प्राणायामको कमाल

रामदेवको प्राणायामले बजार लिएको छ । घरको काम छल्ने गतिलो बहाना । रानीबारीमा बिहान ८ बजेतिर यो समूह छहारीमा प्राणायाम गरिरहेको भेटिन्छ सधैँ ।

अबको काम

संविधान सभाको अवधि एक वर्ष थप गर्न सरकारले दर्ता गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन विधेयक ( २०६७) अन्तिम क्षणमा सबै नियम, प्रक्रिया र विधि मिचेर पारित भयो। प्रमुख राजनीतिक दलका जिद्दीवाल नेताले मुलुकलाई झन्डै गृहयुद्धमा धकेलेका थिए। तर, 'जाँघर तर्दा तिघ्रा कमाउने ' र 'खोलो तरेपछि लौरो' बिर्सने नेपालीको बानी छ। संविधान सभाको अवधि बढाउने सहमतिमा पुग्न आआफ्नो हठ छाड्न सरकार र प्रतिपक्षका नेताले देखाएको हिचकिचाहट तिघ्रा कमाउने प्रवृत्ति हो। केही पाउन केही त छाड्नै पर्छ। खासगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) ले अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक हठ छाड्नै पर्थ्यो। हठ छाड्दा सबैभन्दा बढी लाभ माओवादीलाई भएको छ। संविधान सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य माओवादीकै छन्। त्यही संविधान सभा भएर नै माओवादीले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने वैध आधार पाएको हो। तैपनि, संविधान सभाको अवधि थप गर्ने निर्णय गर्न माओवादी नेताले देखाउनुसम्म नखरा देखाए। जेहोस्, संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको छ। अब बितेका तीता सबै बिर्सेर अगाडि हेर्नुपर्छ।

संविधान सभाको अवधि छ महिनामात्रै थपेको भए पनि हुन्थ्यो। नियत राम्रो भए त्यति समयमा काम सकिन्छ। चाँडै काम सकेर संविधान सभालाई बिदा दिए हुन्छ। अब थपिएको अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्थात्, शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई सकेसम्म चाँडो पूरा गर्नुपर्छ। माओवादीको पूर्ण सहयोग नभए यी दुवै काम हुन सत्तै्कनन्। यस्तै, माओवादीले मात्रै पनि यी काम गर्न सत्तै्कन। यसको अर्थ सके संविधान सभाका सबै दल नभए पनि मधेशवादी दलहरू तथा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले नमिली सुखै छैन। कम्तीमा पनि प्रमुख तीन दल त मिल्नैपर्छ। मिल्नका लागि पहिले साझा आधार खोज्नुपर्छ। नमिलेका विषयमा विचार विमर्श गर्दै मिले जतिलाई टुंग्याउनुपर्छ।

संविधान निर्माणमा मतभेदका केही विषय जटिल पनि छन्। शान्ति प्रक्रियामा लडाकुको व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएका केही काम गर्न बाँकी छ। यी सबै समान प्राथमिकताका काम हुन्। यी एकअर्कासँग स्वतन्त्र भए पनि अन्तर्सम्बन्धित छन्। यसैले सँगसँगै सबै काम थाल्नुपर्छ। अनिमात्र अर्को एक वर्ष उपलब्धिमूलक हुनेछ।

संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरूप वा संघीय संरचना धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय होइनन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था भएकाले पनि संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा धेरै टाउको दुखाउन पर्दैन। तर, स्वतन्त्र न्याय पालिका, विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलनका व्यवस्था, बहुलवादको सिद्धान्तजस्ता विषयमा माओवादीले अलोकतान्त्रिक अडान नछाडे हलो फेरि अडि्कन्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छाड्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक मान्यताहरू आत्मसात् गर्दा माओवादीलाई कुनै घाटा पनि हुँदैन। लोकतान्त्रिक मान्यतामा न्यायपूर्ण समानताको सिद्धान्त पनि समावेश हुन्छ। आर्थिक क्रान्तिमा लोकतन्त्रले अवरोध ल्याउँदैन। उदार लोकतन्त्र पुँजीवाद होइन। माओवादीले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त अपनाउन संकोच मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन। सर्वसत्तावादी शासन थोपर्ने माओवादी मनसुवा छ भनेमात्र लोकतान्त्रिक मूल्य र आधारहरू बाधक बन्ने हुन्। संविधानमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता समावेश गर्न सहमत भए कसैले पनि माओवादीको नियतमा शंका गर्दैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास पनि पाउँछ। यसैले संविधान निर्माणका विषयमा माओवादी बढी लचिलो हुनु आवश्यक छ। सैद्धान्तिक प्रश्नको टुंगो लागेपछि प्राविधिक विषयमा उति किचलो नहोला। एमाले र कांग्रेसकै कतिपय सभासद यस्ता सबालमा हृरक देखिएका छन्। माओवादीले प्रगतिका पक्षमा तिनको सहयोग लिन सक्छ। उनीहरू संविधान निर्माणका प्रश्नमा दलका नेताको दबाब सजिलै थेग्न सक्छन्। माओवादीले परीक्षण गरे हुन्छ। बाँकी कामका लागि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्न सम्बन्धित पदाधिकारीले आजैदेखि थालुन्।

