Thursday, August 30, 2012

उपहार




जिन्दगीको पहिलो आर्जन उसले प्रेयसीका लागि समर्पित गर्ने अठोट गर्‍यो। जाडो बैंसमा थियो। उनको पछ्यौराभन्दा राम्रो उपहार अरू के हुन्थ्यो र? बजारमा पाएसम्मको राम्रोे कास्मिरी सल किन्यो। सल छुँदा पनि उसलाई काउकुती लाग्यो। पैसा तिरेर पसलबाहिर निस्कने बेलामा सम्झ्यो घरमा त जाडोमा लगलग कामेर घरधन्दा गर्दै बाँचेकी आमा बुढी पनि छिन्। पसलमा फर्क्यो र पाएसम्म सस्तो अर्को पछ्यौरा पनि किन्यो। पसलेले भन्यो - 'नौकर्नीको लिए तो काम चलिजान्छ हजुर' 
 हतारिएर घर पुग्यो। अनुहार र आँखामा भएसम्मको बैंस समेटेर कोठामा पत्नीको अगाडि उभियो। निकै आकर्षक ढंगले पछेउरा फुकालेर ओडाइदियो। पत्नीले पछेउरा हेरी। छामी। आँखाभरि उपेक्षा भरेर पुलुक्क उसको अनुहार हेरेर नाक, मुख, आँखीभौँ खुम्च्याई। ऊ खिसि्रक्क पर्‍यो। मन अमिलिए पनि हाँस्ने कोसिस गर्दै भान्सामा कोठामा गयो। आमा सधैँजस्तै केके केलाउँदै थिइन्। पछ्यौराको पोको आमाको पोल्टामा पर्ने गरी फ्यात्त फालिदियो। आमाले पोको फुकाइन्। पछ्यौरा छातीमा टाँसिन् र ओडिन्। डबडबाउँदा आँखा पारेर आमाले भनिन् - 'मेरो बाबाको पहिलो कमाइ !'
 उसलाई धेरै बेरसम्म लागिरह्यो पछ्यौरा नसाँटेकोमा थकथकी लागिरह्यो ।   
( २०४४ साल चैत)

Tuesday, August 28, 2012

आमा र लास


आमाको लास चितामा राख्नु अगाडि लुगा र गहना फुकाइदिन भनियो। लुगा त सजिलै फुकालियो तर गहना फुकाल्न गाह्रो भयो। माघको जाडो, नदीको तिर, आधिरात । हातमात्र हैन शरीर पनि लगलग कामेको थियो। गहना खासै केही थिएनन्  - फूली, ढुंग्री र मारबाडी मुन्द्री।  ढुंग्री सजिलै फुक्ल्यो। मारबाडी अलि मोटै थियो। फुकाल्न पनि गाह्रै भयो। बेर लागेको देखेर नजिकैका सज्जनले सम्झाए 'अलि बल गरेर तान न !  दुख्ने हैन क्यारे। अहिल्यै पोल्ने शरीरको के माया?'  नभन्दै अलि बल गर्नेबित्तिकै मुन्द्री फुक्ल्यो। फूलीको पालो आयो। फूली फुकाल्न झन् गाह्रो भयो। सानो टुक्रा समात्नै नमिल्ने। नाकको प्वालभित्र पेच फुकाउनु पर्ने। बेर लाग्ने देखेर तिनै सज्जनले फेरि भने ' बाबु ! आमा त मरेर गइन्। जाबो फूलीको के मोह? सुन हो, अपवित्र हुँदैन। लाससँगै जलाइदिए हुन्छ।' 
(करिब २५ वर्ष पहिले लेखेका लघु कथा  भेिटए । जाँगर चले ल्बगमा राखौँला ।)

प्रतिगमनको पैरवी



यस्तै रहे, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'सुशील कोइराला राजा फर्काउन चाहन्छन्, त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नमानेका हुन्' भन्ने प्रचार कुनै पनि क्षण सुरु गर्नेछन्। नेपालका राजनीतिक नेतामध्ये दाहाल 'ढाँट शिरोमणि' जो सिद्ध भएका छन्। दाहाल जति छिटो छिटो र धेरै कुरा फेर्ने अरू कुनै नेता देखिएका छैनन्। आश्चर्य, यसैलाई दाहालका गुमस्ताले उनको 'गतिशीलता' भन्ने गरेका छन्।
दाहालले 'कांग्रेसले संघीयता नमानेकाले संविधान बनेन' भनेर संविधान बन्न नसक्नुको सबै दोष नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको थाप्लामा हालिदिएका छन्। त्यसमाथि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा त संविधान सभा जोगाउन तयार थिए तर कोइराला मान्दै मानेनन् भन्ने पनि प्रचार गरेका छन्। कांग्रेसका मन्दबुद्धि नेता भने दाहालले खेलाएको होसै नपाएर हो कि कोइरालाका कारण हैन, दाहालहरूको 'सर्वसत्तावादी' चाहनाले संविधान बन्न नसकेको यथार्थ जनतालाई बुझाउन तयार छैनन्। केही पहिले संविधान सभा रहँदासम्म दाहालले यसरी नै सुशील कोइरालालाई खेलाएका थिए। 'कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ' भन्ने गुलियो वचन सुनेकै भरमा उनले आफ्ना निकटतम सहयोगी कृष्ण सिटौलालाई माओवादीको सरकारमा मन्त्री बनाए र माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भन्ने नैतिक शक्ति गुमाए। कोइराला सांसद थिएनन्। संविधानमा सांसदमात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। अर्थात्, कोइराला प्रधानमन्त्री हुने वैध उपाय थिएन। माधवकुमार नेपाललाई संसद्मा पुर्या।एरै पछुताएका माओवादी नेता सजिलै कोइरालालाई सांसद बनाउने पक्षमा पक्कै थिएनन्। यसैले सुशील कोइरालालाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिए पनि हुन्थ्यो। मुखको बाबुको जान्छ के?
अहिले जातीय संघीयता स्वीकार नगरेकाले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको प्रचारवाजी दाहालले गरिरहेका छन्। उनले कांग्रेस र एमालेलाई पनि मोर्चा बनाउन सल्लाह दिएका छन्। दाहालको दुर्नियत कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बुझेका छन् कि छैनन्? थाहा छैन। जनताले भने बुझेका छन्। मधेसका अनगिन्ती टुत्रे्क पार्टीको मोर्चाको हैसियतमा कांग्रेस र एमालेलाई खसाउन पाए दाहालको एक छत्र राज गर्ने अभीष्ट सहजै पूरा हुन्छ।
निर्वाचित संस्था नहुँदा पार्टीको हैसियत उसको देशव्यापी उपस्थितिका आधारमा तय हुनुपर्छ। दाहाल नेतृत्वको मोर्चामा माओवादीको पार्टीबाहेक अरू कुनै पनि दलको देशव्यापी उपस्थिति छैन। सत्तारुढ गठबन्धन विरोधी कांग्रेस र एमालेमात्र हैन, रष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलगायत्का दलहरूको देशव्यापी अस्तित्व छ। कमजोर होला तर उपस्थिति त छ। यसैले दाहालको मोर्चा र यी प्रत्येक दलको राजनीतिक हैसियत बराबर हुन्छ। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म पुरानै जनमतलाई आधार मान्ने हो भने पनि माओवादी र सबै मधेसी दल फुटिसकेका छन्। यस आधारमा पनि मोर्चाको हैसियत कांग्रेस र एमालेको भन्दा ठूलो मान्न सकिँदैन। यसैले मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेलाई खुम्च्याउने प्रयासमात्रै हो। यो सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई तर्साउने रणनीति पनि हो। दाहाललाई 'पाटने ६ प्रधान' जस्तै 'किङ मेकर' हुने रहर हुनसक्छ। विगतमा झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो 'शक्ति' देखाइसकेका जो छन्। अब पनि त्यही रहर गर्नु 'अपराध' हैन।
व्यक्तिका आकांक्षा, कुण्ठा र ग्रन्थी पूरा होउन् वा फुकुन् भनेर समय पर्खेर बस्दो रहेनछ। दाहालका हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। उनले मोर्चाबन्दीबाट शक्ति हासिल गरेको ठानेका छन्। साथै, त्यो शक्ति दार्शनिकमात्र भौतिक अर्थमा समेत कति 'क्षण भंगुर' र 'अनित्य' छ भन्ने ज्ञान पाउन उनले अब सुकदेव मुनिबाटै ज्ञान पाउन पक्कै परोइन। यसैले चार जनाले नपत्याउने र दुई दिन पनि नटिक्ने प्रचारवाजीमा रमाएर मुलुक बर्बाद पार्ने जिद्दी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नगर्नु नै बेस हुनेछ।
रह्यो सुशील कोइरालाले संविधान बन्न दिएनन् भन्ने प्रचारवाजी! यो त झन् कसैले पनि पत्याउँदैन। शायद, दाहाल आफैँलाई पनि यसो भनिरहँदा हाँसो उठ्दो हो। कोइरालामा त्यति गर्नसक्ने क्षमता भइदिएको भए मुलुकको यस्तो दुर्गति हुने नै थिएन। बाह्र बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा माओवादीलाई कांग्रेसले विशेषगरी गिरिजाबाबुले काँधमा चडाएकोमा सुशीलको असन्तुष्टि बेलाबखत प्रकट भइरहेको थियो। तर, जब पार्टी हाँक्ने बेला आयो, उनले गिरिजाबाबुलाई गलत बाटोमा जान सल्लाह दिनेहरूलाई नै सारथि बनाए। उनको इच्छाशक्ति कति कमजोर छ भन्ने पोल त यसैले खोलेको छ। कथम्, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिइने भयो भने पनि कोइराला सरकारको नेतृत्व गर्न तयार होलान् भन्नेमा दुविधै छ। यस्तै, कांग्रेसका अरू प्रधानमन्त्री भए पनि उनका लागि प्रिय हुने छैन। सुशील गिरिजाबाबुका भाइ भए पनि उनमा दाजुको जस्तो आँट र इच्छा शक्ति छैन।
इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीप्रति सुशील कोइराला साँच्चै नै सजग र गम्भीर छन् भने उनले शाब्दिकरूपमा 'प्रतिगमन'को बाटो रोज्ने आँट गर्नुपर्छ। प्रतिगमनको एउटा अर्थ अगाडि बढ्नुको साटो विपरीत दिशातर्फ लाग्नु भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यही अर्थमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन रोज्नुपर्छ र केही वर्ष हैन, सात दशक पछि फर्कनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले २००७ मा गरेको उद्घोषमै अडिग रहनुपर्छ। कारण, ती वाचा अधुरै छन्।
मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएकाले 'महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्व' त सन्दर्भहीन भइसकेको छ तर २००७ सालको घोषणाका मूल काम बाँकी नै छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५० हेर्दा मूलतः 'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने र 'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार देखिन्छन्।
'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने व्यवस्थाका लागि संविधान सभाकै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस द्विविधामा पर्नुहुँदैन। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासँग कांग्रेसले सम्झौता गर्नु हुँदैन। आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्नुभन्दा चुनावलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन कांग्रेसले बढी जोड दिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन। माओवादी बिच्किएलान् र शान्ति प्रक्रिया विफल होला भन्ने भयले जताततै सम्झौता गरियो। अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। निष्पक्षता सुनिश्चित नहुँदासम्म कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गरे हुन्छ तर गलत जनमतलाई मान्यता दिनुहुँदैन।
'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कांग्रेसले लामो समय सत्ता पाएका बेलामा पुँजीवादी चिन्तनलाई उदार लोकतन्त्र ठान्ने भुल गर्यो। अब त्यसलाई सच्याउन सक्छ। माओवादीले अपनाएको आर्थिक नीति 'बक्सिसे पुँजीवाद' (क्रोनी क्यापिटलिज्म) हो। सत्ताधारीको तजबिजमा राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्ने नीति यसको सार हो। अहिलेका जातिवादी मुखियाहरू राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्न र गरिबलाई पहुँचमा पुग्नै नदिन विभिन्न अनुहारमा क्रियाशील भएका छन्। यसलाई सफल हुन नदिन नेपाली कांग्रेसले समानता र न्याय कायम गर्ने अर्थतन्त्रको खाका कोर्नुपर्छ।
विकास न्यायपूर्ण र दिगो हुन ठाउँ सुहाउँदो हुनुपर्छ। राज्यले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिने पद्धति निर्माण हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि स्रोत जुटाउन आवश्यक भए सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ। कांग्रेस अगाडि नसरे अरूले यसो गर्ने आँट गर्ने छैनन्। इक्वेडरको संविधानमा प्रकृतिको बाँच्ने अधिकार पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। नेपालका लागि त्यो महत्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ। अब चुनावमा जाँदा यस्ता विषयमा जनादेश माग्ने हो भने कांग्रेसले जनताको विवेक जगाउन सक्छ। लगानीको प्राथमिकता न्याय र विवेकसम्मत हुनुपर्छ। राजधानीका सम्भ्रान्तको हित हेरेर जनताको भलो हुँदैन। जनताको भलो नभए कांग्रेसको पनि हित हुँदैन। कांग्रेसले जनहितकारी आर्थिक र सामाजिक नीति तय गर्नुपर्छ।
संविधानमै स्थानीय स्रोतसाधनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित भएमात्र संघीयता सार्थक हुन्छ। नेपालजस्तो विविधता भएको समाजमा संघीयता सफल हुन संसदीय पद्धति आवश्यक हुन्छ। नेपालले अमेरिकी हैन, क्यानाडेली संघीयता अनुकरण गर्नुपर्छ। अब त, कांग्रेस संसदीय प्रणालीका पक्षमा उभिन हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन! यसैले नेपाली कांग्रेसले 'प्रतिगमन' रोज्नैपर्छ। तैपनि, विध्वंश, विग्रह र आतंकको पर्याय बनेको दुई शताब्दी पुरानो विचार बोकेर हिँडेका पुष्पकमलहरूभन्दा त अग्रगामी नै हुनेछ।

