनिरे'छौ काकाकुलसरी बनी
                पानी पानी बहिररे'छ पिउन्नौ किन तैपनि
                सातधारे पँधेरामा धारामा सुनको टुटी
                माटीको ममता बन्छ भुल्भुले मूलमा फुटी
                पिउन्नौ किन हो पानी नजिकै उभ्भिए पनि
                झ़ुकी पर्वत छाया झैँ तालैभरि डुबे पनि 

अश्वत्थामा -- चोपेँ रगतमा हात धूँ हात धुन सक्तिन
                अंजुलीमा उबाएर प्यूँ पानी प्यूँन सक्तिन 
               पानी रंगत भै पर्छ हात तैपनि धूँ भने 
              लाग्ला रगतको तीर्खा पानी त्यै पनि प्यूँ भने

              मैले वाण पिलाएर ढले वीर मनेर जो
             बोले प्राणान्त बेलामा पानी पानी भनेर जो
             थिएन ओठमा बोली थियो केबल कम्पन
            म बोल्छु तिनकै बोली पानी पानी भनीकन ।

उहिलेजस्तै अहिले पनि

मुलुकमा संकटकाल लागेकै बेला थियो क्यार । 'ंअहिले माओवादीका गुमस्ता हुन पुगेका कति जना त उति बेला 'टाउको काट्ने' निर्णयका पक्षमा जनमत बनाउन व्यस्त थिए । 
रूपान्तरण' पत्रिकाको जेठ, २०५९ सालको अंकमा 'टाउकाको मोल र मानवताविरोधी अपराध' शीर्षकको लेखमा मैले लेखेको रहेछु - 
-  'सरकारलाई नैतिक र कानुनी कुनै दृष्टिबाट पनि नेपाली नागरिकको हत्याका लागि       उक्साउने अधिकार छैन ।'
-  'मानवताविरोधी अपराधमा माओवादीहरूमाथि त मुद्दा चल्छ नै । सके त राज्यले नै पक्रेर मुद्दा चलाउनुपर्छ । नभए ढिलोचाँडो यस्ता नृशंस अपराधी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा चलाइने समय र चलन   आउनेछ । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू पनि माओवादीको लहरमा उभिने पर्यो भने इतिहासप्रति विश्वासघात हुनेछ ।' 
अचम्म! मान्छे मार्नु जघन्य अपराध हो र अपराधीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्नेहरूले उतिबेला जस्तै ंअहिले पनि शासकहरूको खप्की खानु परेको छ । संविधान र कानुनको पालना होस् भन्दा डलरका लागि बोलेको आरोप ंअहिलेका शासकले पनि लगाइरहेका छन् ।
तैपनि, अपराधी उम्किने छैनन् भन्ने विश्वास मलाई अझै छ ।

राष्ट्रपतिको अग्रसरता

लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा परेको ठानेर आन्दोलनमा उत्रेका विपक्षी दलहरू औपचारिकतामै बढी अलमलिएका देखिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयले पनि सामान्य जनतामा खासै उत्साह जगाउन सकेन। सरकारप्रति विश्वास वा समर्थन भएकाले जनताले विपक्षीलाई भाउ नदिएका भने हैनन्। विपक्षीहरूले चित्त बुझ्नेगरी आन्दोलनको विषय उठाउन नसकेकाले नै जनता निराश र निस्पृह भएको हुनुपर्छ।