शान्ति प्रक्रियाको मूल गाँठो अहिले लडाकु व्यवस्थापनलाई बनाइएको छ। माओवादीले ती लडाकुलाई राष्ट्रका नागरिक ठान्ने र अरू दलले पनि त्यसलाई मान्ने हो भने यो गाँठो पनि सजिलै फुक्छ। लडाकुहरूलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खुवाएर राखिएको छ। यसैले उनीहरू अब माओवादीका सेना हुन सत्तै्कनन्। दल विशेषले सेना राख्नै पाउँदैन। लडाकुलाई माओवादी कार्यकर्ता हुने स्वतन्त्रता छ। तर शिविर छाडेको सामान्य नागरिकका रूपमा मात्र उनीहरूले त्यस्तो स्वतन्त्रता पाउँछन्। यसैले लडाकु र माओवादी नेताहरू दुवैले व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राखे पनि संस्थागत सम्बन्ध र मोह छाड्नैपर्छ। व्यवस्थापनको पहिलो सर्त यही हो। त्यसपछि सेना वा अरू कसैका कुरा सुनेर अरू दलले पनि संख्या तोक्ने वा ती लडाकुको तेजोबध गर्ने बखेडा निकाल्नु हुँदैन। लडाकुलाई वैयक्तिक क्षमता र रोजाइका आधारमा समायोजन गर्नुपर्छ। सरकारी जागिर खाने मन नभएकालाई जीविकोपार्जनको भरपर्दो व्यवस्था हुने पुनःस्थापना कार्यक्रममा संलग्न गराउनुपर्छ। माओवादीले पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुलाई दिइने सहयोगमा लेभीको लोभ पनि गर्नु हुन्न। त्यति हुने हो भने नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायमा लडाकु समायोजन गर्न खासै अप्ठेरो हुने छैन। समस्या संख्यामा हैन उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छ। प्रहरीको संख्या थोरै छ। सीमा सुरक्षा वा औद्योगिक सुरक्षा समूह गठन हुनसक्छ। यस्ता समूहमा लडाकुका साथै अरू सुरक्षा निकायबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। लडाकुलाई तेरो र मेरो भनेर नहेर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ। यसमा कांग्रेस, एमाले र अरू दलले अडान छाड्नुपर्छ। अनि पो लडाकुलाई पनि हामी सबैका रहेछौँ भन्ने अनुभव हुन्छ।

रह्या, आयोगहरूको गठन। तिनमा भद्रा हेरिरहनै पर्दैन। पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्नेभन्दा पनि आयोगले गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसारका व्यक्ति चयन गर्न मान्ने हो भने यसमा पनि सजिलो हुनेछ। राज्य पुनः संरचना आयोग बढी राजनीतिक र प्राविधक विषय हो भने अरू सत्य निरुपण र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग बढी मानवीय र न्यायिक प्रकृतिको हुन्छ। यी आयोगलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भने संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।

वाईसीएल भंग गर्ने र माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने माग राख्न सरकारी पक्षलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। वाईसीएलको संरचना तय गर्ने त माओवादीको अधिकार हो। वाईसीएलका गैरकानुनी गतिविधिमात्र राज्यको चासोको विषय हो। त्यस्तो गतिविधि रोक्नुको साटो संगठनको संरचना बदल भन्नु उपयुक्त होइन। समस्या राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूको निकम्मापनमा छ। समाधान दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संकल्पबाट मात्र हुनसक्छ। यस्तै, कुनै नागरिकको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा कसैले कब्जा गरेको छ भने फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो। राज्यले बलै प्रयोग गरेर पनि व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्नुपर्छ। तमासा हेरेर बस्ने सरकारलाई नागरिकसँग तिरो उठाउने हक हुँदैन। यसैले सरकारले व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता यही हो। दण्डहीनता कायम रहुन्जेल वाईसीएल भंग भए अर्को बाहुबली संगठन जन्मन सक्छ। माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता भए अर्को कसैले कब्जा गर्न सक्छ। राज्यले हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्न थाले यस्तो समस्या आफैँ समाधान हुन्छ। यसलाई शान्ति प्रक्रिया वा संविधान लेखनको सर्त बनाउन त लाजै लाग्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीले 'अनिश्चितकालीन आमहडताल' फिर्ता लिनेबित्तिकै राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। त्यति बेला राजीनामा नगर्दा उनैको साख गिरेको छ। अब, उनले अरू कुनै रकमी तर्क गर्नु हुँदैन। संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा विधिवत् स्वीकृत भएर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को अंग बन्नेबित्तिकै उनले राजीनामा दिनुपर्छ। अब पनि आनाकानी गरे भने माधव नेपाल सिन्दाबादको काँधमा चडेको समुद्री बूढो हुनपुग्ने छन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेसले उनलाई बलपूर्वक काँधबाट निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। उनका सहयोगी र समर्थकले सत्ता नछाड्न उक्साउन सक्छन्। उनलाई देशीविदेशी दबाब पनि पर्न सक्छ। रात रहे अग्राख पनि पलाउने समाज हो यो। तर, त्यसले अनीष्ट र अन्योलमात्र बढाउनेछ। त्यसो भयो भने नेपाललाई जनताको सराप लाग्छ।