Saturday, August 25, 2012

न्यायाधीशको शासन

भारतका प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडियाले 'न्यायाधीशले मुलुकमा शासन गर्नु हुँदैन' भनेका छन्। संवैधानिक संरचनाको विधिशास्त्र विषयमा इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा प्रवचन दिने क्रममा शनिबार उनले भने -'न्यायाधीशले यो मुलुकको शासन गर्ने होइन। हामीले सिद्धान्तको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्याका क्रममा शासनमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हामी जनताप्रति उत्तरदायी छैनौ। वस्तुगतता, निश्चितताजस्ता संविधानले प्रतिपादन गरेका आधारभूत सिद्धान्तलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। हालै सुत्न पाउनुलाई मौलिक अधिकार ठहर गरिएको फैसलाको उनले उदाहरण दिएका थिए। जीवनको अधिकारमा वातावरण संरक्षण, मर्यादित जीवन यापनको अधिकारजस्ता अधिकारसँगै अब सुत्न पाउने अधिकार पनि थपिएको छ।' उनले न्यायाधीशहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्तैनन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सल्लाह दिए।
न्यायाधीश कचत सक्रिय हुने भन्ने विषयमा विवाद छ। कतिपय अवस्थामा सरकार र संसद्ले गर्न नसकेको न्याय अदालतले दिएको छ। यस्तै, कतिपय अवस्थामा भने न्यायाधीशको सक्रियताले विवाद पनि निम्त्याएको छ। न्यायको सर्वमान्य मान्यताविपरीत कतिपय न्यायाधीशले वादीले नमागेको विषयमा फैसलामा बोलेका छन्। नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन।
केही यता न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नै नसक्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएका अपराधीसम्बन्धी न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सोझै न्यायालयलाई चुनौती दिएको छ। नेपालमा कानुन व्यवसायीले यस्ता विषयलाई राजनीतिक आग्रह नराखी बिरलै उठाउने गरेका छन्। के यो बौद्धिक अधोपतनको लक्षण हो? अर्थात्, राज्यमात्र हैन नागरिक समाज पनि असफल हुने दौडमा लागेको हो? 

Wednesday, August 22, 2012

अरूले लेखेको





जनयुद्ध’ के बाद नेपाली माओवादी जंगल से शहर की ओर आ तो गए, पर उन्होंने शहर को ही जंगल बना दिया। जहां भी किसी कमजोर की जोरू, जमीन-जायदाद, उद्योग-व्यवसाय पर उनकी नजर पड़ी, वह माओवादियों की हो गई। इस संपत्ति हरण को लेकर माओवादी नेता आपस में भिड़ने लगे। आज भी नेपाल के अधिकतर लोग अपनी संपत्ति वापसी की राह देख रहे हैं। 

़़़भारत के बैंकों, जमीन-जायदाद कारोबार और ‘इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस’ में पड़ोसी देशों का भरपूर काला धन छिपाया गया है। भारत में बाहरी देशों का काला धन कितना जमा है, यह सचमुच शोध का विषय है। सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार की क्या कोई जवाबदेही बनती है? भारत सरकार को उत्तर देना चाहिए कि नेपाल का काला धन हिंदुस्तान होते हुए स्विट्जरलैंड कैसे गया। एक बड़ा सवाल यह भी है कि नेपाली माओवादियों को भ्रष्ट करने में क्या भारत का भी हाथ रहा है?


हिन्दी दैनिक जनसत्ताको अनलाइन संस्करणमा २२ अगस्त २०१२ मा प्रकाशित  ' माओवाद के नाम पर' लेखबाट साभार



प्रहरी : नेपाल र भारतमा


नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी) दीप शमशेर राणालाई फेसबुकमा नेकपा (एमाले)का नेताविरुद्ध टिप्पणी गरेकोमा कारबाही स्वरूप सरुवा गरिएको छ। भारतमा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका नेता राज श्रीकान्त थाकरेलाई सार्वजनिकरूपमा 'गुलाबको फूल' दिने प्रहरी कन्सटेबल प्रमोद तावडेमाथि कारबाही हुनसक्ने समाचार दी टाइम्स अफ इन्डियाले अनलाइन संस्करणमा दिएको छ।  
उपरीक्षक राणाले एमालेको भातृसंस्था युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले एक जना प्रहरीलाई मसालको राँकोले झोसेको तस्बिरमा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। डीएसपी राणाले टिप्पणी गरेको तस्बिरको आधिकारितामा सन्देह गरेर त्यो कम्प्युटरबाट तयार गरिएको आरोप पनि बस्नेतले लगाएका थिए। पछि एएफपीका फोटो पत्रकार प्रकाश माथेमाले त्यो तस्बिर आफूले खिचेको पुष्टि गरे। प्रहरी जवानलाई आगो झोस्ने बस्नेतलाई राणाले 'राक्षस' लेखेेका छन्। राणालाई उनको संगठनले कारबाही गरे पनि उनका प्रति जनसमर्थन बढेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिक्रियालाई जनमतको आधार मान्ने हो भने सायद रमेश खरेलपछि सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै प्रशंसा र समर्थन पाउने प्रहरी अधिकृत दीप राणा नै भएका छन्।  
भारतमा प्रमोद तावडेमाथि यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कारबाही गएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन। राज थाकरेले केही दिन पहिले उत्तरपूर्वमा भएको जातीय दंगापछि तनाव ग्रस्त मुम्बईमा प्रहरीको भूमिकाको सराहना गरेका थिए। थाकरेलाई मुम्बईका दबंग 'नेता' मानिन्छ।  महाराष्ट्रमा विशेष प्रभाव भएको हिन्दु अतिवादी संगठन शिव सेनाका प्रमुख बाल थाकरेका कुनै बेला उत्तराधिकारी मानिने राजले विरोध प्रदर्शनमा अपेक्षाकृत सन्तुलित भाषण गरेकोमा लेखिका शोभा डेले ट्विट गरेर आश्चर्य मिश्रित प्रसंशा गरेकी थिइन्। तिनै राज थाकरेले प्रहरीको मनोबल बढाउने भाषण गरेपछि मन थाम्न नसकेर फूल अर्पण गरेको प्रतिक्रिया कन्सटेबल तावडेले दिएका छन्। दी टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार राजलाई फूल दिँदा आफूमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने जानीजानी आँट गरेको तावडेले बताएका छन्। 
दुवै देशमा प्रहरीमाथि संगठनभित्रैबाट सामान्यतः सही देिखने काम गर्दा पनि कारबाही हुने गरेको देखियो। दुवै घटनाका पात्र  प्रहरीले आवेग थाम्न सकेनन्। प्रहरी संयमित हुनुपर्छ । यो भन्नमात्र सजिलो छ । यी दुवै घटनामा हृदयहीन व्यक्तिबाहेक अरू सबैले यस्तै व्यवहार त गर्थे होलान् । मातहतका सहयोगीमाथि आगो झोसेको देख्दा पनि रिस त साधुलाई मात्र । नत्र अरूले सहन सक्तैनन् । यस्तै, सबैले दुत्कारेका बेला आफूलगायत संगठनको सराहना भएको सुन्दा खुसी नहुन पनि मन जित्नुुपर्छ।  
प्रहरी भावुक र आक्रोशित हुन हुन्छ कि हुँदैन ?  भावना व्यक्त गरेबापत सजाय दिने कि नदिने ? राणालाई सरुवा गर्दा प्रहरी मनोबल कमजोर हुन्छ कि हुदैन ? राणाको सरुवा र बस्नेतमाथि मुद्दा सँगै हुनु पर्ने थियो कि ?  सामाजिक संजालमै सही छलफल हुनु राम्रै होला ।
जेहाेस्, राणा र तावडेले कारबाही भोग्दै रहुन् तर यीभित्रको जीउँदो मानिस पनि बाँची रहोस्। नत्र, मानिस र मेसिनमा के फरक हुन्छ र?  