माफीमुखी मेलमिलाप
गत साता, युरोपेली संघका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित 'माफीमुखी' मेलमिलाप विधेयक स्वीकार नहुने धारणा प्रकट गरेपछि माओवादीहरू अलि आत्तिए। यद्यपि, नेपाली कसैले त्यसो भनेको भए तिनले 'शान्ति प्रक्रिया' बिथोल्न तम्सेको आरोप लगाउँदै 'ठेगान लगाउने' धम्की दिइहाल्थे। हुन त! कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि युरोपेली राजदूतहरूको वक्तव्यबाट कुमार लामाको पक्राउमा जस्तो नेपालको सार्वभौम अतिक्रमित भएको देखेनछन्। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युरोपेली कूटनीतिज्ञलाई प्रस्तावित विधेयकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधान नभएको र कुनै प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भए संशोधन स्वीकार्य हुने आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसो हो भने त अध्यादेशमा अरू दलको सहमति जुटाउन कठिन नहुनुपर्ने हो। (परन्तु, 'डा. जेकिल र मिस्टर हाइड' को चरित्र बिर्साउने माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसपछि विभिन्न मञ्चमा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिले युरोपेलीलाई थामथुम पार्नमात्र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकार गर्छौँ भनेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।) मानव अधिकार समुदायले पनि त सत्य निरुपण र मेलमिलापका नाममा निमुखामाथि अन्याय नहोस् र अपराधी नउम्किउन् भनेको न हो!
समाधानका उपाय
अर्कातिर, माओवादी नेताहरू राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेर आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको प्रचारवाजीमा लागेका छन्। अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक यथावत् स्वीकार गर्दा मुलुककै मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसो त, राष्ट्रपतिले अध्यादेश थन्क्याएर राखेर पनि समस्या समाधान हुँदैन। प्रचलित संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भइसकेका अर्थात् कानुनसरह वैधता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताविपरीत भए राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानुन अमान्य घोषित गर्नसक्छ। राष्ट्रपतिका तर्फबाट भने राजनीतिक सहमति नभएका कारण अध्यादेश जारी गर्न नसकिएको खुलासा गरिएको छ।
राजनीतिक सहमति भए नै पनि संसद् नभएका अवस्थामा मानव अधिकार हनन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। संसद् नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले नै विधायिकाको नियन्त्रणकारी भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसैले, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत अध्यादेशको जुन प्रावधान आपत्तिजनक हो, त्यसलाई स्पष्ट किटान गरी सरकारलाई फिर्ता पठाइदिनु बेस हुनेछ। यस्तो चलन संसदीय परम्पराअनुरूपै हुनेछ। त्यसबाट पनि समस्या भने समाधान हुने छैन।
सबै पक्षको नियत सफा छ भनेचाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग त्यस अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले राय लिनु उत्तम उपाय हुने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि अध्यादेशका पक्ष/विपक्षमा बहस गराएर उपयुक्त सुझाव दिनसक्छ। त्यसपछि सत्य निरुपणको बाटो सजिलै खुल्छ। शायद, त्यस अवस्थामा अरू कुमार लामाहरू विदेशमा समातिने छैनन्। पछुतो गर्ने लक्षीरामहरूले पनि माफी माग्ने आधार पाउने छन्। सत्य निरुपणका विषयमा खेलाँची गर्दा पीडितहरूप्रति अन्याय हुनेमात्र हैन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि मुख देखाउने अवस्था पनि नहुँदो रहेछ भन्ने अब त सबैले बु‰नुपर्ने हो! सत्यनिरुपणको विषयलाई धम्की, घुर्की, दाउपेच वा स्वार्थपूर्तिको सर्त बनाउने कसैको पनि हित नहुनेचाहिँ स्पष्ट छ।
अर्को सरकार
पुष्पकमल दाहालको विश्वासमा नेपाली कांग्रेसले सुशील कोइरालालाई उधारो प्रधानमन्त्री घोषणा गर्योक। माओवादीले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्नै दिँदैनन्। कांग्रेसका नेताभन्दा माओवादी चतुरा जो छन्। बाबुरामहरूसँग 'सैद्धान्तिक' मतभेद भएको निहुँ बनाएर पार्टी फुटाउने नेकपा-माओवादीका नेताले समेत कोइरालाको नाम अस्वीकार गरिसके ।
धेरै चतुरा नभएकाले सुशील कोइरालामा 'उद्दाम महŒवाकांक्षा' छैन। यही कारणले उनलाई 'ब्ल्याकमेल' गर्न सकिँदैन। चुनावी सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाजस्तै व्यक्तिले गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर माओवादीलाई निष्पक्ष चुनाव गर्नु नै छैन। त्यस्तो चुनावमा हारिने पनि डर हुन्छ। तैपनि, गएको साता माओवादी नेताहरूले सरकार परिवर्तनका विकल्प प्रस्तुत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिने भनेका छन्। बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा अरू दल सामेल हुने सम्भावना बिरलै देखिन्छ। यस्तै कांग्रेसले पनि चुनावी सरकारमा माओवादी नेतृत्व पक्कै स्वीकार गर्ने छैन। शायद यही बुझेर माओवादीले आफ्नो नभए सत्तारुढ गठबन्धनका कुनै दलको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यो पनि स्वीकार्य विकल्प हैन। कारण, वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले चुनाव गराउँछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन। अर्को, घोषित मितिमा चुनाव गराउन नसकेर यो गठबन्धन विफल पनि भइसकेको छ। साना दलका नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने माओवादीको प्रस्तावमा पनि कुनै दम छैन। पहिलो त, आफूले 'डिक्टेट' गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई माओवादीले स्वीकार गर्ने छैन। माओवादीको कठपुलतीलाई अरू दलले मान्ने छैनन्। कर्मचारी तन्त्रले पनि त्यस्तो सरकारलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो सरकारको साख पनि हुँदैन। यसैले चुनावी सरकारसम्बन्धी माओवादी प्रस्तावमा कुनै दम छैन। तैपनि, चुनाव गर्न र त्यसको वातावरण बनाउन बाबुराम मोर्चा तयार भएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक नै ठान्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिको काँधमा
कसैले माने पनि नमाने पनि अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामवरण यादवकै काँधमा छ। हुन त, उनले मात्र चाहँदैमा खासै केही नहोला तर उनले नचाहने हो भने त झन् केही पनि हुन सत्तै्कन। यस्तै, डा. रामवरण यादवको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा पनि सन्देहरहित छ। अबको निर्वाचन नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएकाले राष्ट्रपति पनि विशेष गम्भीर र क्रियाशील नभई सुखै छैन। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा आघात परे राष्ट्रपति यादव पनि दोषभागी जो हुनेछन्। मुलुक संक्रमणमा छ। संक्रमणको गम्भीरता अरूले भन्दा डा. यादवले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। यसैले उनले अग्रसरता लिनैपर्छ। संकटका बेला राष्ट्रपति आलंकारिक औपचारिकतामा सीमित हुन मिल्दैन।
चुनावी सरकार
संविधान सभाको चुनाव सकेसम्म चाँडै गरिनुपर्छ भन्ने कसैले पनि अस्वीकार गर्न सत्तै्कन। चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि सबै सहमत भएकै हुन्। विवाद चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै हो। त्यस अवस्थामा चुनावका लागि निष्पक्ष सरकार आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि कसैले विमति जनाउँदैन होला। त्यसो हो भनेे राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा सानो चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाउने र त्यसले दैनिक कामकाजमात्र सञ्चालन गर्ने सहमति हुने हो भने सरकारको समस्या समाधान हुन सक्छ।
अर्को उपाय बहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने पनि हुनसक्छ। चुनावसम्म नीतिगत निर्णय नगरे पनि खासै केही बिग्रँदैन। त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव भएको परिषद् बनाएर यसकै मातहतमा संविधान सभा निर्वाचन गराउने विकल्प पनि स्वीकार गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू हिच्किचाउनुपर्ने देखिँदैन। पाकिस्तानमा पनि आन्दोलनपछि चुनावी सरकार बनाउन सहमति भएको छ। बंगलादेशमा त चुनावी सरकारको अभ्यास भइआएकै छ।
कांग्रेसको प्राथमिकता
राजनीतिक संकट टार्न सत्ता पक्षजत्तिकै विपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विपक्ष 'प्रतीक्षारत् सरकार' जो मानिन्छ। अहिले सरकार परिवर्तनमात्र नभएर निष्पक्ष निर्वाचन मुलुकको प्राथमिकता हो। यसैले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि सरकार हैन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। कांग्रेसभित्र माओवादीसँग संविधानका विषयमा सम्झौता गरेर सरकारमा जानुपर्ने पक्ष निकै प्रभावकारी देखिन्छ तर लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा त्यस्तो सम्झौता गर्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनेछ। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हो भने यसै पनि संविधानका सम्बन्धमा अहिले कुनै सम्झौता गर्नु जनताको अधिकार मिच्नु नै हो। यसैले आन्दोलन स्वतन्त्र निर्वाचनका निम्ति हुनुपर्छ र त्यसका सबै विकल्पमा कांग्रेस खुला हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको जग बसे सत्तामा त ढिलो-चाँडो पुगिहालिन्छ। अहिले सम्झौता नगरी अडान राखेर लोकतन्त्र जोगाउन सके राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिलेसम्म लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कांग्रेसले सत्तासँग साँटेको जो छैन। जुन दिन कांग्रेसले सत्ताका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बिर्सन्छ, त्यसै दिन कांग्रेस 'चिसो आगो' हुनेछ।