अरू दलका नेताले पनि प्रधानमन्त्री पदमा आँखा नलगाउनै बेस। माओवादीले नै सुम्पे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाउन साना दलका नेतालाई सजिलो र स्वाभाविक हुँदैन। पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री पदको मोह छाडे भने अझ सजिलै समस्या समाधान हुनसक्छ। माओवादीले सहमतीय प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गराउने हठ नगरुन्। उनीहरूको परीक्षणकाल सकिएको छैन। फेरि बखेडा झके भने बहुमतले हटाउनुपर्ने हुनसक्छ। माओवादीलाई 'नागरिक पार्टी ' बनाउन उसैलाई बढी दायित्व पनि दिनुपर्छ। थपिएको अवधि अरू कामका लागि होइन। यसैले माओवादीले क्रान्तिकारी काम गर्ने अहिले हैन। नयाँ निर्वाचनबाट जनादेश लिएर गर्ने हो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाहेक अरू दायाँबाँया गर्न थाल्नेबित्तिकै सहमति खलबलिन्छ। यसैले दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाए हुन्छ। अरू दलले नेतृत्वको दाबी नगरुन्। "दुई साताभित्र जुन दलको नेताले विश्वास आर्जन गर्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ।" भन्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाइमा जालझेलको गन्ध आउँछ। अबको प्रधानमन्त्री माओवादी नेता नै हुनुपर्छ। बरु, माओवादीले वैकल्पिक नामहरू दिने र अरू दलले छान्ने गरे पो सजिलो होला कि? सहमतिका लागि अरू दलले पनि मान्नु त पर्‍यो नि। कि कसो?

कांग्रेसले के गर्ने?

प्रतिक्रिया र पदको राजनीतिले नेपाली कांग्रेस बिस्तारै भूमिकाविहीन हुँदै गएको छ । अहिले सत्ताका लागि कम्युनिस्टहरू तानातान गरिरहेका बेला कांग्रेसले मार्ग निर्देश गर्न सक्नुपर्थ्यो । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने सर्तमा माधव नेपालको राजीनामाको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्थ्यो । गिरिजाबाबु भएको भए सम्भवतः त्यसै गर्नुहुन्थ्यो । अझै बेला छ - प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरे कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेर नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको अवधि थप गराउन ग्यारेन्टी बस्ने जानकारी सार्वजनिकरूपमा गर्नुपर्छ ।

सकेसम्म संकटकाल लगाउनु हुन्न तर संविधान सभा जोगाउन त्यही उपाय अपनाउन परे पनि सरकार हिचिकचाउनु हुन्न । संकटकालका नाममा मानव अधिकार हनन गर्नु भने हुँदैन । बन्दुकेका हातमा सत्ता नपुग्ने गरी सन्तुलन कायम गर्न कठिन छ तर असम्भव छैन । नेताहरूलाई चेतना भए ।

नातिनीको पनि जन्म दिन

सानी नातिनी अवानी पनि आज २ वर्ष लागिन् । करिब ३ महिना नेपाल बसेर अस्ति बाबा, आमा र दाजुसिहत उनीहरू अमेरिका फर्के ।

नौ वर्षको नाति

ठूलो नाति अभिज्ञ आज नौ वर्ष लाग्यो । बिहानैदेखि रमाइलो गर्दैछ ।

संविधान सभा जनताको

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधान सभा आफूले माओवादीको चित्त बुझाउनमात्रै मानेको भनेछन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा हो भनेछन् । सरकारको नेतृत्त्व गर्न नपाए माओवादीलाई संविधान सभा चाहिएजस्तो छैन । संविधान सभामा धेरै स्थान भएका तीनैवटा दललाई माया नभए पनि संविधान सभा जनताको संस्था हो । यसैले यसको माया जनताले गरेका छन् ।

जजसको एजेन्डा हैन तिनलाई संविधान सभामा बस्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन ।

मेरा नाति नातिना

मेरा पाँच नाति नातिनामा दीप्तांशु र अवानी अभीज्ञ

हंशिका र आरूष यसमा छुटेका छन् ।

दीपु र अवानीकी आमा

पुनम ।

सुकिलाको महानगर

नयाँ बसपार्क नजिकै फुटेको पाइपबाट पानी उबाउँदै सुकिलाहरूको महानगरकी एक महिला ।

सुकिलाको महानगर

नयाँ बसपार्क नजिकै बाटामा फुटेको पाइपबाट चुहिएको पानी उभाउँदै एक महिला । कठै! सुकिलामुकिलाको यो महानगर।

अमृताको उपचार

दाङको काभ्रे–९, मुलाबारीकी अमृता सार्कीका गोडामा छ वर्ष पहिले लागेको गोली अझै झिकिएको छैन। घाँस काट्न गएका बेला त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनाले हानेको ३ वटा गोली उनलाई लागेको रहेछ । त्यसमध्ये देब्रे गोडामा लागेको गोली उनको शरीरबाट झिक्नै बाँकी छ। उनका पिताका अनुसार पैसा नभएर अमृताको उपचार हुन नसकेको हो। त्यति बेलै निर्दोष बालिकाहरूमाथि गोली हानिएको थाहा पाएपछि सेनाले नै काठमाडौं ल्याएर उपचार गरेको रहेछ। सेनाले गोली नझिकी उनलाई घर फर्काएपछि अहिलेसम्म उनले शरीरमा गोली भएको जोखिम, पीडा र डर बोकेर बाँच्नु परेको हो।