Tuesday, August 21, 2012

उहिलेका कुरा - १


' बिहानै आँखा खुल्दछन्, मनमा कुरा खेल्दछन् । 
अब मेरो बुढेसकाल लागिसक्यो क्यार हजुर ! '

यस्तै लक्षण मैले आफैंमा देख्न थालेको छु । त्यसमाथि थप अर्को लक्षण पनि देखिएकाे छ -  पुराना कुरामात्रै सम्झने र भनिहाल्न मन लाग्ने । कतै पढेको कि सुनेको हो सम्झना भएन तर वाक्य बिर्सेको छैन - 'बूढाहरू अतीतमा बाँच्छन् ।' अंग्रेजीमा 'नोस्टाल्जिया' भन्छन्  क्यारे नि ! हो त्यस्तै ।

म पहिलो पटक विराटनगर २०२७ सालमा आएको थिएँ । मेरै उमेरका मामा साथी लिएर । नारायणघाटसम्म हिँडेर । अनि बसमा वीरगन्ज । त्यसपछि रेलमा कटियार हुँदै जोगवनी । बाटामा कटियारको रिक्सा हडतालले झन्डै रेल नछुटेको र उत्तम मामाको झोंकले झन्डै विहारी भैयाको  चटकन खानुपरेको  र कटिहारमा बजारभित्र जाँदा रेल छुट्नै लागेकोबाहेक अरू घटना वर्णनीय छैन ।

मामा र म रक्सौलबाट रेल चडेका थियौँ । रेल यात्रा पहिलो त थिएन तर दुई जना उर्बौला ठिटामात्र हिँडेकाले मलाई बढी नै डर लागेको थियो । रेल सुगौली कटिहारहुँदै जोगवनी जान्थ्यो । रक्सौलमा केही देहाती पनि हामी चडेकै डिब्बामा थिए । मलाई एक जना बूढी आमाले चिठी पढिदिन भनिन् । चिठी भोजपुरी भाषामा थियो क्यारे । पढ्दा लय मिलाउन नजानेकाले हो कि सुन्नेहरू हाँसेका थिए । मामा केटाहरूसँग कुरा गर्दै थिए एक जनाको गाला चड्काइ दिएछन् । 'उसले मेरो खल्तीमा हात हाल्यो' - मामा भन्छन् । 'हैन मैले त आफ्नै शरीर कन्याउँदा छोइएको हो ' - ऊ भन्छ । उसका साथीहरू जुर्मुराउन थाले । मामा पनि के कम ? । उनी मभन्दा एकाधपटक बढी नै रेल चडेका । तै  चिठी पढिदिएको गुन काम लाग्यो । तिनै आमाले देहाती केटाहरूलाई सम्झाइन् र हामीलाई जोगादिइन् । 

कटिहारमा चाहिँ रेल अलिधेरै बेर रोकिने रहेछ । विराटनगरको एउटा परिवार पनि भेटिएको थियो । बजारभित्र जाने सल्लाह भयो । बजारको एउटा होटलमा गइयो रिक्सा लिएर । खाना खाएर केहीबेर सुस्ताएपछि फर्कन लाग्दा त रिक्सा हड्ताल भइसकेछ । होटेलवालाले बल्लतल्ल तीनवटा रिक्सा खोजेर पठाइदियो । एकैछिन हिँड्नेबित्तिकै हड्तालकारीले रोकेर हावा फुस्काइदिए । रेल छुट्ने बेला भइसक्यो तर हामी बजारैमा । अत्यास लाग्न थाल्यो । मामाले मेरो झोला पनि बोकिदिए । दौडेर गइयो । धन्न रेल छुटेन ।
 
दोस्रो पटक विराटनगर गएको २०२८ को चैतमा हो । त्यो मेरो दोस्रो हवाई यात्रा थियो । त्यसभन्दा पहिले २०२४ सालको जेठमा पालुंगटार गएको थिएँ काठमाडौंबाट । डकोटा भन्ने जहाज चल्थ्यो नेपालमा उतिबेला । जहाज चड्दा रोमांचक अनुभूति हुन्छ अझै पनि । डर र रमाइलो दुवै एकै पटक लाग्छ । रोंगटे पिंग खेलेकोजस्तै । विराटनगर आउने अगिल्लै दिनदेखि काठमाडौंमा पानी परेको थियो । बिहान त निकै जाडो थियो अचेलको पुसमाघ जत्तिकै । मैले स्वेटर लगाएको थिएँ । साथीले हवाईजहाजमा जानेमान्छेले कोट पनि लगाउनुपर्छ भन्यो । त्यो पनि लाइदिएँ । वायुसेवा निगमको नयाँ सडक अफिसबाट बसले एअरपोर्ट लान्थ्यो । तेहाँ कोट लगाउने धेरै जना थिएनन् । म गमक्क परेको थिएँ । 

हवाई जहाजमा चड्न धेरै बेर कुर्न परेन । जहाज उड्दा डरले अनुहार बिगारेछु क्यारे, छेवैमा बसेका मोटा मान्छेले सान्त्वना दिए - मत डरो । कुछ नहीं होगा । लाजैमर्दो भएको थियो । बाहिर हेरेँ । पहाडै पहाड़ । कताकति खरले छाएको घर । ढुंगाले छाएको घर कतै देखिएन । पहाडमा जताततै पहिरो गएको देखेको सम्झना छ । तेस्तै डँडेलो कि कुहिरो पनि देखेजस्तो लाग्छ । वाकवाक लागेजस्तो हुन लागेको थियो जहाज ओर्लने बेला भएछ । कोटधारीको धन्न इज्जत जोगियो ।

जहाजबाट बाहिर के निस्केको थिएँ रसेटामा बसेजस्तै पो भयो । फरक्क फर्केर जहाज भित्रै पसौँ जस्तो भयो । सामान लिउन्जेल कुर्दा पसिनै पसिना भइसकेको थियो । मेजस्तो कोट र स्वेटर लगाउने कोही थिएन । मान्छेहरू मलाई हेरेर हाँसेजस्तो लाग्यो । सामान आएपछि बाहिर निस्केर रिक्सा खोज्न थालेँ । रिक्सावालाले त गंजीमात्रै लगाएको थियो । बजारअड्डामा मामाको घरमा पुग्ने बेलासम्ममा त म उसिनिइसकेँ जस्तो लागेको थियो । मामा त मेरो अवस्था देखेर हाँस्न र गिज्याउन पो थाले । हजुरआमाले लुुगा फुकाउन भन्नुभयो । पानी ल्याएर दिनुभयो । बल्ल मैलै बुझे संकटको जड त स्वेटर र कोट रहेछन् ।

त्यसपछि कति पटक विराटनगर गएँ  गनेरै सकिँदैन । धेरै पटक हवाईजहाजबाटै गएँ । त्यसपछि एक पटकबाहेक व्यक्तिगत कामका लागि गएको छैन । यस पटक पनि अपांगता भएका बालबालिकाले संचालन गरेका बाल क्लबसम्बन्धी अध्ययनका लागि गएको हुँ । काठमाडौंबाट १:४० बजे प्लेन उड्छ भनेर हतार गरेर विमानस्थल पुग्दा चेक इन सुरु भइसकेको थियो । आन्तरिक उडानमा एअरपोर्ट ट्याक्स लिन छाडिएको रहेनछ । उतिबेलाको हेरेर विमानस्थल निकै भव्य भए पनि  सफाइ भने उस्तै छ । विमान स्थलमा टेलीकम र एनसेलको थ्रीजी सेवा छैन रहेछ कि ! जीपीआरएस मात्र टिप्यो । तैपनि समय कटाउन सजिलै भयो । ( मैले एनसेलको सेवा प्रयोग गर्न बन्द गरेको थिएँ । आईप्याडमा टेलिकमको थ्रीजीले देउखुरीमा काम नगरेपछि धेरैले सल्लाह दिए एनसेलको कभरेज र सेवा राम्रो भनेर । इनरुवामा त एनसेलको पनि थ्रीजी रहेनछ । अझ गाउँतिर त कतै कतै टेलिकमको नेटवर्क भएको ठाउँमा समेत एनसेलको चालचुल केही भेटिएन । गाँठ गुमाना बेबकुफ बन्ना )

बुद्ध एअरको जहाज २:१५ मा उड्यो । सँगैको सिटमा कोटधारी महानुभाव बसेका थिए । आफ्नो कन्तबिजोग सम्झेँ ।  प्याब्सनको कार्यक्रममा गएका रहेछन् । भेट्ने भए यिनले पनि भन्ने ठाने । झ़्यालबाट बाहिर हेर्न थालेँ । बितेका ४० वर्षमा पहाडमा मोटर बाटा धेरै बनेछन् । बस्ती पनि धेरै बसाइएछन् । मैले त ख्यालै गरेको रहेनछु । सबैजसो घरहरूमा जस्ताको छानो देखियो । बाटामा देखिनेमध्ये मोटर बाटो र बस्ती नभएका डाँडा थोरैमात्रै थिए । उति बेलाजस्तै अहिले पनि कोसीको विनाश लीलाले मन चसक्क दुख्यो । 