जनतालाई धम्की

अदालतको आदेश पालना गर्ने कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा प्रहरीले डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पर्नेहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। नेपालको प्रचलित कानुनले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही गर्नैपर्छ। डेकेन्द्रको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पनि किटानी जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले पहिले अभियुक्तहरूलाई पक्रन सकेको थिएन। अदालतले प्रहरीलाई कानुनबमोजिम मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दियो। प्रहरीले न्यायालयको आदेश तामेल गर्नैपर्थ्यो। गर्‍यो। प्रहरीले न्यायालयको आदेश पालना गर्न/गराउन छाड्नेबित्तिकै त राज्यको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। हत्याका अभियुक्तहरू पक्राउ परे। पक्राउ परेका अभियुक्तले कसुर सकारे। अर्थात् साबिती बयान दिए। प्रहरी अनुसन्धान र कारबाही सजिलो भयो। प्रहरी अग्रसरताको माओवादीबाहेक सबैले सराहना गरे। अभियुक्तमध्येकै एक जनाले त सञ्चारकर्मी सामु मनको बोझ हलुंगो भएकोसमेत बताए। 

यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हत्याका अभियुक्त पक्रेर कारबाही चलाउने प्रहरीको कर्तव्यनिष्ठाको सराहना गर्नुको साटो विरोध पो गर्न थाले। महान्यायाधिवक्ताले त मुद्दामा हस्तक्षेपै गरे। मानव अधिकारकर्मी र विशेषगरी पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको विरोध र हस्तक्षेपको आलोचना गरे।
यही क्रममा प्रहरीसमक्ष साबिती बयान दिएका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि अदालतमा पेस गरे 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' धम्की सरकार र माओवादीका तर्फबाट पटकपटक दिइएको छ। त्यसका साथै प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसरी मुद्दा चलाउने हो भने 'कांग्रेस-एमाले कोही पनि बाँकी नरहने' धम्की पनि दिएका छन्। (भट्टराईको धम्कीकै असर हो कि राज्यको मूल मर्ममै प्रहार हुँदा पनि नेपालका राजनीतिकर्मी बोल्न नसकेका! )

माओवादी सशस्त्र संघर्षका अधिकांश समय कांग्रेस र एमाले सत्तामा थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेजस्तै तिनका नेता/कार्यकर्ता हत्यालगायत्का जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन् भने तिनीहरूविरुद्ध पनि राज्यले मुद्दा चलाउनुपर्छ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन हुँदैन भनेर अहिलेसम्म तिनले चाहिँ भनेका छैनन्। मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनसार कारबाही हुँदा राज्य र समाज दुवैको भलो नै हुन्छ। तिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। अझ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले त महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको छ। प्रचलित कानुन पालना गराउने दायित्व भएको अधिकारीमा साबिती बयान दिएका अभियुक्तमाथि समेत मुद्दा नचलाउने लिखित निर्देशन दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नियुक्त गरेका छन् भन्दैमा संविधानमा लेखिएको व्यवस्था उल्टने त हैन। यसैले नेपाल र नेपाली जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने सकेसम्म चाँडै मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गराउनुपर्छ। त्यसरी कारबाही चलाउन तम्से भने संसारले सराहना गर्नेछ। नेपाली जनताले पनि हत्याराका मतियार भनेर अहिले जसरी तिनलाई घृणा गर्ने छैनन्। यसैले कारबाही भए कांग्रेस-एमाले कोही जोगिने छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी उनैका लागि चुनौती हो। जनता त अपराधीले सजाय पाएको हेर्न चाहन्छन्। अपराधी कुन पार्टीको हो भन्नेमा जनतालाई चासो हुँदैन।

'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' धम्की झन् माओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने भनेको के हो? माओवादी कुन विन्दुमा फर्कने हो? नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अनुसूची ४ मा संलग्न 'हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३' नमान्ने हो कि? विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ उल्टाउने हो कि? के हो? के गर्ने हो? दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी त राजनीतिक दलबीचको सम्झौता हो। त्यसको कानुनी महत्व छैन। नेपाली जनताले दलले गरेका सबै सम्झौता, सहमति वा भागबन्डालाई स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। दिल्ली सम्झौताको नेपालको राज्य सञ्चालनमा वैध अस्तित्व छैन। बाँकी कुन सम्झौता उल्टिन्छ? हतियार व्यवस्थापनको सम्झौता उल्टने हो भने राज्यबाट लडाकुको व्यवस्थापनका क्रममा भएको खर्च पनि त फिर्ता गर्नुपर्ला? स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकु त्यस्तो रकम फर्काउन तयार होलान्? अरू त अरू नक्कली लडाकुका नाममा माओवादी नेताहरूले हस्तगत गरेका अर्बौँ रुपियाँ फिर्ता गर्ने हो? हातमा पर्ने लाखौँ रुपियाँ छाडेर नेपाली सेनामा समाहित हुने समायोजन रोज्ने युवा शान्ति प्रक्रिया बिथोलियो भनेर सेनाको तालिम छाडेर मैदानमा आउलान्? आफ्नो माया तिनलाई पनि लाग्ला। माओवादी नेताहरूको सत्ता र द्रव्य मोह तिनले पनि त देखे/सुनेकै होलान्। अहिले हत्यारामाथि कारबाही हुँदा शान्ति प्रक्रियाको कुनचाहिँ काम वा विषय भताभुंग हुन्छ त? शान्ति प्रक्रिया बिथोलियो भनेर बाबुरामले सत्ता छाड्ने हो भने त्यो त झन् जनताले खोजेकै कुरा भयो।
नेपालीमा एउटा आहान छ- कुहिनाले हानेर पहरो भत्काउन सकिँदैन। जनता पहरा हुन्। संसारको इतिहासमा अन्ततः सधैँ जनताले जितेका छन्। नेपाल पनि अपवाद भएको छैन। हुन सत्तै्कन। यसैले जनतालाई धम्की दिनु मूर्खता हो। सत्तामा पुग्नेहरूले भने यति सामान्य ज्ञान पनि हेक्का राख्ने गर्दैनन्। यसैले त उनीहरू बेला न कुबेला जनतालाई धम्की दिन्छन्। स्पष्ट छ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मण्डलीको हत्यारालाई कारबाही गरे 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी पनि यही जनताको शक्ति नबुझेर दिइएको धम्की हो।
मनोविज्ञानमा उच्चता र हीनता भन्ने दुईवटा ग्रन्थी गुजुल्टिएर रहन्छन् भन्ने मानिन्छ। व्यक्तिले हीनताबोध गर्‍यो भने उच्चता प्रकट गर्न थाल्छ रे! बिरालाले डराएपछि झम्टिन्छ रे! अपराधी समातिन थाले आफू पनि फेला परिन्छ भन्ने डरले तर्सेको असामान्य मनःस्थितिको अभिव्यक्ति हैन भने हत्यारालाई कारबाही गरे शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्नु अपराधी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो।
अपराधीलाई कानुनअनुसार कारबाही भयो भने पीडितले न्याय पाउनेमात्र हैन, पीडकको आत्मा पनि शान्त हुन्छ। दुर्योधनको पीडादायी अन्त्यको नियति भोग्ने चाहना नभए माओवादी नेताहरूले मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधीलाई न्यायालयमा पुर्‍याउन राज्यलाई सघाउनु उचित हुन्छ।
र अन्त्यमा,
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका दुई अभिव्यक्ति साभार गर्ने लोभ लाग्यो :
१. डेकेन्द्रकी आमाले पत्रकारमार्फत् गरेकी प्रश्न (१ माघको कान्तिपुरबाट उद्धृत) - प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बलमिचाइँ गर्न मिल्छ र? प्रधानमन्त्रीले नै अपराधीलाई बचाउ गरेपछि देश कस्तो होला?
२. पत्रकार गिरीश गिरीले फेसबुकमा लेखेको अंग्रेजी सन्देशको नेपाली अनुवाद- मेरा पिता ( स्व. गोपाल गिरी) र कृष्ण सेन पत्रकार थिए भने राजनीतिकर्मी पनि थिए। मैले उत्तराधिकारमा पत्रकारितामात्र रोजेको छु। म डेकेन्द्रजस्ता पत्रकारका हत्याराले तत्काल सजाय पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। किनभने उनी (डेकेन्द्र) द्वन्द्वका पक्ष थिएनन्। मेरा पिताको हत्याको (छानबिन र न्याय) निम्ति म सत्य तथा मेलमिलाप आयोग पर्खन तयार छु। मलाई पनि न्याय चाहिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यो सामान्य तथ्य पनि किन बुझ्दैन? म छक्क परेको छु।