सेनाले हानेको गोली लागेकाले यसको उपचारको दायित्व पनि राज्यकै हो। दण्डहीनता शासकीय विशेषता बनेको यस देशमा त्यसरी निर्दोष नागरिकमाथि गोली हान्नेलाई सजायको माग गर्नु त क्रूर उपहासमात्र हुनेछ। सेनाका अधिकारीमा नागरिकप्रतिको दायित्व बोध भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। उति बेलै उनको उपचार राम्ररी गरिने थियो। राजनीतिक वा सामाजिक प्रभावशाली परिवारकी भएको भए पनि राज्य कोषबाट उपचार खर्चका साथै क्षतिपूर्ति पनि पाउने थिइन् होला। तर, अमृताका बाबुले स्थानीय शिक्षकको सहयोग लिएर विभिन्न सरकारी निकायसँग सहयोग माग्दा पनि केही पाउन सकेनन्। अनुहारमात्र हैन संवेदना पनि नभएको नेपालको कर्मचारी तन्त्रले सामान्य नागरिकको पीरमर्कालाई वास्तै गरेन। यो अनौठो त हैन तर अमानवीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भने अवश्य पनि हो। राज्यप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने यस्तै व्यवहारले हो।

यतिन्जेल अमृताको अवस्था र पीडा थाहा नभएकाले सेना र सरकारका अरू अंगले सहयोग नगरेका हुन् भने अब तत्काल उनीहरू अगाडि सर्नुपर्छ। अमृताको घटना विवरण सार्वजनिक भएपछि उनलाई सहयोग गर्ने उत्सुकता र ईच्छा व्यक्ति वा संस्थाहरूले व्यक्त गर्नसक्छन्। अमृताको उपचार र पढाइको व्यवस्थामा केही संस्था र व्यक्तिले चासो पनि देखाएका छन् । सेनामाथि निर्दोष किशोरीलाई गोली हानेको र उपचारमा पनि बेवास्ता गरेको कलंक लागिरहने छ। त्यस प्रकारको कलंका र अपराधबोधबाट मुक्त हुन सेनाले अमृतालाई खोजेर उपचार गराउनुपर्छ। अन्यथा, राज्य र सेना नागरिकप्रति संवेदनहीन भएको पुनः पुष्टि हुनेछ। के नेपाली सेना वा राज्यका अरू अंग संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? कि मुद्दै हाल्न पर्ने होला?

पालो सरकारको

जनदबाबपछि हडताल फिर्ता लिएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेताले सुझबुझ देखाए। सरकार परिवर्तनका लागि यस्तो हडताल आवश्यक र उचित थिएन। हडतालले ठूलै क्षति गरेको छ। जेहोस्, खति भएपछि मति आयो। माआवादीका नेताले शुकबारको शान्ति सभालाई जति गाली गरे त्यो उनीहरूलाई नै फिर्ता भएको छ। बुद्धको कथन छ – कसैले दिएको वस्तु लिइएन भने दिनेकै भइरहन्छ। शान्ति सभामा उपस्थित सचेत नागरिकलाई माओवादीले 'भिजिलान्ते' भने। बालकृष्ण समलाई उद्धृत गर्ने हो भने ― पित्त व्याधितले जस्तो पहेँलो देख्छ यो जगत्। पुष्पकमल दाहालले त खै कता कताको रिस हो सबै पोखे शान्ति सभाका सहभागीमाथि। तिनको धम्की, गाली, घुर्कीले डराउने भए उहिल्यै राजाकै पालामै यी सबै काम बन्द हुन्थे होलान्। यत्तिले दाहालका कुण्ठा र आक्रोशको विरेचन भए राम्रै हुन्थ्यो। जे होस्, दाहालका गाली पनि उनैसँग रहोस्।

सचेत नागरिकहरूले माओवादी र सरकारको निगरानी गरेकैले शान्ति सभामा उपस्थित भएर हडताल र हिंसाको अन्त्य र सहमतिको खोजी गर्न नैतिक दबाब दिएका हुन्। मुलुकमा ठूलो क्षति हुने आशंकाले नै 'सुकिला' मान्छे पनि सडकमा उत्रे। यी सचेत नागरिक स्वतन्त्रताको मोहले स्वतःस्फूर्तरूपमा सडकमा पुगेका थिए। सामान्यतया, यस्ता सभा, जुलुसमा कहिल्यै नभेटिने मारबाडी मूलका युवति पनि बसन्तपुरका सभामा देखिएका थिए। स्वतन्त्रता अनमोल हुन्छ भन्थे हो रहेछ। 'सुकिला'माथि सधैँ मौकामात्रै छोप्ने, परिआउँदा तमासा हेर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटक त्यो आरोप मेट्ने प्रयास भएको देखियो। विगतमा नागरिक समाजका नाममा हुने यस्ता भेलामा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताकै उपस्थिति बाक्लो हुन्थ्यो। एजेन्डा पनि प्रायशः तिनैका हुन्थे। बसन्तपुरमा भने राजनीतिक अनुहार बिरलै देखियो।

शान्ति सभा देशभर गर्न आह्वान गरिएको थियो। स्थानीयस्तरमा भएका कतिपय प्रयास माओवादी हस्तक्षेपका कारण विफल पनि भए। तैपनि, सचेत नागरिक नडराई सडकमा आएर नैतिक दबाब दिए। माओवादी नेताले शान्ति सभामा उपस्थित हुनेलाई जनता' नमाने पनि तिनको दबाब भने थेग्न सकेनन्। विदेशी मित्रका मीठा खानाले, धम्की मिसिएको सल्लाहले पनि हडताल फिर्ता लिने निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो होला। भित्रभित्रै अरू दलका नेतासँग कुरा मिलेको पनि हुनसक्छ तर, हामी नागरिकले देख्ने र थाहा पाउने कारण त जनदबाबै हो।

अरू दलका नेताले पनि हेक्का राख्नुपर्ने घटना हो यो। सचेत नागरिकलाई सडकमा जान बाध्य बनाउनु हुँदैन भन्ने। शान्ति सभामा आयोजक सबैजसोले हडताल नगर्न र संवादबाटै सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई भेटेर निवेदन गरेका थिए। त्यति बेला तिनको स्वर मसिनो थियो। माओवादीले सुनेनन्। त्यसैले हजारौं नागरिकले उनीहरूलाई दुई दिनभित्र संकट समाधान गर्न चेतावनी दिनु पर्‍यो। चर्को स्वर नगरी नमान्ने बानीले व्यक्तिलाई थेत्तर बनाउँछ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता थेत्तर छन्। अब यो थेत्तरो बानी छाडे कसो होला?