यसपटक चाहिँ म टी सर्टमा थिएँ । जहाजबाट ओर्लने बित्तिकै पानी पर्न थाल्यो । गर्मीको अनुभव भएन ़। विराटनगरबाट हुलाकी राजमार्ग हुँदै इनरुवा २६ किलो मिटर रहेछ । मारुती भ्यानमा १२ सय भन्दारहेछन् । रिक्सावालाले सिकाउन थाले माइक्रो बससम्म रिक्सामा जाने र अनि बसमा जाने । आँट आएन गर्मीमा त्यो जोखिम उठाउने । मोलतोल पछि ११ सयमा कुरा छिनियो । पछिल्लो ढोका खोलिदिए चालकले । भित्र पसेपछि बल्ल तराई आएको थाहा भयो । झ्याल नखुल्ने रहेछ । साउनामा पसेजस्तै भयो । चालकलाई गाड़ी रोक्नु म अगाडि आउँछु भनेको त तेहीँ बस्नुस् एक छिन, तेल हाल्ने बेलामा रोकौँला पो भने । तेति बेला चाहिँ २०२८ सालकै गर्मी सम्झेँ । तर उत्निखेरै फर्कन मन चाहिँ लागेन । थाहा थियो नि त म फर्कन सक्तिन भन्ने ।  

उति बेलाका धेरै कुरा अब छैनन् । सबैभन्दा त मलाई िवराटनगर बोलाउने र डुलाउने नारायण मामा नै छैनन् । उनले मलाई फारबिसगन्ज लगेका थिए कांग्रेसहरूको क्याम्पमा । धरान घुमाएका थिए । मीठाइदेखि बियरसम्म खुवाएका थिए । त्यति धेरै माया गर्ने त्यहाँ अब कोही छैन । त्यसैले हो कि खासै रमाइलो पनि लाग्दैन । बजारभित्र पस्दै पसिन ।

बाटा धेरै नै बनेका छन् । टेलिफोन र बिजुली पनि गाउँमा पुगेका छन् । जीवनस्तरमा पनि सुधार भएकै छ । तै पनि, मानिस सन्तुष्ट चाहिँ छैनन् । किन ? उत्तर मलाई पनि थाहा छैन ।

कांग्रेस कलंकित!

राजनीति र नियति दुवै नेपाली कांग्रेसका विपक्षमा भएकाले हो कि कांग्रेसजनको मति पनि बिग्रेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुनरावलोकनको माग गर्यो। पार्टीले त्यस्तो विषयमा यस्तो निर्णय गरेको सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक हो कि? त्यही निर्णयका आधारमा 'नेपाली कांग्रेस बदनाम' अभियान चलाइएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताबीच लोकप्रिय भनिएका सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी हेर्दा त कांग्रेस हुनु नै अपराध वा कलंक पो रहेछ कि भन्ने भान पर्छ। अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्ति विशेषले पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसैले कांग्रेसको त्यही निर्णयलाई 'भ्रष्टाचारको समर्थन' का अर्थमा लिनु वा प्रचारवाजी गर्नु आवश्यक र उपयुक्त थिएन। यत्तिकैमा सिंगो कांग्रेसलाई भ्रष्ट भन्नु आधुनिक नेपालको निर्माणमा कांग्रेसको गुन बिर्सेर कृतघ्न हुनु हो। बैगुनी व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि भलो हुँदैन।

हुन त, कांग्रेसजनले खड्कालगायत्का नेतामाथि लगाइएको आरोप र गरिएको कारबाहीलाई पूर्वाग्रही देख्नु अस्वाभाविक होइन। यत्ति हो, उनीहरूले दोषी खुट्याउन सकेनन्। अहिले कांग्रेस नेतामाथि गरिएको कारबाही गलत हो भने त्यसमा सर्वोच्च अदालत हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी हो। 'पूर्वाग्रही भएर छानबिन गर्ने' र 'मुद्दा चलाउने' त अख्तियार हो नि! कांग्रेसजनले खड्काको नैतिक समर्थन गरे हुन्छ तर अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित होइन। अदालतलाई पूर्वाग्रही भन्नु पनि विवेक र नीतिसम्मत हुँदैन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको संस्कार र इतिहासको मर्यादा जोगाउनै पनि यस्तो निर्णय गर्नु हुने थिएन। वास्तवमा नेपालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन र अभियोजन संयन्त्रको संरचना गलत छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी कसैले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले सफाइका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनको दोष देखेका छैनन्। (यो ऐन बनाउने बेलैमा मैले लेखेको थिएँ - भष्मासुरलाई वरदान दिएजस्तै हुनेछ। अन्ततः त्यही भयो।) यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरको नैतिकता र इमानदारी आवश्यक हुन्थ्यो। तर, कांग्रेस सरकारकै पालामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त सूर्यनाथ उपध्याय त्यस कसीमा सही पात्र थिएनन्। कांग्रेसप्रति उनी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा पूर्वाग्रही थिए। तैपनि, किन छानिए? रहस्यको विषय छ। उनको नियतै गलत भएको त बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा 'बदनाम' मात्र गर्न पाए आफूलाई पुग्ने भनेकैले पुष्टि गरेको थियो। प्रतिशोध र पूर्वाग्रहयुक्त उनको त्यो कथन न्यायिक निकाय प्रमुख सुहाउँदो थिएन। (नेपाली कांग्रेसका नेताले त्यतिबेलै विरोध गर्नुपर्थ्यो । उतिबेला यीमध्ये धेरैले काखी ठोकेर बसे। अनि अहिले रोएर हुन्छ? नेपालगन्जमै केही नेतालाई भ्रष्ट भनेर बदनाम गराइएको थियो। पार्टीले त्यसको तत्काल छानबिन गरेर तह लगाएको भए अहिले यो आरोप यति गह्रुंगो हुने पनि थिएन। जीउँदो रहन त कलंक थप्ने हैन, पखाल्ने काममा लाग्नुपर्छ।)
राजनीति गर्नेहरूमा बढी नै महत्वाकांक्षा जाग्यो र विलासको लत बस्यो। त्यसका लागि पैसा चाहियो। शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराउने पञ्चायतको चलन दोहोर्यादइयो। विडम्बना, त्यो सुन तस्करी रोक्ने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो तर संसदीय समितिले तस्करको मतियार ठानेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएन। सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाले पनि प्रश्न उठाएनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई जसरी पनि भ्रष्ट ठहर गर्न लागेका सञ्चारकर्मी र अख्तियारका पदाधिकारीलगायत्को आर्थिक हैसियतको अध्ययन गरियो भने तिनको मिलोमतो स्पष्ट हुनेछ। त्यतिमात्र हैन, तस्करसँगको तिनको सम्बन्ध पनि सतहमा आउनेछ। कांग्रेसकै केही नेताका नजिकका व्यक्ति सूर्यनाथका पनि निकट सहयोगी हुन पुगेका थिए। यस्ता सम्बन्धहरूबारे खोतल्ने काम कसैले पनि कहिल्यै गरेन।
अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पत्याउने र खेदेर बहादुरी देखाउने प्रवृत्ति सञ्चारकर्मीमा छ। जनमानसमा त्यो संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रमाणै नभए पनि न्यायाधीशले सफाई दिन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि व्यक्तिलाई समाजले नै अपराधी घोषित गरिदिन्छ। न्यायाधीशले इन्साफ गर्नसक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै नजिर कायम हुनुले पनि मुद्दा निर्णय हुँदा न्यायाधीशको वैयक्तिक आग्रह प्रभावकारी भएको सन्देह बलियो हुन्छ। कमजोर तथा आग्रहयुक्त अभियोजन र तजबिजी कानुन भएको मुलुकमा न्याय दुर्लभ हुन्छ। यसैले कानुन बनाउँदैमा विचार पुर्यािउनुपर्थ्यो।
भ्रष्टाचार राज्यले पक्कै पनि सहन सत्तै्कन। यसैले भ्रष्टाचार कम गर्न विधि र निषेधका दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सजाय गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाई 'पापको कमाइ'बाट चलाउँदासम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल शासकीय भ्रष्टाचार कम हुन सत्तै्कन। कानुनकै आधारमा त नक्कली लडाकुका नाममा लिइएको निकासा एनेकपा (माओवादी)का सबैजसो प्रमुख नेतालाई ‰यालखानामा हाल्न पुग्ने प्रमाण हो। जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट 'डेरा' विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकै आधारमा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याषउन मिल्छ। संसद् सदस्यका रूपमा पाउने पारिश्रमिकबाट उनको डेराको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन भने बाँकी खर्च कसरी चल्छ? उनको पार्टीले तिरेको हो भने त्यसको स्रोत के हो? अज्ञात स्रोतबाट तिरिएको हो भने प्रचलित कानुनअनुसार त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ। चर्चामा भएजस्तै दाहालले त्यो घर किनेका हुन् भने त्यसको पनि त स्रोत खुलाउनुपर्छ। के यही आधारमा दाहाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने? (अधिनायकवादी शासन आयो र कथम् त्यो एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको भएन भने दाहालमाथि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारकै आरोप लगाइनेछ।) जयप्रकाश गुप्तालाई सजाय दिइएकै ताका 'प्रिपेड घुस' र 'एनसेलसँग पैसा मागिएको' समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि भ्रष्टाचार कम त भएको छैन। जीवनशैलीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो भने अहिलेका लगभग सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यस प्रकारको पटके कारबाहीले भ्रष्टाचार कम पनि हुँदैन। जसरी कर्मचारीको तलब बढाएर भ्रष्टाचार कम हुँदैन त्यसरी नै पटके कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। कडा सजायले भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो भने चीनमा त भ्रष्टाचारै नहुनुपर्थ्यो, झन् बढ्दैछ। कुन विषयमा कस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कुन कानुन उल्लंघन भएको छ र त्यसबाट कति हानि भएको छ भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु र निर्णय हुनुपर्छ। अमूर्त उदाहरण र अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीहरूको तजबिजमा भ्रष्टाचार मानिने वा नमानिने व्यवस्थाले समाजलाई झन् भ्रष्ट बनाउँछ। व्यक्तिको प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदासम्म समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन सत्तै्कन। यसैले विधि र निषेधका सबै उपाय भ्रष्टाचार कम गर्न लक्षित भएमात्र सफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र विचार निर्माताले समाजलाई यो कटु वास्तविकता बताउन र बुझाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नै सबै समस्याको जड ठान्ने मानसिकताबाट पनि समाज मुक्त हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् र सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्। तर, स्विडेन संसारकै कम भ्रष्ट हुनुले के संकेत गर्छ? समान संस्कार भएको चीन र ताइवान तथा निकट छिमेकी मलेसियाभन्दा सिंगापुरको प्रशासन बढी नै स्वच्छ हुनुलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाएको उपाय सही होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने किर्केग्राडको सूत्र अझै उत्तिकै निर्विवाद देखिन्छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