शान्ति बिथोलिएको स्वयम्भू

आज स्वयम्भू जाँदा पहिलेजस्तो शान्ति र पवित्रता अनुभव भएन।जताततै दिक्कलाग्दो गन्जागोल थियो। म काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी गएको तीर्थस्थल स्वयम्भू नै हो। सबैभन्दा पहिले गएको पनि स्वयम्भू नै हो। तनहुँको आँबुखैरेनीबाट ३ दिन १ बिहान पैदल हिँडेर म काठमाडौं आएको थिएँ। भीमढुंगाबाट ओर्लँदै गर्दा सबैभन्दा पहिले हेका रहने गरी देखेको पनि स्वयम्भू नै हो। संयोगले बसाइ पनि स्वयम्भूको नजिकै वीजेश्वरीमा भयो। खेल्दाखेल्दै पनि स्वयम्भू पुग्न सकिने ठाउँमा। मलाई स्वयम्भू जान मन पर्ने अर्को कारण त्यहाँको उकालो पनि हो। काठमाडौंका मेरा दौँतरीभन्दा धेरै चाँडै म ती सिँडीहरू उक्लिसक्थेँ। तिनलाई मैले दौडनमा मात्र जित्न सक्थेँ।

 सन् ७० को दशकमा हिप्पी हेर्न पनि स्वयम्भू गइन्थ्यो। त्यस्तो उर्बौलो उमेरमा समेत माथि उक्लेपछि चैत्यमा पुग्दा, माने घुमाउँदा शान्ति र पवित्रताको अनुभव हुन्थ्यो। माथिबाट काठमाडौं सहर हेर्दा रमाइलो लाग्थ्यो। आज भने पटक्कै शान्ति र पवित्रताको अनुभव भएन। जताततै राखिएका नांग्ले पसलहरूले अलिकति वातावरण बिथोलेजस्तो लाग्यो। स्वयम्भूको आद्यात्मिकता जोगाउन अति व्यावसायिकता रोक्नुपर्ने हो कि? काठमाडौं आफैँ कुरूप भएको छ। त्यहाँबाट के रमाइलो देखियोस् र?

हुँदाहुँदा स्वयम्भूबाट रिंगरोड हुँदै ओर्लने ठाउँमा त जुवा खेलाएर श्रद्धालुहरूलाई ठग्नेसमेत गर्दा रहेछन्। त्यसरी जुवा ३ - ४ वटा झुप्रामा खेलाइएको थियो। प्रहरीको संरक्षण नभए त त्यस्तो धन्दा स्वयम्भूजस्तो पवित्र स्थानमा चलाउने आँट कसैले नगर्नु पर्ने हो !

रिंगरोडको छेउमा ओर्लेपछि बुद्धको विशाल प्रतिमा भएको ठाउँमा ठूला माने पनि छन्। त्यहाँभित्र माने घुमाउँदा भने एकछिन शान्ति र पवित्रताको अनुभव भयो।

रानीबारी जोगाऊँ !

लाजिम्पाटबाट सांग्रिला होटलको छेउ हुँदै सामाखुसी आउने बाटामा सानो बनेली छ । त्यसलाई रानीबारी भन्छन् । बाक्लो बस्तीको बीचमा सानो वन छ । वरपर इँटाको पर्खाल लगाइएकाले वन धेरै हदसम्म अतिक्रमणबाट सुरक्षित पनि थियो । पर्खाल निकै पुरानो देखिन्थ्यो । 

अचानक एक रात वनको एक छेउबाट डोजर चलाइएछ । वनको छेउबाट रिंगरोड निस्कने बाटो बनाउने भनेर । स्थानीय जनता र वन उपभोक्ता समितिसँग सल्लाह नगरिएकाले उनीहरूले विरोध गरे । प्रहरीले पनि बाटो दिन मानेन रे । केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नक्सा, योजना कतै नभएको बाटो खोल्न खोजिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

यो वन जोगिनुपर्छ । बाटो खोल्ने हो भने पर्खाल पहिले लगाइदिनुपर्छ । यसरी अलपत्र बनाएर छाड्न पाइँदैन ।

 योजनामै नभएको ठाउँमा डोजर चलाउनु अख्तियार दुरुपयोग हो । योजनामा थियो भने किन बाटो खोल्न नसकेको ? वन मासिने जोखिम बढेर गयो । यस्ता ग़ैरज़िम्मेदार सरकारी कर्मचारीलाई तह लगाउने उपाय के हुनसक्छ ?