जे होस्, एउटा अध्याय सकिएको छ। माओवादीले आन्दोलनलाई अरू रूप दिने, कडा बनाउने, सिंहदरबार घेर्ने भनेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले सामान्य जनताका आधारभूत स्वतन्त्रता नखोसिँदासम्म खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब, पालो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको हो। उनले लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नैका लागि सडकको दबाबका भरमा पद त्याग नगरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका पाएका छन्। आमहडताल फिर्ता लिए पनि आन्दोलन त कायमै छ नि भन्ने रकमी तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय टार्न खोजियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।

अब माओवादीका मागहरू विशेषगरी सरकार परिवर्तन, संविधान सभाको भविष्य र लडाकु समायोजन बारेमा समाधान दिने पालो सरकारको हो। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ। आउने जेठ १४ पछि राजनीतिक संकट आउन नदिने उत्तम उपाय लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र समावेश गरिएको संक्षिप्त संविधान जारी गर्नु हुनसक्छ। त्यसले माओवादी र अरू दलबीच अविश्वास कम गर्न सहयोग पनि पुग्नेछ। यस्तै, शिविरमा रहेका लडाकुलाई होच्याउने, शत्रु ठानेर शंका गर्ने र भर्‍याङ बनाउन समस्या कायमै राख्ने मानसिकता दुवै पक्षका नेताले छाड्नेबित्तिकै यो समस्या समाधान हुनेछ। पुनःस्थापनाको आकर्षक योजना बनाएर उनीहरूलाई रोजाउने र बाँकी रहेकालाई सुरक्षा निकायका आधारभूत मापदण्ड पूरा भएमा संख्या नतोकी रोजेको संगठनमा प्रवेश गर्न दिए यो समस्या पनि समाधान हुनेछ। आवश्यकता इमानदारी र मानवीय दृष्टिकोणको हो।

यी सबै काम गर्न भ्याएको भए माधवकुमार नेपालको कीर्ति बढ्ने थियो। तर, नियतिलाई मन्जुर रहेनछ क्यारे। पदको मोह गरेनन् भने उनको राजनीतिक कद त बढ्ने छ नै मुलुकले पनि गति र दिशा पाउनसक्छ। प्रधानमन्त्री हुने मौका त फेरि आउनसक्छ।

तर, उनलाई पनि निस्कने बाटो भने दिनुपर्छ, जसरी नागरिक समाजले माओवादीलाई आमहडताल स्थगित गर्ने मौका दिए ।

शान्तिका पक्षमा काठमाडौंका जनता

अनपेक्षित उपस्थिति थियो बसन्तपुरमा । मैले त पत्याएकै थिइन त्यति धेरै नागरिक त्यहाँ जम्मा होलान् भनेर । तर, यो जनसागर कसैका विरोधमा वा समर्थनमा हो भन्ने अर्थ लगाउनु गल्ती हुनेछ । माओवादीले बिहान उत्तेजित बनाउन खोजेकाले दिउँसो केही स्थानमा अशान्ति भएको हुनुपर्छ । यो सरकारका पक्षमा थिएन तर माओवादी हडतालका विपक्षमा थियो । युवा सहभागिता उल्लेख्य थियो । यसले हडतालको अवज्ञा गर्ने मनोबल बढाउन सक्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूले यसको अनुचित लाभ लिने प्रयास गरे भने नागरिक समाजको साख पनि गिर्न सक्छ ।

अब के गर्ने ?

आन्दोलन लम्मिदै जाँदा आशंका गरिएजस्तै हिंसात्मक पनि हुँदै गएको छ। यसैका कारण नागरिकहरूको ज्यान जान थालेको छ। पत्रकार, प्रहरी, मजदुर, व्यवसायी, सर्वसाधारण जनता, आन्दोलनकारी सबै हिंसाको मारमा परेका छन्। यस्तै हुम्लादेखि झापासम्म सबैतिर हिंसात्मक घटना भएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतापूर्वको अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिका लागि संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूले सहमतिको नजिकै पुगेको र केही विषयमा मात्र विवाद रहेको बताउँदै आएका धेरै दिन भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, लडाकुको व्यवस्थापन, संविधान सभाको अवधि थपमध्य सहमति हुनै नसकेको विषय कुन हो? कुन बुँदामा को सहमत भएन? एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को प्राथमिकता के हो? सरकार परिवर्तन कि शान्ति प्रक्रियाको सफलता? पुष्पकमल दाहालले सत्ता प्राथमिकता हैन भनेका छन्। बाबुराम भट्टराईले सत्ता नै माओवादीको अहिलेको प्राथमिकता हो भनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को अडान के हो? माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन किन अप्ठेरो भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर जनताले पाउनुपर्ने हो। सरकार परिवर्तन, लडाकु व्यवस्थापन, संविधान सभाको अवधि थप गर्ने विषयमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने संकटको निकास भेटिने छ।