Monday, August 20, 2012

भोटको भय



भोटको भय
पाटनढाेकािस्थत यलमाया केन्द्रमा स्वतन्त्र िचनिया वृत्तिचत्रहरू देखाइएका थिए । उद्घाटनमा देखाइएको सुपर गर्ल्स आइतबार दिउँसो पुनः देखाइयो । निर्देशक जियान यी प्रदर्शनमा उपस्थित थिए । अमेरिकन आइडलकै सिको गरेर सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता निकै लोकप्रिय भएपछि अहिले बन्द गरिएको छ । सरकारले चिनिया युवामा कुसंस्कार बढ्ने डरले बन्द गरेको बताए पनि खास कारण अर्कै रहेछ र एमएसएस भोिटंङबाट विजेता छान्न पाइने यस प्रतियोगिताले जनताले मतको महत्त्व र स्वाद थाहा पाउलान् भन्ने भयले सरकार तर्सेको रहेछ । पंचायतकालमा विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे संझना भयाे ।

न्यायका नौ िसङ 
भारतका १४ जना अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डका ९ वटा सजायलाई आजीवन कारावासमा बदल्न आग्रह गरेका छन् । अज्ञानका कारण गलत निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३ पटक निर्णय गरिसकेको भए पनि सजाय कायमै छ । यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने हुनाले सजायमा परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
नेपालमा कानुन र न्याय प्रक्रियाका विभिन्न पक्ष विवादास्पद भए पनि न्यायाधीहरूले खासै चासो राखेको देिखएको छैन । यसले पनि कानुन बनाउँदा बढी नै सावधान हुनुपर्ने देिखन्छ र 

प्रचण्डको हुँकार  
पुषपकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको सरकार अरू २० वर्ष चलाउने धाक लगाएछन् । मधेसीले गंगादत्त भ्यागुतालेजस्तै सर्पलाई निम्ता िदएर सत्ता बुझाए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । दाहालको मनसुवा भने थाहा भयाे । किन होला यस्तो अनित्य संसारमा पनि यति अहंकार जागेको ?  २० वर्ष शासन गर्नेहरू पनि कोही अजम्मरी त भएका छैनन् ! इतिहासमा अहंकारी शासक धेरैको पतनै भएको वर्णन छ । दाहालकै नेपाली आदर्श जंगबहादुर हुन् वा नेता स्टालिन वा माओ मरेपछि पनि निन्दितै भएका छन् । संसार कसैले जितेको छैन । माने पनि नमाने पनि नियतिले नै खटाएको देिखन्छ । 

Saturday, August 18, 2012

हु जीहरूको खोजी


आजको दिन सफल भयो । डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन सार्थक भयो । खुसी लाग्यो । धेरैपछि सत्यको जित भएको छ । आशा गरौँ यसकाे सकारात्मक प्रभाव नेपालको राजनीति र समाजमा पनि पर्नेछ । सलाम डा. केसी !

यसैगरी पत्रकार मित्र कनक दीक्षितको िनम्तोमा िसतिमिति देख्न नपाइने चिनियाँ डकुमेन्ट्री हेर्ने मौका पाइयाे । नाति अभिज्ञले पनि रहर गरेकाले सँगै गएका िथयौँ । हु जेद्वारा निर्मित ' Searching for Lin Zhao's soul ' शीर्षकको डकुमेन्ट्री हेरेपछि अभिज्ञले भन्यो - त्यो सिपाही कति तुच्छ ( उसले mean भनेको िथयो) ?

डकुमेन्ट्रीमा एक जना विद्रोही महिलाको स्वतन्त्रता चेत र चिनिया शासनमा त्यसबापत चुकाउनु परेको मूल्यको वर्णन गरिएको िथयो ।  लिन झाओ नामकी पेकिङ विश्वविद्यालयकी मेधावी छात्रा चीनको कम्युनिस्ट शासनको विरोध गरेबापत कैदमा परिन् । झ्यालखानामा लिनले आफ्नै रगतले लेखेर शासनको विरोध कायमै राखिन् । सरकारले गोली हानेर उनलाई मारेपछि गोलीको पैसा उनकी आमासँग असुल गर्न सिपाही पठाएको प्रसंगमा अभिज्ञले माथिको प्रश्न गरेको थियो ।  
डकुमेन्ट्रीमा लिनको विद्रोह कथामात्र छैन । उति बेलाको र कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको पनि चीनको समाज र शासनको िचत्रण यसमा भएको रहेछ ।  
निर्देशक नेपाल आउन पाएनन् । उनीमाथि आधिकारिक प्रतिबन्ध लगाइएको त छैन तर अघोषित प्रशासनिक झमेला खड़ा गरियो । नेपालमा पनि पंचायत कालमा यस्तै हुन्थ्यो । सम्झेँ । अनि धेरै घटना सम्झेँ । नख्खु हत्या भन्दा अहिले कतिले ठम्याउन सक्लान् ? योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमा़त्य, सरोज कोइरालाको हत्याराको रहस्य खुल्ने त परै जाओस् घटना थाहा पाउनेहरू नै अब कति होलान् ? होमनाथ ढकाललाई गोरखामा प्रहरीले कुटेर मारेको थियो । उनलाई यातना दिने लालबहादुर नामका प्रहरी इन्सपेक्टर भागेर गए । लालध्वज गुरुङहरूलाई मार्नुभन्दा पहिले लास गाड्ने खाल्टो खन्न लगाइएको थियो रे ! शमशेरबहादुर खत्रीको टाउको काटेर बजारमा प्रदर्शन गरिएको थियो रे !
डकुमेन्ट्री हेर्दाहेर्दै र पछि सम्झेका यस्ता काम गर्ने हु जीहरू नेपालमा पनि कतै होलान् ? 

Monday, August 13, 2012

अप्ठेरो मामिला

 सरकारले रिस उठेका सचिवहरूलाई काम नहुने ठाउँमा सरुवा गरेछ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही सचिवलाई बोलाएर हकारे रे। उनीहरूले मुख्य सचिवलाई नटेरेकाले प्रधानमन्त्रीले हप्काएका हुन् रे। सचिवहरूले सहयोग नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्रीले दिए रे। अझ, पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्ने सचिवलाई त कारबाही गर्न तयारीसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरिरहेका छन् रे। बाबुराम भट्टराईको यस व्यवहारले गाउँको एउटा पुरानो घटना सम्झायो। 
गाउँमा एक जना धनी मान्छे थिए। तिनका सन्तानको भने कुन्नि के कारणले हो उमेरअनुसार शारीरिक र मानसिक विकास भएको थिएन। तैपनि, आमालाई छोराको बिहा गर्ने रहर लागेछ। गाउँकै जात मिल्ने गरिबकी छोरी मागेर बिहा गरिदिए। बिहा त भयो तर छोरा र बुहारीको व्यवहार हेर्दा आमाको नाति खेलाउने रहर पुग्ने लक्षण देखिएन।  
उमेर पुग्दै गएपछि केटी त माइतै बस्न थाली। केटाकी आमा पीर मान्न थालिन्। केटी चाहिँ जात्रामात्रामा बढी नै रमाउन थालेकी थिई। आमाले मलाई भनिन् ! लौन बाबु, बुहारी त घरै आउँदिन। गाउँतिर कुरा काट्न थालिसके। तिमीले भनेको मान्छे कि एकपल्ट सम्झाई देऊ ! तिनी मेरी आमाकी साथी थिइन्। उनका छोरा मभन्दा जेठा थिए। बुहारी मेरै दौँतरी। मलाई अलि असजिलो पनि लाग्यो। एक्लै कुरा गर्नु पनि अप्ठेरो मामिला। पहिले केटालाई सोधेँ। 'नआए नआओस् मलाई मतलब छैन अर्को बिहा गर्छु' पो भने।  
केटीलाई र हामीभन्दा केही वर्ष पाका अर्का साथीलाई पनि बोलाएँ। केटीलाई किन घर नबसेकी? अलि लाज मानिन्। केही जवाफ दिइनन्। अनि ती दाजुले फकाइफुल्याई गरेर सोधे। उनले एक दिनको घटना सुनाइन् - केटा र केटी बेग्लाबेग्लै ओछ्यानमा सुत्दा रहेछन्। आमाले थाहा पाइछन्। नाति खेलाउन रहरमा बुहारी भित्र्याएकी आमालाई छोराबुहारीको चाला देखेर पीर लाग्यो। उनले छोरालाई बुहारीसँगै सुत् भनिछन्। छोराले आमाको आदेश त पालन गरे तर इच्छा पूरा गरेनन्। आमाले मेसो पाइछन्। अनि मुखै फोरेर संसर्ग गर्न भनिछन्। छोराले दुलही मान्दिन भनेछन्। आमाले दुलहीलाई कसरी तह लगाउने सम्झाइछन्। आमाछोराका कुराकानी केटीले पनि सुनिछन्।   
बेलुका भयो। नभन्दै केटा आए। 'मलाई तेल लगाई द' भने। तेल लगाइदिए पछि केटी बिस्तारै खाटको पल्लो छेउमा पल्टिन्। केटा नजिकै सरेर केटीलाई आफूतिर तान्न खोजेछन्। केटी केटाको हात पन्छाएर अर्कोतिर कोल्टो परिछन्। आमाले त्यस अवस्थामा के गर्ने भनेर सिकाएकी थिइनन् क्यारे केटाले ओछ्यानबाटै चिच्याएर आमालाई भनेछन्  'आमा यो त अर्कैतिर फर्की?'  
यति सुनाइसकेपछि केटीले उल्टै हामीलाई सोधिन् - त्यस्तो घरमा म के भनेर बस्ने? मसँग उत्तर थिएन। तिनको घरजम भएन। पछि केटीले अर्कै बिहे गरिन्। केटाले पनि अलि परिपक्व भएपछि दोस्रो बिहा गरे।  
प्रधानमन्त्री भट्टराईले वरीयता मिचेर मुख्य सचिव त बनाइदिए तर सम्मान कमाइदिन त सकेनन्। कसैले पनि सत्तै्कन। र कसैका लागि पनि सत्तै्कन। आदर र अदब त आफैँले कमाउने हो। करले माया लाग्दैन। डरले श्रद्धा जाग्दैन। मुख्य सचिवले नै आफ्ना सहकर्मीसँग छलफल गर्न खोजेका भए राम्रो हुन्थ्यो। सामूहिकरूपमा उनीहरू कुराकानी गर्न तयार नभए एक्लाएक्लै भेटघाट गरेको भए हुन्थ्यो। उनीहरूले सहयोग नगर्दा कामै बिग्रेको भए त्यो पनि खुलाएको भए हुन्थ्यो। आफूभन्दा वरिष्ठ सहकर्मीहरूसँग झुकेकै भए पनि उनैको मान बढ्थ्यो। विनयशीलताले हानि त गर्दैन। मातहतका सहकर्मीलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री गुहार्नु मुख्य सचिवको पदीय मर्यादालाई पटक्कै सुहाएन। कमजोर व्यक्तिले बलियो भएको भान पार्न खोज्छ रे। मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीमा यही हीनताग्रन्थी देखियो।  
कति पटक प्रधानमन्त्री गुहार्ने? अनि सचिवहरू बैठकमा आएनन् भन्दैमा तिनले कसुरै गरेको ठान्न मिल्छ? सरकारले अहिले निर्णय त जे पनि गर्ला तर त्यसको नैतिक वैधता नभए झन् बढी बेइज्जत हुन्छ। यति धेरै जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई तर्साउन खोज्दा लहरो तान्दा पहरो गर्ज्यो भने के होला? प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी र चित्तबुज्दो निर्णय गरेका भए यस्तो अवस्था उत्पन्नै हुने थिएन। एउटा कमजोरी ढाक्न थप त्रुटि गर्दै जानु भासमा दौडन खोज्नुजस्तो हुन्छ। बाबुराम र लीलामणि असफल भएर त केही बिग्रने थिएन तर तिनले मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवालाई नै धमिलो बनाउने डर देखियो। आमाले ओछ्यानमा पुगेको छोरालाई सिकाउने कुरा धेरै हुँदैन र सिकाउन थाल्ने हो भने छोराको घर पनि हुँदैन। अहिले बलफ्ती कजाइएका सचिवहरूले कुनै कारणले प्रधानमन्त्री फेरिए भने टेर्लान् र?  
  