नबुझिएका केही तर्क

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीमाथि मानव अधिकार हनन्जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु चिन्ताको विषय हो। त्यसमा पनि विदेशमा त्यस्तो गम्भीर आरोपमा सैनिक अधिकृत पक्राउ पर्दा दुःख लाग्नु अस्वाभाविक हैन। परन्तु, यसको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कारबाही हुँदा वा गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन।

लामालाई बेलायतको प्रहरीले पत्रे्कर त्यहाँको न्यायालयमा पेस गरेको छ। बेलायतको कानुनअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विदेशीलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार त्यहाँको प्रहरीलाई छ। लामामाथि नेपालमा सरकारी पदमा बहाल रहेका बेला नागरिकलाई यातना दिएकोलगायत् आरोप लगाइएको छ। उनी सम्भवतः मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकारीहरूको सूचीमा थिए। बेलायतको भूभागमा त्यहाँको कानुनले अपराध ठहर्ने कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता हनन हुने तर्क बुझ्न सकिँदैन। लामालाई नेपालभित्रबाट पत्रे्कर लगिएको हैन। उनी बेलायत सरकारी काममा गएका पनि हैनन्। शायद, उनले सरकारी राहदानी पनि प्रयोग गरेका छैनन् नै होला। लामा दूतावासमा खटिएका कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने अधिकृत पनि हैनन्। अर्थात्, त्यहाँ उनी नेपाली सैनिकका रूपमा नभएर सामान्य नागरिकका रूपमा गएका हुन्। कुनै पनि मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिँदा त्यहाँको कानुन मान्ने कबुल पनि गर्नुपर्छ। यसैले यो नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय होइन। तैपनि, नेपाली नागरिक भएका कारण राज्यले चासो लिनु भने अस्वाभाविक होइन। अनावश्यक उग्र प्रतिक्रिया दिएर हैन, शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट सरकारले यथार्थ बुझ्ने र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु बुद्धमिानी हुनेछ। त्यसो गरेमात्र लामाको पनि भलो हुनसक्छ।

माओवादी र सरकारले लामाको गिरफ्तारीको विरोध गर्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ। लामालाई पक्रने देशले उस्तै अभियोग लागेका माओवादीलाई पनि पक्रन सक्छ। बेलायत युरोपेली संघको सदस्य हो। अर्थात् मानव अधिकार हननमा आरोपित माओवादी नेताको युरोप आवागमन असुरक्षित हुनसक्छ। स्विस बैंकमा पैसा राखेका भए त झन् अप्ठेरो भयो। यसैले तिनले बढी उतर्सिनु र उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले लामाको पक्राउमा गरेको चर्को आपत्तिको कारण भने बुझ्न सकिएन। यसो त कांग्रेसको विज्ञप्तिमा 'वर्तमान सरकारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको दोहोरो मापदण्ड र ढुलमुले नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुन गएको छ' भन्ने पनि लेखिएको रहेछ। तर लामाको पक्राउलाई 'स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकलाई स्वीकार्य हुन सत्तै्कन' भन्ने वाक्यांशले कांग्रेसलाई पनि सरकारजस्तै ढुलमुले बनाएको छ। यसले मानव अधिकारप्रतिको कांग्रेसको प्रतिबद्धतामा पनि सन्देह उत्पन्न गराएको छ। सेना रिझाउनमात्र यस्तो प्रतिक्रिया दिइएको हो भने त्यो कांग्रेसको इतिहासमा कलंक सिद्ध हुनेछ। कारण, त्यसबाट कांग्रेसले सत्ताभन्दा सिद्धान्त रोजेको गौरवमय इतिहास गलत ठहरिनेछ।

बरु लामाको गिरफ्तारीबाट सरकार र विपक्षी दलहरूले पनि सशस्त्र द्वन्द्व कालका मानव अधिकारका घटनामा सकेसम्म चाँडै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकेको भए देश र स्वयं तिनको पनि भलो हुन्थ्यो। लामालाई भएको कारबाहीको पूरै किनारा लगाइएको भए बेलायतले पक्रने बाटै पाउने थिएन। पत्रे्क नै पनि देशको सक्षम अदालतले राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाही गरिसकेको जानकारी दिएर उनलाई सजिलै छुटाउन सकिने थियो। अझै पनि जालझेल र मुढेबल गर्नुको साटो मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप राज्यले नै कारबाही गर्न थाले विश्व समुदायमा थप कलंकित हुनुपर्ने छैन। नत्र, यो अभ्यास बेलायती प्रहरीको कारबाहीमा मात्र सीमित हुनेछैन। 

दोषी को : रुढी कि आधुनिकता?

ज्योति (उनका पिताले नै छोरीको नाम सार्वजनिक गर्न रुचाए र त्यो सही पनि हो। नाम लुकाउनुको कारण पछि अप्ठेरो पर्ला कि भन्ने न हो। मरिसकेपछि के अप्ठेरो?) को सामूहिक बलात्कारपछि भारतमा बलात्कारविरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि त्यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। पछिल्ला दिनमा भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दु परिषद्जस्ता कट्टरपन्थी संस्थाका पदाधिकारीले बलात्कारको दोष आधुनिक जीवन शैलीलाई दिन थालेका छन्। इन्डियालाई भारत भन्न थाल्ने हो भने बलात्कार कम हुनेजस्ता तर्क अशोक सिंघलहरूले गर्न थालेका छन्। आधुनिक जीवन शैली अपनाउने शहरमा बलात्कार धेरै हुन्छ भन्ने तिनको तर्क भने भारतका तथ्यांकले गलत सिद्ध गरेका छन्। पुरुष प्रधान सोच र विशेषगरी कमजोर कानुन व्यवस्थाबाट उत्पन्न अराजतालाई धेरैले बढ्दो अपराधको कारण ठाने पनि अनुदारवादीहरू भने आधुनिकतालाई दोष दिँदा रहेछन्। यही मौका छोपेर उनीहरू नारीहरू घरभित्रै रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, अपेक्षाकृत पुरातन जीवन शैली भएका गाउँहरूमा त नारीमाथि झन् बढी अत्याचार हुने गरेको यथार्थलाई तिनले बेवास्ता गरेका छन्। पान्डिचरीमा त अब विद्यालय पोशाकमा ओभरकोट अनिवार्य गर्ने रे! 

अहिले भारतमा भन्न थालिएको छ- छोरीहरूलाई विधि र निषेधका अनेकौँ पाठ सिकाउनुको साटो अब छोराहरूलाई सभ्य हुन सिकाउनुपर्छ। शायद, समाधान त्यसरी पो भेटिन्छ कि?