सरकार परिवर्तन

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा पटकपटक आफू राजीनामा दिन तयार रहेको त बताइसकेकै छन्। माओवादीले हडताल फिर्ता लिए उनलाई राजीनामा गर्न सजिलो हुनेछ। उनले राजीनामा गरेपछि अर्को सरकार त बन्ने अवस्था त हुनुपर्‍यो नि। माओवादीले सबै सहमत हुने नेतृत्व अगाडि सारे सहमति सजिलै जुट्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नेपालबाहेक अरूले दाहालकै नेतृत्वलाई पनि खासै आपत्ति गरेका छैनन्। माओवादीप्रतिको अविश्वास त अन्त्य भएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्छ। नभए, पनि तर्कसंगत प्रस्ताव राख्ने हो भने बहुमत जुटाउन माओवादीलाई कठिन हुने छैन। आन्दोलनबाटै जितेर सरकार बनाउने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उल्लंघन हुनेछ। त्यसको अर्थ बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायतका सहमतिहरू सबै समाप्त हुनु हो। त्यस्तो भयो भने मुलुक अकल्पनीय गृहयुद्धमा प्रवेश गर्ने, भयानक नरसंहार हुने र त्यसपछि वैदेशिक हस्तक्षेप हुने अवस्थामा पुग्नसक्छ। यसैले माओवादी एक्लैले जित्न खोज्ने हो भने संकट झन् चर्को हुनसक्छ। संविधान पालना गरेरै सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास माओवादी नेताहरूमा हुनु आवश्यक देखिन्छ। हडताल अन्त्य गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन।

लडाकु व्यवस्थापन

लडाकु व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने संख्यालाई महत्व दिएर दुवै पक्षले लडाकुहरूको अपमान गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतामा माओवादीको योगदान रहेको मान्ने हो भने त्यसको जस तिनै लडाकुलाई जान्छ। माओवादीले तिनै लडाकुका भरमा शक्ति आर्जन गरेको हो। माओवादी पंक्तिमा अहिले सबैभन्दा उपेक्षित पनि तिनै लडाकु भएका छन्। लडाकु व्यवस्थापन मूलतः मानवीय समस्या हो। शिविरमा राखिएका लडाकुलाई उपलब्ध अवसर स्वतन्त्रतापूर्वक रोज्ने अधिकार छ। लडाकुले पुनःस्थापना सहयोग लिएर घर फर्कने कि सुरक्षा निकायको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर तिनमा समायोजन हुने भन्ने विकल्पमा स्वेच्छाले सुसूचित निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। घर फर्केपछि सामान्य नागरिकका रूपमा पेसा रोज्ने स्वतन्त्रता तिनलाई पनि हुन्छ। सुरक्षा निकायमा जान चाहनेलाई समायोजन गर्न संख्यात्मक सीमा तोकिनु हुँदैन। यसै पनि दुई हजार लडाकु समायोजन गरिए सुरक्षा निकाय व्यवसायिक हुने र तीन हजार गरियो भने व्यवसायिक मर्यादा नरहने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन। लडाकुलाई होच्याउने, शत्रु ठानेर शंका गर्ने र भर्‍याङ बनाउन समस्या कायमै राख्ने मानसिकता छाड्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ। सुरक्षा निकायमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेका लडाकुलाई संख्या नतोकी उनीहरूले रोजेको संगठनमा प्रवेश गर्न दिएमा सम्भवतः यो समस्या समाधान हुनेछ। लडाकुलाई यसरी नै सास्ती कटाइराख्ने हो भने उनीहरूको धैर्य पनि समाप्त हुनेछ। त्यसको अर्थ गृह युद्धमा मुलुकलाई होम्नु हुनेछ। गृह युद्धभन्दा सबै दृष्टिबाट खुकुलो समायोजन लाभदायक हुनेछ।

संविधान निर्माण

संविधान निर्धारित समयमा नबन्ने निश्चित भयो। संविधान सभाको अभ्यास विफल भयो भने माओवादी विद्रोह औचित्यहीन साबित हुनेछ। राजतन्त्र समाप्त गर्नुको वैधता समाप्त हुनेछ। जनताले जितेको लडाइँ नेताहरूको कारण हारमा परिणत हुनेछ। जनता हार्नु लोकतन्त्रको पराजय हो। लोकतन्त्रको पराजय भयो भने अधिनायकवादको उदय हुन्छ। त्यसले पनि अन्ततः विद्रोह वा गृहयुद्धै निम्त्याउँछ। यसबाट जोगिनका लागि संवैधानिक शून्य उत्पन्न हुनै नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ। आउने जेठ १४ पछि उत्पन्न हुने राजनीतिक संकट पहिले नै समाधान गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय संक्षिप्त संविधान जारी गर्नु हुनेछ। त्यसले माओवादी र अरू दलबीचको अविश्वास कम गर्न पनि सघाउनेछ। नभए सहमतिको दस्तावेजका रूपमा ल्याइएको अन्तरिम संविधान र संविधान सभालाई अर्को ६ महिना निरन्तरता दिने र अहिले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्राविधिक दृष्टिबाट समाधान गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णय संविधान सभाबाट गरिएका यो विवाद पनि कसैले नहारीकन सल्टिने छ।