भ्रष्टाचारको आरोप


कुनै बेला कांग्रेसलाइ अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो। अन्ततः त्यही कांग्रेसले राष्ट्रियता जोगाउनु परेको थियो । अहिले कांग्रेसको छवि भ्रष्ट बनाउने खेल भइरहेको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिल्यै सञ्चार माध्यमले कांग्रेसका केही नेतालाई भ्रष्ट घोषित गरिसकेको थियो। कांग्रेसका सबैभन्दा धनी नेताभन्दा कैयौँ गुना धेरै पैसा कमाएका अरू पार्टीका नेतालाई समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्ट ठान्दैन। माओवादी नेताको सम्पत्तिको छानबिन उनीहरूले नै गरे हुन्छ। राज्यले हेर्नै पर्दैन। पार्टीका नाममा जति भ्रष्टाचार गरे पनि औँला समाजले औँला उठाउँदैन। अनि पार्टीको पैसा आङ्ग134ना लागि जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचार मानिदैन। प्रतिस्पर्धी सहकर्मी भ्रष्टाचारको आरोपमा थान्को लागेकोमा अहिले हर्ष बढाइँ गर्नेहरूले कुनै न कुनै दिन आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्ने बिर्सेका छन्। यो समाज र सञ्चार माध्यममा यो पुस्ता पूर्वाग्रहमा आकण्ठ डुबेको छ। सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरिएका ध्वनि र दृश्य कतै बाँकी होलान्। छापिएका अक्षर पनि होलान्। कतिपयलाई लाग्दो हो अरूको इसारामा गरेको काम वा प्रचार कसैले थाहा पाउँदैन। सत्य सयौँ वर्षपछि पनि प्रकट हुन्छ। कुनै दिन कसैले अनुसन्धान गरेछ भने कांग्रेस शब्दलाई नै भ्रष्टाचारको पर्याय बनाउन तस्करतन्त्र कसरी लागि परेको थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। तस्करतन्त्रका पोष्यपुत्रहरू कसरी कांग्रेस नेताहरूकै आड र अनुहारमा पार्टीको जरो खलबल्याउन सक्रिय भएका थिए भन्ने देखिनेछ। 
यत्ति हो कांग्रेसजनमा इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ ।
  

Tuesday, August 7, 2012

शक्तिको दम्भ

भारतका केही उत्तरपूर्वी राज्यमा गत साताको सुरुमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भयो। यसलाई संसारकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा व्यापक विद्युत् अवरोधसम्म भनियो। भारतका १९ राज्यका ६२ करोड जनसंख्याले त्यस दिन बिजुली पाएनन्। यही कारणले भारतमा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनेजस्ता धारणा पनि विज्ञहरूले प्रकट गरे। भारतमा विद्युत् आपूर्ति अवरोधसम्बन्धमा टेलिभिजन च्यानल अलजजिराले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा त्यसको कारण केलाउने प्रयास पनि गरेको रहेछ। त्यसको निष्कर्ष खण्डको नेपाली अनुवाद यस प्रकारको छ : 

• यो आंशिकरूपमा संरचनात्मक समस्या हो। बढी बिजुली प्रयोग गर्ने भनिएका यी उत्तरी र पूर्वी राज्य एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
• विद्युत् भार अनुगमन गर्ने केन्द्रहरूबाट दिइएको भार प्रेषण चेतावनीलाई क्षेत्रीय निकायहरूले कुनै न कुनै रूपमा उपेक्षा गरे।
• बढ्दो माग पूरा गर्न भारतको उत्पादन क्षमतामा १० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। गत वर्ष त्यसको आधामात्र उत्पादन वृद्धि भयो।
• यस मुलुकको आपूर्तिको स्रोत र उपभोग विन्दुबीचको विद्युत् ह्रास दर संसारकै उच्चतममध्येमा पर्छ।
• विद्युत्को अवैध उपभोग पनि यहाँको प्रमुख समस्यामध्येको हो। कुल विद्युत् उत्पादनको ३० प्रतिशत जति बिजुलीको अवैध प्रयोग गरिन्छ।
• केही विशेषज्ञहरूका अनुसार अनुदान र उत्तरपूर्वका कृषि क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएकाले पनि ग्रिडमा भार बढी परेको हो।

यी बुँदा हेर्दा भारतको ठाउँमा नेपाल लेखिदिने हो भने यसले हाम्रो विफलताको कथा पनि बताइदिने देखिन्छ। अर्थात्, हाम्रो अवस्था पनि यसभन्दा खासै भिन्न छैन। त्यसो हो भने त हामी पनि यस्तै भयानक विपत्तिका लागि कम्तीमा मानसिकरूपमै सही तयार रहनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पूर्वतयारी गर्ने वा अरूको विफलताबाट सिक्ने त हाम्रो संस्कार छैन नि! हुन त, नेपालमा त्यसरी विद्युत् प्रणाली ठप्पै भयो भने पनि खासै फरक नपर्ला। भारतमा जस्तो रेल रोकिने छैन। अरू कामकै लागि पनि कति नै बिजुलीको प्रयोग हुन्छ र? अधिकांश गाउँमा यसै पनि बिजुली छैन। भए पनि बत्ती बाल्नेबाहेक अरू के पो गरिन्छ र? यस्तै, नेपालमा बिजुली बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले पनि खासै ध्यान नदेला। दिए छ नै भने 'सांग्रिला पुरानै चोलामा' भन्नेजस्ता शीर्षकमा पुरातन जीवन शैली झल्काउने रोमाञ्चक समाचार सम्प्रेषण गर्नसक्छ। अर्थात्, हाम्रो जीवन शैलीमा खासै फरक पर्ने छैन। फरक पर्ने नै भए त हामी विद्युत् उत्पादनको अपार क्षमता व्यर्थैमा खेर जाँदा यसरी चुप लागेर पक्कै बस्ने थिएनौ होला!