नेपालमा सीता राई सुरक्षाकर्मीबाटै बलात्कृत भइन्। त्यतिमात्र हैन, सरकारी कर्मचारीबाटै उनी लुटिइन्। सरकारले बलात्कार र लुटका अपराधीलाई प्रचलित कानुनअनुसार हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो सीतालाई पैसा दिएर थामथुम पार्न खोज्यो। सीतालाई न्याय दिलाउन थालिएको आन्दोलनले अहिले नेपाली समाजलाई पनि आन्दोलित बनाउँदै लगेको छ। अन्यायमा परेका अरू नारीहरूको विषय पनि उठाउन थालिएको छ। यो आन्दोलन बीचैमा तुहाइएन भने यसले नेपाली समाजको भलो गर्ने निश्चित छ। तर यसैलाई पनि केही व्यक्तिले 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले आन्दोलनको समर्थन गर्न नसकिने' भनेर कमजोर बनाउन थालेको देखियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नभएको भए सम्भवतः उनको नाम पनि त्यहाँ कसैले लिने थिएन। बलात्कृत महिलालाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर थामथुम पार्ने निर्णय बाबुराम भट्टराईकै सरकारले गरेको हो। यसैले आन्दोलनमा उनको निन्दा हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। 

बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेकाले नारीमाथि भएका अत्याचारमा न्याय माग्नेहरूको साथ दिन सकिँदैन भन्नु आधुनिक जीवन शैलीले बलात्कार बढायो भन्ने अशोक सिंघलकै तर्कको अर्को पाटो हो। सत्य र न्याय खोज्नेहरूले बुझ्न नसक्ने तर्क हो।

बारमा विचार

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा माओवादी, एमाले र संघीयतै स्वीकार गर्न नसक्ने जनमोर्चा समर्थकसमेत मिलेर नेपाली कांग्रेस निकट लोकतन्त्रवादी समूहविरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीको तुक र तर्क पनि बुझ्न कठिन भएको छ। नेपाल बार अरू बौद्धिक व्यावसायिक संगठनहरूभन्दा राजनीतिकरूपमा बढी नै सचेत मानिन्छ। पञ्चायतकालमा समेत बारले लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको थियो। चुनावमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित हुने कानुन व्यवसायीहरू लोकतन्त्रका पक्षमा परेका बेला सँगै उभिने गर्थे। पञ्चायतसँग मिलेर प्रगतिशील समूहका उमेदवारले जितेका बेलामा समेत बारका पदाधिकारी उदार लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका उदाहरण छन्। आश्चर्य, यस पटक भने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत आवधिक चुनाव टारेर सत्तामा टाँसिन खोज्ने बाबुराम प्रवृत्तिका समर्थक र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रने पक्ष एउटै समूहबाट निर्वाचन लड्दैछन्। एमालेले बाबुराम भट्टराईको बहिगर्मनलाई सहमतिको पहिलो सर्त बनाएको छ। त्यही दलका समर्थकहरू भने बाबुराम भट्टराईकै कार्यकर्तासँग मिलेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन्। अहिलेको राजनीतिक दूरी र निकटता हेर्दा माओवादी र एमाले समर्थक सहयात्री बन्नसक्ने अवस्था त देखिँदैन। यसैले अहिलेको गठबन्धन अस्वाभाविक र असहज देखिएको हो। यही समूहमा संघीयताविरोधी दलका समर्थकहरूसमेत समावेश हुनु त झन् बुझिनसक्नु रहस्य भएको छ। 

अहिले मुलुकमा मूलतः दुई प्रकारका राजनीतिक शक्ति आमनेसामने देखिएका छन्। बाबुराम भट्टराई र उनका समर्थकहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा राजनीतिक नैतिकतामा पटक्कै विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन्। चुनाव हुनेबित्तिकै सत्ता छाड्नु जो पर्छ। सरकारका क्रियाकलापले यही पुष्टि हुन्छ। कांग्रेस र एमालेलगायत् लोकतन्त्रवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचन सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रवादीहरूको मान्यता रहिआएको छ। यी दुई विचारका बीचमा तटस्थ रहन सकिँदैन। पक्ष वा विपक्षमा उभिनै पर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा सहभागी बौद्धिक कानुन व्यवसायीले लोकतन्त्र र निरंकुशताको रोजाइमा विवेकलाई बन्धक बनाउने काम त नगर्लान् नि!

चौपट राजाको शासन

सरकारी कर्मचारीले गरेको बलात्कार गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हिचाउने सरकार क्षतिपूर्तिका नाममा जरिबाना तिर्न भने हतारिएको देख्दा 'अन्धेर नगरीका चौपट राजा'को कथाको सम्झना हुन्छ।

धेरै पहिले एक जना जोगी चेलालाई लिएर देशाटनमा निस्केछन्। घुम्दै जाँदा एउटा नगरबाहिर कुटी बनाएर बस्न मन लागेछ। उनले आफ्ना चेलालाई नगरभित्र खानेकुरा किनमेल गर्न पठाएछन्। चेलाले बजारमा गएर मोलतोल गर्न थाले। जुन माल सोधे पनि भाउ टका सेर ( रुपियाँ सेर) भएको सुनेपछि चेला छक्क परेछन्। मेवा मीष्टान्न पनि टका सेर, सागपात पनि टका सेर। चेलालाई नगर मन परेछ। रमाउँदै आएर गुरुलाई सुनायो। गुरुले भनेछन् - बाबु! त्यसो हो भने यो अन्धेर नगरीमा बस्नु हुँदैन। चेलालाई गुरुको कुरा मन परेन। मीठाइ यति सस्तो पाइने ठाउँमा पनि नबसेर कहाँ अन्त जानु? गुरुलाई भने - म त केही दिन यहीँ बसौँ कि? गुरु त्यहाँबाट गए तर चेला त्यहीँ बसे। चेला सस्तो मीठाइ खाएर मोटाघाटा भए।

दिन बित्तै गयो। यस्तैमा कुनै एक जना किसानको बारीमा बाख्रा पसेछ। किसानले लौरीले हान्दा बाख्रा ठहरै भएछ। बाख्राको मालिकले राजाकहाँ उजुर गरिछन्। राजाले दण्ड सुनाएछन्  - ज्यानको बदला ज्यान। किसानलाई फाँसी दिनु । तयारी भयो। फाँसीको तख्तामा पुगेपछि िकसानको गर्धन फाँसी दिने डोरीको पासोमा छिरेछ। त्यो सुनेपछि राजाले वरपर मोटो गर्दन भएको जो भेटिन्छ उसैलाई ल्याएर फाँसी दिनु भन्ने हुकुम दिएछन्। फाँसीको पासोमा गर्धन मिल्ने मान्छे खोज्दै जाँदा टका सेर खाजा खाएर मोटाघाटा भएका चेला फेला परेछन्। उनैलाई फाँसी दिने तयारी गरियो। चेलाले गुरुको वचन सम्झे। संयोगले गुरु पनि त्यहीँ आइपुगेका रहेछन्। गुरुले चलाखी गरेर राजालाई नै फाँसीको पासोमा पठाई चेलालाई बचाएछन्।