जनतालाई सास्ती दिएर नेताहरूको जित हुँदैन। अहिलेको अवस्था लम्मियो भने सबैले हार्ने निश्चित् छ।

अब इन्डोनेसिया कि कम्बोडिया?

s Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको प्रयास जारी छ। राजनीतिक दलका नेताहरू रातदिन छलफल गरिरहेका छन्। वार्ताबाहेक समाधानका अरू बाटा र विकल्प रोज्ने हो भने मुलुकमा कल्पनै गर्न नसकिने भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। वार्ताबाटै संकटको निकास खोज्न सबै सहमत भए पनि समस्या के हो र को हो भन्नेमा विवाद छ। संकटको कारक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकार हो कि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले थालेको अनिश्चित्कालीन आमहडताल? यस प्रश्नको पक्ष विपक्षमा थुप्रै तर्क गर्न सकिन्छ। तर तर्कले समाधान निस्कन सत्तै्कन। सरकारले माओवादी हडताललाई र माओवादीले सरकारलाई समस्या देखेको छ। नागरिकका दृष्टिबाट यी दुवै समस्या देखिन्छन्। राजनीतिका अरू पक्षलाई थाती राखेर हेर्दा सरकारले खुरुक्क राजीनामा दिए त भइहाल्थ्यो नि भनेजस्तो लाग्छ। हुनपनि, मुलुक ठप्प भएपछि सरकारले कि त चलाउन सक्नुपर्छ नभए छाड्नुपर्छ। कानुनव्यवस्था कायम गर्न नसके सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ। नैतिक वैधता नै कानुनी वैधताको आत्मा हो।

यस्तै, माओवादी हडतालले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। धेरै दिन यसरी थेग्न सकिँदैन। कर्मचारी र केही सम्पत्ति भएका व्यापारीबाहेक अरूले यस्तो अवस्था धेरै दिन धान्न सत्तै्कनन्। बाहिरबाट सामान ल्याउन नपाएपछि पसलेले पनि के बेच्ने? जुलुसमा आउनेले त सामल लिएरै आएका होलान् रे तर यहीँ बसेकाले के गर्ने? स्कुल कति दिन बन्द गर्ने? दिनहुँ कमाएर छाक टार्नेले के गर्ने? चरम सास्ती पाएपछि स्थानीय जनता सडकमा जान वाध्य हुनेछन्। त्यति बेला उनीहरूको आक्रोश सरकार र माओवादी दुवैविरुद्ध खनिनेछ। सहर पसेका आन्दोलनकारीविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा उत्रन थाले भने त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ। यसले नेपालीहरूको पारस्परिक सद्भाव बिथोल्नेछ। सम्भवतः आन्दोलनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्षति त्यही हुनेछ।

राजीनामा र हडतालको अन्त्य कुन पहिले भन्दाभन्दै स्थिति नराम्ररी बिग्य्रो भने मुलुकको अवस्था सम्हाल्नै नसकिने हुनसक्छ। माओवादी नेताहरूले पटकपटक सडकबाटै सरकार हटाएको उदाहरण दिने गरेका छन्। तर, राणा शासन, पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन कुनै पनि जननिर्वाचित संसद्बाट बनेका थिएनन्। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई ती अधिनायकवादी सरकारहरूसँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन। यो सरकार सेनाको बल वा सडकबाट बनेको होइन। त्यसैले यसलाई असंवैधानिक विधिबाट हटाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, बरु संकटै थपिन्छ। यसलाई सडकबाट हटाउन माओवादी सफलै भयो भने पनि अर्काे सरकार कसरी बनाउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार राजनीतिक सहमति वा (२) अनुसार संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यस्तो प्रावधान पूरा नगरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले धारा ४२ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउन मिल्दैन। त्यस अवस्थामा के गर्ने? सडकबाटै सरबमर बन्ने हो भने संसद् र अन्तरिम संविधान पनि खारेज हुने भए। संविधान सभा खारेज गर्ने हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। अनि के हुन्छ?

माओवादीले सडकबाटै जित्यो भने मुलुक खमेररुजको कम्बोडिया हुनसक्छ। माओवादी नेताले कम्बोडिया हुने आशंकालाई ‘प्रतिक्रियावादी' प्रचार भन्न सक्छन् तर उनीहरूले रोपेको घृणा र विद्वेषको बीउले मुलुकलाई त्यही दिशामा लैजाने जोखिम बढेको छ। सडकबाट जितेका बेला प्रचलित विधि र नियमको कुनै अर्थ रहँदैन। पूरै नजित्दा त माओवादी कार्यकर्ताका व्यवहार आधारभूत मानव अधिकारविपरीत भएका अनेकौँ उदाहरण छन् भने साँच्चै जित्दा उनीहरूले के गर्लान्? त्यति बेला कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजे नै पनि सम्भव हुनेछैन। विजयी सेनाले धेरैजसो उपद्रो मच्चाउने गरेको छ। जातीय सद्भाव बिथोलिएको त छ नै माओवादीले सडकबाट जिते वर्गीय घृणाले पनि चरमरूप लिनेछ।