नेपालको छिमेकमा पर्ने उत्तरपूर्वी भारतमा यसरी विद्युत् प्रणाली अवरुद्ध हुनुको मूल कारण 'अभाव' नै रहेछ। पर्याप्त आपूर्ति भए भार सम्प्रेषण क्षमताभन्दा बढी प्रयोग हुने समस्या पक्कै उत्पन्न हुने थिएन। यता नेपालमा आफूलाई मात्र हैन भारत र बंगलादेशलाई समेत पुग्ने जल विद्युत् निकाल्न सकिन्छ। अब त सौर्य ऊर्जाकै लागि पनि नेपाल संसारकै बढी सम्भावनायुक्त स्थान मानिएको छ। बिजुली निकाल्न सके नेपालको ऊर्जा माग पूरा हुनेमात्र हैन विकासका अपार सम्भावना खुल्ने थिए। विशेषगरी यातायातमा विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्न सकिने थियो। आफूलाई मनग्गे पुगेपछि निर्यात गरेर विदेशी मुद्राको आर्जन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिने थियो। गरिबी निवारणका प्रयासमा ग्रामीण विद्युतीकरण निकै उपयोगी माध्यम बन्न पुगेको छ। उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न सके दिनहुँ हजारौँ युवा मुगलान भासिनुपर्ने थिएन। भारतमा तापीय र आणविक ऊर्जाको प्रयोग बढ्दा वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभावको मार नेपालीले सहनुपर्छ। जल र सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउन सके तापीय र आणविक ऊर्जाको खपत पक्कै कम हुन्थ्यो। नेपाल अप्रत्यक्षरूपबाट पनि लाभान्वित हुन्थ्यो। यी सबै सामान्य जानकारीका विषय हुन्। नेपालका नीति निर्माता, भाग्य विधाता सबैलाई यो थाहा पनि छ। दुर्भाग्य, थाहा पाएर पनि सबै टुलुटुलु हेरिबस्न अभीशप्त छन्। नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्रका अगुवाहरूमा अलिकति इच्छाशक्तिको कमी र धेरै चाहिँ सत्यको सामना गर्ने सामर्थ्यको अभावले सबैलाई पुंसत्वहीन बनाएको छ।

विश्व शक्ति बन्ने सपना लिएर एक्काइसौँ शताब्दीमा पाइला राखेको भारतका लागि ऊर्जाको आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालमा उत्पादन हुने जल तथा सौर्य विद्युत् सायद भारतका लागि पनि ऊर्जाको सबैभन्दा भरपर्दो र सस्तो स्रोत हो। तर, नेपाललाई चाहिएको ऊर्जा बेच्न बरु भारत तयार हुन्छ तर नेपालीको चित्त नदुखाई बिजुली निकाल्न भारतीय बाबुहरू रुचाउँदैनन्। तिनले त 'यी नेपालीलाई यस्तै व्यवहार गरेर थकाउनुपर्छ, त्यतिन्जेलमा भारत र नेपाललाई जति नै हानि हुन्छ होस्' भन्ने ठानेको देखिन्छ। बाबुहरूको यही हेपाहा मानसिकताले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति शंका, आक्रोश र अलिकति शत्रुता पनि बढ्दैगएको छ। उता 'नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना छैन काठमाडौंका बुद्धिजीवीमात्रै भारतप्रति नकारात्मक छन्' भन्ने श्यामशरणहरूको गलत निष्कर्षमा आधारित नीतिका कारण भारतको शासकवर्ग नेपाललाई मौका पाउनेबित्तिकै दपेट्ने मानसिकतामा रहेको भान परेको छ। श्यामशरणहरू भुटानै भारतको अँगालोबाट उम्किन छटपटाउन थालेका बेला नेपालीलाई भुटानजस्तो भएर फाइदा लिन सल्लाह दिन्छन्। तिनलाई 'भुटान बन' भन्नुलाई नेपालीले 'गाली' ठान्छन् भन्ने थाहा नभएकै हो? नेपालमा पनि भारतको जति चर्को स्वरमा विरोध गर्योल उति नै बढी राष्ट्रवादी ठहरिइन्छ। यिनै भुइँफुट्टाका अहंकारले दुवै देशका जनता अन्धकारमा रहन विवश छन्।

यसो त नेपालप्रति भारतीय बाबुहरूको व्यवहार उहिल्यै पनि चित्त दुखाउने प्रकृतिकै रहेछ। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, २०५५ बाट यी पंक्तिहरू उद्धृत गरौँ - ' ... उसको ( भगवान सहाय, तत्कालीन भारतीय राजदूत) एउटा नराम्रो प्रवृत्ति हाम्रोप्रति के थियो भने हामीहरू भनेको उनीहरूकै मातहतका शक्ति हौँ। त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्न ऊ खोज्थ्यो। त्यो हामीलाई मन पर्दैन थियो। '। भारतीय राजदूतलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न भन्नसक्ने प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यस्तो थियो भने अहिले राजदूतमार्फत् सरकार जोगाउन हारगुहार गर्ने बेलामा कस्तो होला?

'त्यो ( कोसी र गण्डक योजनाको संयुक्त अध्यक्षजस्तो आईसीएस अफिसर सिन्हा ) आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने , ' कोइराला साहब, सुना है कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है, और आपने बहुत बुरा माना हैँ। ऐसी बात है तो हमारे नेता जवाहरलालजी का कहना हैँ कि बीपी कोइराला की मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्पत गण्डक योजनाका सम्झौता। कागजके टुकडेपर किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ की मित्रता।'

यस्तो इज्जत भएका प्रधानमन्त्री (बीपी कोइराला) छँदा त नेपाल ठगिएको थियो। त्यस्ता प्रधानमन्त्री ( नेहरु) हुँदा त बाबुहरू नेपाललाई हेप्थे। अब त न यता न उता! बस् बगिरहोस् पानी। बसिरहौँ हामी अन्धकारमा! र बाबुहरू गरिरहुन् घमण्ड नेपाललाई तह लगाएकोमा। टनकपुरमा सहमति गर्दा गिरिजाले राष्ट्रघात गरेको ठहरियो। ठहर्यारइयो। सिंगो महाकाली चाहियो भारतका बाबुलाई। पञ्चेश्वर परियोजना त सपनामा मात्र बन्छ। बिपनामा बनाउन त नेपालका नभए पनि भारतकै पर्यावरणवादी नागरिकले नदेलान्। चण्डीप्रसाद भट्ट र सुन्दरलाल बहुगुणाहरू अजर जो हुन्छन्।

नेपाली साँच्चै नै भारतविरोधी चाहिँ हैनन्। चित्त नदुखाउने हो भने अलिकति ठगिँदा पनि नेपालीलाई रिस उठ्दैन। बीपीले त उतिबेलै भनेका रहेछन् - '... यसमा (गण्डक सम्झौतामा) उनीहरूले हेरेरमात्र भएन, यसको राजनीतिक पक्ष म विचार गरौँला। केही इन्जिनियरहरूलाई मैले आफैँले बोलाई छलफल गरेँ। तिनीहरूसँग छलफल गर्दा मैले के भने भने हाम्रो हितमा कुनै किसिमको हानि नपरेर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने मलाई आपत्ति छैन। तर हाम्रो हित जोगिनुपर्छ। हाम्रो हित भनेको मुख्य दुई कुराको थियो। एउटा पानी र अर्को बिजुली। हामीलाई चाहिएको पानी राखेरमात्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार थियो।' अहिले पनि जनताको मानसिकता खासै बदलिएको छैन। यत्ति हो, त्यसलाई स्पष्टसँग व्यक्त गर्नसक्ने आँट भएका नेता, प्रशासक र बुद्धिजीवी छैनन्।

नेपाली भूभाग डुबाउने गरेर सीमामा बाँध बनाउँदा भारतीय पक्षले नेपालीलाई 'पाठ' सिकाएको ठान्दा हुन्। तर, त्यस्तो बाँधले अन्ततः भारतीय भूमि पनि डुब्छ भन्ने तिनले बिर्सेका छन्। सन् १९९० को दशकको वाग्मतीको विनाश वा यही दशकको कोसीको कहर त नेपालको सीमामा सीमित रहेन । कोसी बाँध (नफुटोस् भन्ने कामना गरौँ! ) फुटिहाल्यो भने के होला? बाढीले सीमा छुट्याएर विनाश गर्ने त पक्कै हैन। यस्तोमा पनि दुवै देशका बाबुहरू गम्भीर हुनसकेका छैनन्। भारतले छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार सही हुन्थ्यो भने छरछिमेकका सबै देशमा भारतीय जनता, भाषा, संस्कृतिप्रति अगाध सम्मान र मोह हुँदाहुँदै पनि शासनप्रति शत्रुता हुने थिएन। बाबुहरूले के विचार गर्लान् र यस्तो मानवीय पक्षमा?

Wednesday, August 1, 2012

राजनीति छाड्दाको भाषण


(बाह्रबीसेमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेलाको तामझामको समाचार पढेपछि पुराना दिनहरू सम्झेँ। विशेषगरी २०३६ सालपछि कांग्रेसका केही कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। गाउँहरूमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा त पराल ओछ्याएर बस्ने गरिन्थ्यो। सुत्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई गाउँलेका घरमा बन्दोबस्त हुन्थ्यो।   