सञ्चार माध्यममा आएको जानकारीअनुसार अध्यागमन विभागले सीताले नक्कली राहदानी प्रयोग गरेको फेला पारेछ। त्यहाँका कर्मचारीले घुस नदिए पक्राउ गरेर कैदमा हाल्ने धम्की दिएछन्। अनि सीताले ल्याएको पैसा हाकिमहरूलाई समेत दिनुपर्छ भनेर खोसेछन्। सीताको विपत्ति त्यतिमै सकिएन। प्रहरीले लजमा लजेर बलात्कार गरेछ। घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार सरकारवादी हुने बलात्कार र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्नुको साटो पैसा दिएर थामथुम बनाउन खोज्यो। मानौ, सीताको बलात्कारको घटना कुनै सडकमा मोटरले कुखुरा चेपेजस्तै हो। बिगो र केही थप क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ।  सीताको लुटिएको पैसा कर्मचारीबाट असुल गराएर दिनुपर्छ तर पहिले त ती अपराधीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको पहल गर्नुपर्थ्यो।

सरकारले अपराधको गम्भीरतालाई उपेक्षा गरेर अन्धेर नगरीको चौपट राजाकै सिको गरेको छ। यस निर्णयले सत्तामा बस्नेहरूको मानसिकताको पोल खोलेको छ। हत्या, बलात्कार, लुट, आगजनीजस्ता मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई दण्डबाट जोगाउन कसरत गरिरहेको सरकारले पीडितको कोणबाट हेर्ने सम्भावना पनि थिएन। तर, बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुको साटो पैसा दिएर पीडितको मुख बुझो लगाउने प्रयास गर्ने सरकारी प्रयास अत्यन्त निन्दनीय छ।  नागरिकहरूले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो। अहिले मानव अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन्। सीताले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ। तर, यस प्रकारको व्यवहार गर्न सरकार तम्सनुको एउटा कारण भने यसभन्दा पहिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा पनि नागरिकहरू मौन रहनु नै हो।

अदालतले सजाय सुनाएका अपराधीलाई प्रधानमन्त्रीले बोकेर हिँड्दा पनि नागरिकका साथै राज्यका संयन्त्रहरू तमासे भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अपराधीहरूले प्रोत्साहन र प्रश्रय पाउनु स्वाभाविकै त हो।  'अकुपाई बालुवाटार' अभियान यस पटक सरकारलाई झुकाउन सफल पनि होला तर त्यतिले दण्डहीनता अन्त्य हुँदैन। राज्यका हर्ताकर्ताले पनि कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित नगर्दासम्म यस्तो अभियान थामिनु हुँदैन तर विडम्बना, अहिलेसम्म संसारमा थालिएका यस्ता अधिकांश अभियान पटके भएका छन्। पटकपटक अन्यायविरुद्ध उही माग दोहोरयाउनु परेको छ। उही विषयमा आन्दोलन गर्नु परेको छ।

लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन

सत्ता पक्ष सर्वसत्तावादी र विपक्ष सत्ता लोलुप भए भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै संकटमा पर्छन्। कानुनको शासन नाममा सीमित हुन्छ। भ्रष्टाचार, अराजकता र अव्यवस्था बढ्छ। नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्नुभन्दा 'गोली खान तयार छु’ भनेर घुर्की लगाउन थालेका छन्। उनको 'गोली खान तयार रहेको’ घुर्कीलाई धेरैले 'गोली हान्ने धम्की’ का रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। हुन पनि गोली हान्नु बाबुरामहरूका सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट नौलो अभ्यास होइन। बाबुरामको घुर्कीको आवरणमा आएको धम्कीले सत्तामा लोभिएर स्वत्व बिर्सेको विपक्षलाई पनि झस्काएको हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यसले पक्कै तर्साएको छ। 