खमेर रुजले शासन हत्याएपछि चिनिया र भियतनामी मूलका नागरिक, मुसलमान, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सहरिया मध्यमवर्ग र बौद्ध भिक्षुहरूलाई छानीछानी दुःख दिन थाले। कतिलाई उनीहरूले मारे भने अरू धेरै खमेररुजको मूर्खता र प्रतिशोधपूर्ण नीतिका कारण सास्ती खाएर र खान नपाएर मरे। सन् १९७५ देखि १९७९ सम्मको चार वर्षमा २० लाख कम्बोडियाली मारिए। त्यसपछि, भियतनामतिर ढल्केको सरकार सत्तामा आयो। अपदस्थ राजा सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा बसाइयो। अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाको घाउ निको भएको छैन। खमेररुजको पतन तथा पोलपोटको दुःखान्तको अर्को कहालीलाग्दो कथा छ।

कम्बोडियाजस्तो अवस्थामा नेपाल नपुग्ला तर सडकबाट माओवादीले शासन कब्जा गर्ने भयो भन्ने मध्यमवर्गका मनमा पर्‍यो भने उनीहरूले पनि प्रतिरक्षाको उपाय अपनाउन सक्छन्। त्यस अवस्थामा यहाँ सन् १९६५ को इन्डोनेसियाको उदाहरण दोहोरिन सक्छ। त्यति बेला इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टी (पीकेआई) को प्रभाव चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। राष्ट्रपति सुकार्नो पीकेआई समर्थकहरूको प्रभावमा थिए। उनले सेना, राष्ट्रवादी दलहरू र कम्युनिस्टहरूबीच सन्तुलन कायम राखेका थिए। पीकेआईले मलेसियासँग युद्ध गर्ने बहानामा आफ्ना सदस्यलाई सैनिक तालिम दिन थालेको थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै बिग्रेको थियो।

मुद्रास्पि्कति दर ६ सयप्रतिशत पुगेको थियो। पीकेआईका नेता आइडिटको घुसपैठको सूत्रअनुसार हवाइ र जन सेनामा उनीहरूले प्रभाव बढाएका थिए। पीकेआईले सत्ता कब्जा गर्न लागेको हल्ला चलेको थियो। त्यस्तैमा १९६५ सेप्टेम्बर ३० को राति इन्डोनसियाली सेनाका ६ जना उच्च अधिकारी मारिए। उनीहरूलाई पीकेआईले मारेको शंका गरियो। त्यसपछि सेनाले कम्युनिस्टविरोधी अभियान थाल्यो। जनरल सुहार्तोले सेनाको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर पीकेआईविरुद्ध ‘कारबाही' थाले। सुरु नै नभएको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउने नाममा ५ लाख इन्डोनेसियाली मारिए। कतिले त १० लाख मारिए पनि भनेका छन्। तीमध्ये कतिपय पीकेआईका सदस्य थिए भने अरू सामान्य नागरिक पनि थिए। त्यसपछि सुहार्तोले ३० वर्ष इन्डोनेसियामा अधिनायकवादी शासन चलाए।

माओवादीका कतिपय कार्यकर्ताले लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति दोहोर्‍याउने सपना पनि देखेका हुनसक्छन्। उनीहरूले सोचेजस्तै भयो भने पनि बाँकी राजनीतिक दल त समाप्त हुने भए। त्यसपछि माओवादीका आदर्श स्टालिनको उदय पनि होला। अनि लाखौँ मानिस मारिने शृंखला दोहोरिएला।
माथिका कुनै पनि उदाहरण नेपालमा दोहोरिउन् भन्ने चाहना त माओवादी नेताको पनि नहोला। राजनीतिक नेताहरू मुलुकको संकट मोचनका लागि गम्भीर छैनन् भन्नु अन्याय हुनेछ। तर, उनीहरूको व्यवहारले भने कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेको साबित हुन्छ। माओवादीले सहयोद्धाहरूमा विश्वास जगाउन सकेन। गैरमाओवादीले प्रतिक्रियाको राजनीति गरे। त्यसैले न कसैले केही पाए न त्याग गरेकै देखाउन सके। सहमति अपरिहार्य भन्दाभन्दै कटुता बढाउने काम भइरहेको छ। घृणा र विद्वेषको खेती भइरहेको छ। यसरी कटुता बढ्दै जाने हो भने मुलुकले अन्ततः कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियति भोग्नैपर्ने हुनसक्छ।

यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खट्केको छ। संकट मोचनका लागि औंँला ठड्याउन सक्ने र सुहाउने उनको कदको अर्को नेता छैन। यसैले, अब मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन उनको पार्टीले अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ। माधवकुमार नेपालले राजनीनामा गरे पालो आउला भनेर प्रधानमन्त्री हुने सपना कांग्रेसका नेताहरूले देख्नु हुन्न। संविधान निर्माणले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउँछ। कम्युनिस्टहरूको अभीष्ट लोकतन्त्र नहुन सक्छ तर कांग्रेसको त हो। लोकतन्त्र र राष्ट्र जोगाउन कांग्रेसको भूमिका अहिले मध्यस्थका रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। एमालेलाई विश्वासमा लिएर सरकार परिवर्तनको बाटो खोल्न कांग्रेस सरकारबाट हट्नुपर्छ।

यसले माओवादीलाई आश्वस्त बनाउनेछ। कांग्रेस सरकारबाट हटेपछि माओवादीले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि सहज हुनेछ। अनि, सकेसम्म सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान सभाको अन्योल समाप्त पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाईकन समाधान निकाल्नुपर्छ।

त्यसो भए मुलुकलाई कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियतिबाट पनि जोगाउन सकिनेछ। नयाँ संविधान लेखिनेछ। र, सबैले जित्नेछन्। नत्र, हामी ‘सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्र भइरहने छौँ।