गोरखाको खोप्लाङ बेसीमा भएको एउटा कार्यक्रममा सीके प्रसाईलाई नेताका लागि विशेष व्यवस्था भएको ठाउँमा जान कार्यकर्ताले आग्रह गरे। सीके मानेनन्। पछि हामीले सोध्यौँ - तपाईँको स्वास्थ्य पनि कमजोर छ। यसरी सुत्दा बिरामी हुनसक्नु हुन्छ। नेताहरूसँगै गएको भए भइहाल्थ्यो नि! ठट्टा गर्दै सीकेले भनेका थिए - नेताहरूको नजिक बसे उनीहरूको कमजोरी थाहा हुन्छ। नेता्रति श्रद्धा कम हुन्छ। यसैले म नजिक नबसेको!
कार्यक्रम कार्यकर्ताकै खर्चमा आयोजित हुन्थे। खर्च पनि खासै हुँदैन थियो। कार्यक्रम आयोजना गर्नेले बस्नेखाने व्यवस्था मिलाउँथे। कांग्रेसले भड्किलो कार्यक्रम गर्न थालेको २०४६ पछिमात्रै हो। बाह्रबीसेको भेला पनि निकै भड्किलो भएछ। त्यसका लागि धेरै खर्च लाग्यो होला। त्यो खर्च कार्यकर्ताको चन्दाले मात्र पक्कै धानेन। व्यापारीहरूसँग पैसा उठाइयो होला। ती व्यापारीले लगानी उठाउन त पक्कै खोज्लान्। सुवर्ण शमशेर, इन्द्रमणि वा श्यामकृष्णजस्ता कांग्रेसका नाममा फलको आशा नराखेर कांग्रेसका लागि खर्च गर्नेहरू अहिले खासै भएजस्तो सुनिएको छैन। यसैले खर्चमा 'पापको कमाइ' पनि लागेको हुनसक्छ। छ भने त्यसको प्रतिफल पक्कै शुभ नहोला।
यो प्रसंग त मैले उपकथाका रूपमा उठाएको मात्रै हो। अहिले राजनीतिका नाममा मान्छे मारेर पैसा लुट्नेहरू 'हिरो' हुने जमानामा कांग्रेसका नेताले त हदै भए धम्क्याएर पैसा मागे होलान्। त्यसको चर्चा गर्नुको तुक सायद छैन। यति नै बेला एउटा पुस्तक खोज्ने क्रममा मैले २०४२ सालमा पोखरामा भएको कांग्रेसको भेलामा गरेको भाषणको टिपोट फेला पारेँ। पुरानो लेखोट भेट्दा उति बेलाको मनःस्थिति आफैँलाई पनि पढ्न मन पर्‍यो। पाठकसम्म पुर्‍याउन मन लागेर जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु।)
नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेकाले नेपाली कांगेसको गतिविधि देशका सबै पक्षका राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति चासोको विषय हुन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्शबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेसको सानोतिनो अनुयायीका रूपमा कांग्रेसको यस भेलामा उपस्थित भएको छु।
म सामान्य नागरिक हुँ। सचेत नागरिकसम्म भन्न मिल्ने खालको। तपाईँहरू हुनुहुन्छ - प्रजातन्त्र पुनःस्थापना युद्धका योद्धाहरू, सेनानीहरू! (भेलामा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए।) प्रजातन्त्र, मलाई सोध्नुहुन्छ भने 'जनताको शक्ति'को स्वीकृति हो। जतिमात्रामा जनआवाज सुनिन्छ, जनशक्तिको सर्वोपरिता स्वीकारिन्छ प्रजातन्त्रको स्तर त्यसैमा निर्भर हुन्छ। यसैले अब (आशा छ) तपाईँहरूजस्ता प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पेकाहरूले 'म' अर्थात् सामान्य नागरिकको (कुरा) सुन्नु हुनेछ, सुन्नुपर्छ।
जनमत संग्रहपूर्वको चर्चा म यहाँ गर्न लागेको छैन। त्यति बेला आफ्नै अन्तश्चेतनबाट प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसका नाममा मान्छेहरूले ज्यानको बाजी लगाएका हुन्। जनमत संग्रहताका भने बहुदल पक्षको नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेसले नै जनतालाई बहुदलको पक्षमा भोट हाल्न आह्वान गरेको हो र जनताले भोट हालेका हुन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ नबुझेरै पनि कांग्रेसको भरविश्वासमा सर्वसाधारणले बहुदललाई भोट दिएका छन्। त्यसरी भोट हालेबापत मेचीदेखि महाकालीसम्मका सामान्य जनताले समेत 'श्वेत आतंक' सहनु परेको छ। जनताका मनमा कताकर्ता बहुदललाई भोट दिनु अपराध पो रहेछ कि 'फोयिबा'ले घर बनाएको छ। यो दुःख, त्रास र आतंकबाट जनतालाई परित्राण गर्ने आफ्नो कर्तव्य ठानेर नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी सकार्नु पछ कि?
नेपाली कांग्रेस, तनहुँले चाहिँ यही जिम्मेवारी सकारेर होला २०३९ सालको स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनमा मलगायतका 'जनपक्षीय' व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा पठायो र जितायो। सिद्धान्त र व्यवहारका कुनै निश्चित सीमारेखा नकोरेका अवस्थामा बाढीमा पौडी खेल्न हुत्याएजस्तै थियो (त्यो)। तापनि, हामीले पञ्चायतमा सामूहिक राजनीति हुन्छ, गर्न सकिन्छलाई धेरथोर प्रयोग प्रमाणित गर्‍यौँ। जनतालाई निष्पक्ष सेवा पुर्‍याउने पदीय दायित्व पूरा गर्‍यौँ। प्रजातन्त्रवादीहरू पूर्वाग्रहरहित सेवा गर्न सक्षम छन् भन्ने साबित गर्न खोज्यौँ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियासँग नजिकिने कार्यक्रम विकेन्द्रीकरण कार्यक्रममा सबैलाई उछिन्न सक्यौँ। (विकेन्द्रीकरणको नमुना जिल्ला विकास योजना तनहुँ जिल्ला पञ्चायतले तर्जुमा गरेको थियो। म त्यसमा बढी नै संलग्न भएको थिएँ।) सत्याग्रहका बेला सकेको मिलेको सहयोग गरेर नेपाली कांग्रेसप्रति बेइमानी गरिएन। (त्यति बेलाका प्रजिअले 'सभापति क्वाटरबाटै सत्याग्रह सञ्चालन हुन्छ ' भनेका थिए। त्यो सत्य थिएन। सभापतिको क्वाटरबाट हैन उपसभापतिको कार्यालयमा सत्याग्रहको ब्याच राखिएको थियो। उपसभापति चाहिँ मै थिएँ। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला पञ्चायत एउटै भवनको वल्लो र पल्लो छेउमा थिए। सत्याग्रहमा रिसिङका एक जना सहभागी ब्याच खोज्दै प्रजिअका कोठामा पुगेछन्। त्यसपछि बढी नै निगरानी हुन थालेको थियो। बम पड्केपछि सत्याग्रह स्थगित भयो। हामीलाई जेल जान जुरेन।) पञ्चायतका पुराना पञ्च र पञ्चायतमा घुसपैठ गरेका कम्युनिस्टहरू ओठे भक्ति देखाउनुको साटो हामीले अलग पहिचान कायमै राख्यौँ। यो सबै गथासो सुनाउनुको तात्पर्य नेपाली कांग्रेस पञ्चायतको निर्वाचनतर्फ जानु उपयोगी हुन्छ कि भन्ने मात्र हो।
राष्ट्र र समाज दुवै संक्रमणको स्थितिमा छन्। सर्वसाधारण जनताको आजको अवस्था तत्काल केही गरिहाल्नु, भइहाल्नु पर्ने स्थितिमा छ। जनहितका निम्ति राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा समर्पित नभए नेपाली कांग्रेसलाई पर्खेर अझ दुःख पीडा खप्ने मनःस्थितिमा जनता छैनन्। यो स्थिति तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएकै हुनुपर्छ।
जनताका आफ्ना दुःख, पीडा र समस्या एकातिर छन् अर्कोतिर प्रजातन्त्र शब्द पनि सुन्न नसक्ने तत्व प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै उपभोग, उपयोग गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको मोहभंग गराउने कूटिल षड्यन्त्र गर्दैछ। जनमानसमा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने यो त्याग, तपस्या र तत्परताको कुनै मूल्य रहने छैन। सबैभन्दा ठूलो हानि (यही) हुनेछ।
यस्तो स्थितिमा विकल्प के हुनसक्छ? सैद्धान्तिक स्पष्टता, अडान र कार्यक्रम लिएर पञ्चायतको निर्वाचनमा जाने पो हो कि? (यसपछिको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिएको थियो। पोखरा भेला त्यसका लागि निर्णायक भयो।)
पञ्चायतका पदहरू नभोग्दासम्म निकै आकर्षक देखिन्छन्। पदमा जाने र पार्टी चलाउनेबीचमा भारतका प्रान्तीय सरकार र पार्टी संगठनबीचमा जस्तो पाइने देखिने व्यक्तित्वको होडले काम गर्‍यो भने? पञ्चायतमा गएकालाई फकाइने, फुस्ल्याउने, झुक्याइने हुन्छ। (कांग्रेसबाट गएकालाई पनि) त्यसो भयो भने के गर्ने? यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ कि?
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार स्पष्ट राखेर नैतिक शुद्धता र अलग अस्तित्व पहिचान कायम रहन सकेन भने नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतमा भाग लिएपछि देशमा राष्ट्रवादी विकल्प पनि बाँकी रहँदैन। कांग्रेसले यसमा पनि दायित्व बोध गर्नुपर्छकि?
पार्टीका जेनुइन (सही) कार्यकर्ताले भाग नलिए पञ्चायतमा नेपाली कांग्रेसको नाम बदनाममात्र गर्ने अरू केही नहुने हुनसक्छ भने (त्यस्ता कार्यकर्ताले पञ्चायतको निर्वाचनमा) भाग लिँदा पार्टीमा चाहिँ अगतिला, अक्षम मान्छेमात्र बाँकी रहेर पार्टीकै नामबाट अराष्ट्रिय काम गर्नेहरूले पो अवसर छोप्छन् कि?

पार्टीका तपाईँ नियन्ताहरूमा विद्यमान (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) व्यवस्थाको वैकल्पिक मान्यता र धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि? अध्ययनशील हुनुको साटो नीति, आदर्श र कार्यक्रम सबै 'बहुदल' भन्ने अवस्थामा पो बहुसंख्यक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ कि?
नेपाली कांग्रेस पार्टी हो - सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने। तर, कार्यकर्ता मान्छे पनि हो। (उसमा) मानवीय इर्ष्याको जन्मजात गुण त छँदैछ। व्यक्तिवादी आग्रह र ईर्ष्या पञ्चायतमा जस्तै यता पनि कम छैन। यसमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो कि?
सम्भव भएसम्मको दृढ, इमानदार, सक्षम, सैद्धान्तिक स्पष्टता भएको व्यक्ति अगाडि सार्ने पो हो कि ( पञ्चायतको निर्वाचनमा)? सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने कुनै उपाय भए खोज्नका निम्ति पूर्वाग्रह छाडेर तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि? मैले बुझेको बीपीवाद त यही हो।
म बिदा हुन आएको हुँ। ( मैले पञ्चायतको कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा पञ्चायत रजत जयन्तिकै दिनमा गरिसकेको थिएँ। ) मनमा लागेका कुरा राखिदिएको छु। आशत्रास भए रैथाने, चण्डी, देउराली, स्थानी, भवानी रिसाउन नपाउन् भन्ने तर्फमात्र ध्यान दिने थिएँ होला। आशा वा त्रासले (अरू साथीका) मनका कुरा कुण्ठित पो छन् कि?
अन्त्यमा, पञ्चायतमा काम गर्दाका अनुभव र सन्दर्भ आवश्यक भए तपाईँहरूसँग साझा बनाउन म तयारै छु।
जय नेपाल!
(यो टिपोटमा मिति चाहिँ रहेनछ। विसं २०४२ को सत्याग्रहपछि र २०४३ को स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनपूर्वको मिति हुनुपर्छ। सत्याग्रहबाट नेताहरू छुटेपछि भेलाहरू भएका थिए।)