लोकतान्त्रिक संस्थालाई नै भर्‍याङ बनाएर माओवादी मोर्चा सत्तामा पुगेको हो। यसैले सत्तारुढ मोर्चाले लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासको सम्मान गर्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक नभए पनि तिनले उनीहरू लोकतन्त्र मास्न तम्सेकोमा अनौठो होइन। सत्तारुढ गठबन्धन लोकतन्त्रवादी होइन। माओवादीले लोकतन्त्रका लागि बन्दुक बोकेकोे थिएन। मधेस आन्दोलनको अभीष्ट पनि लोकतन्त्र होइन। अर्थात् सत्तारुढ गठबन्धनको लोकतान्त्रिक साख छैन। यिनमा लोकतन्त्रप्रति खासै मोह पनि छैन। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नुपर्छ भने लोकतन्त्र नै समाप्त पार्न चाहन्छन्। विपक्षी राजनीतिक दलहरू र लोकतन्त्रवादी जनसमुदायले यो कटु यथार्थ आत्मसात् नगरी नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगिँदैन।
नेपालमा राष्ट्रियता जोगाउन पनि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले त यो सत्य बुझेको हुनुपर्छ। यही सत्य आत्मसात् गरेर २०३३ साल पुस १७ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ज्यानको बाजी थापेर भारत प्रवासबाट नेपाल फर्केका थिए। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामध्ये कुनै एउटा रोजेको भए बीपी आजीवन सत्तामा रहने थिए। तर बीपीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र देशभक्तिले उनलाई त्यसो गर्न दिएन। उनी नेपाल फर्के। राष्ट्रियता जोगियो। उनकै प्रत्यागमनका कारण देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले गति लियो। त्यसैको परिणतिका रूपमा अन्ततः २०४६ मा अधिनायकवादी पञ्चायती शासन समाप्त भयो। 
उतिबेला शीतयुद्ध चरम अवस्थामा थियो र दक्षिण एसियामा निकै उथलपुथल भइरहेको थियो। यस क्षेत्रको मानचित्रमा नयाँ देश बन्ने, पुरानो मुलुक विखण्डित हुने र हराउने, सर्वसत्तावादी शासन कायम हुने र सबैभन्दा डरलाग्दो त विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिले शितयुद्ध समाप्त भएको २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यति बेला उत्पन्न अस्थिरताको प्रभाव बाँकी नै छ। इरानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सपना बनेको छ। अफगानिस्तान 'आतंकवाद’ को जन्मभूमि बन्न पुगेको छ। पाकिस्तान कुनै पनि क्षण विखण्डित हुने जोखिममा देखिन्छ। भारत र चीन आर्थिक महाशक्ति बन्दै त छन् तर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन तिनका लागि पनि असजिलो हुँदै गएको छ। दमनबाट कायम गरिएको स्थिरता भुसको आगोजस्तो जो हुन्छ।
नेपालको भूराजनीति र इतिहासले अहिले पनि राष्ट्रियता जोगाउन लोकतन्त्रबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन। जनताले शासनको स्वामित्व लिएनन् भने राष्ट्रको माया पनि गर्दैनन्। जनताले माया नगरे कुनै पनि राष्ट्रलाई कसैले जोगाउन सत्तै्कन। जनताले शासनको स्वामित्व लिने प्रमुख अभ्यास निर्वाचनै हो। संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न अप्ठेरा र अवरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा राज्यका प्रति जनतामा बढी नै अपनत्व प्रकट हुने गरेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू निकम्मा र राजनीतिक दलका नेताहरू बेइमान सिद्ध भएपछि अहिले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ। अहिले देखिएको मौन निस्पृहता शायद त्यही निराशाको अभिव्यक्ति हो। आँधीअगाडिको शान्तिजस्तो यो मौन डरलाग्दो हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक भविष्य विदेशमा निर्धारण हुन्छ भन्ने छाप अहिले धेरैमा परेको छ। हुन पनि, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू छिमेकी रिझाएरमात्र देशमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने ठान्छन्। कतिपय घटनाक्रमले पनि तिनको यही मान्यता पुष्टि भएको छ। विशेषगरी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको निर्माण गर्न र त्यसमा सामेल भएका पार्टीहरू पटकपटक फुट्दा पनि गठबन्धनलाई एकत्रित गरिराख्न भारतको भूमिका रहेको मान्ने गरिएको छ। बेलाबखत भारतीय पक्षको क्रियाकलापले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ। अपेक्षाकृत निरपेक्ष रहन चाहने चिनियाँले समेत नेपालको राजनीतिमा अब बढी नै चासो लिन थालेका छन्। नेपालका बारेमा चीन पनि भारतसँग कूटनीतिक सम्पर्क र संवादमा रहेको रहस्य चिनियाँ राजदूतले नै खोलेका छन्। (लाग्छ– नेपालीहरू मुलुकको राजनीतिका विषयमा विमर्शयोग्य पात्र रहेनांै। हामी 'बुद्धु’ हरूका बारेमा अरूले नै विचार गर्नुपर्छ र पराइकै बुद्धिअनुसार हामी सञ्चालित हुन्छौँ। )
यस्तो अवस्था जति लम्बियो, राष्ट्रियता उति नै बढी जोखिममा पर्दै जान्छ। वैदेशिक हस्तक्षेपको चाप थेग्न सत्तामा बस्नेहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। नैतिक शक्ति आर्जन गर्न वैधानिक जनादेश आवश्यक हुन्छ। अहिले सत्तामा बस्नेहरूसँग वैधता र नैतिकता दुवै छैन। यस समूहको देशभक्ति सन्देहास्पद छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईको देशभक्तिप्रति उनकै सहकर्मी र पार्टीका नेताहरूले नै सार्वजनिकरूपमै प्रश्न गरेका छन्। मधेसी मोर्चालाई लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा खासै चासो छ भन्ने विश्वास कसैले पनि गर्दैन। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउने हो भने अब विपक्षीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जान माओवादीको नेहोरा गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रपतिलाई उपहासको पात्र बन्नबाट जोगाउनु आवश्यक छ।
कांग्रेस सत्ताको लोभले निरर्थक वार्तामा अलमलिएको वर्ष दिन भइसक्यो। बाबुराम भट्टराईले सजिलै सत्ता छाड्दैनन् भन्ने थाहै नपाएका हुन् भने कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताले राजनीति छाडे नै मुलुकको हित हुनेछ। बुझेरै बुझ पचाएका हुन् भने त त्यो झन् आपत्तिजनक हो। यसैले, सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले अलमल छाड्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई सत्तासँग नसाट्ने स्पष्ट सन्देश देशभित्र र बाहिर पनि बुझिने तथा पत्याइनेगरी दिनुपर्छ। सकेसम्म चाँडै संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेबाहेक अरू कुनै पनि विषयमा वार्ता गर्नुहुँदैन। चुनाव गर्ने क्षमता र नियत दुवै नभएको वर्तमान सरकार हटाउन सकेसम्म चाँडै आन्दोलन थाल्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थाल्दा कतिले पत्याएका थिए र? सहयात्रीहरू 'राजाको कदम आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकारमा जाँदा पनि आन्दोलनको आगो निभ्न नदिएकै कारणले अन्ततः २०६३ मा त्यो निर्णायक हुन सकेको हो। केही समय लाग्ला तर जनताका पक्षमा गरिने आन्दोलनको सफलतामा सन्देह गर्नुपर्दैन।
आन्दोलन थाल्नुका साथै विपक्षीहरूले वर्तमान सरकार अवैध भएकाले यसले गरेका सन्धि/सम्झौता वा घोषणा पनि अमान्य हुने सार्वजनिक जानकारी दिनु आवश्यक छ। त्यसो भएमा सत्ता जोगाउन जे गर्न पनि तम्सने वर्तमान सरकारसँग विदेशीहरूले अनुचित लाभ लिन पाउने छैनन्। राज्यको ढुकुटीमा बोझ पार्ने गैरजिम्मेवार निर्णय पनि यिनले गर्ने छैनन्। अहिलेको मात्र हैन, जनताले चुनेकोबाहेक अरू कुनै सरकारले पनि राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने काम गर्नु नैतिक दृष्टिले अवैध हुन्छ। चुनावी सरकारले त झन् त्यसो गर्नुहुँदैन। सबैभन्दा पहिले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले अनशन गरेर आन्दोलनको थालनी गरून्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वर्तमान सरकार हट्नुपर्ने मात्र माग राखून्।
निर्वाचनकै लागि त सरकारको तामझाम नगरे पनि फरक पर्दैन। दैनिक काम चलाउन कर्मचारीतन्त्र छ। रेखदेख गर्न र बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति छन्। चुनाव नै उपयुक्त निकास हो भन्ने मान्ने हो भने सरकार कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने विवाद गर्नै आवश्यक छैन। निर्वाचन हुने भएमा सरकारमा आफू हुनु र नहुनुको खासै अर्थ हुँदैन भन्ने स्वीकार गरेमा सम्भवतः आन्दोलनले पनि छिटै गति लिनेछ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा लागेको धमिरो पनि कमजोर हुनेछ।